काठमाडौं । केही सयमअघिसम्म कांग्रेसमा सरकारमा जाने र नजाने दुईवटा धारणा विभाजित थियो । 

सरकारमा जानमात्रै होइन, केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनपछि आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्नेमा पनि कांग्रेस विभाजित अवस्थामा थियो ।

सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्ण सिटौला हरेक विषयमा दुई धारणा सार्वजनिक गरिहाल्थे ।

तर, अहिले कांग्रेसको त्यो अवस्थामा १८० डिग्रीको परिवर्तन देखिएको छ र सरकारमा जानुपर्छ, कांग्रेसले नेतृत्व लिएर देशलाई ओलीको विकल्प दिनुपर्छ भन्नेमा एकमत छ । 

यस्तो अवस्था कांग्रेसको केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारी बैठकले कुनै निर्णय गरेर वा नेतृत्वले सबैलाई विश्वासमा लिएर भने आएको होइन । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग करिब दुई तिहाइ मत थियो । 

नेकपा दुई समूहमा विभाजित भए पनि कानुनीरुपमा एउटै थियो । त्यसबेला पौडेल पक्षले कांग्रेस सरकारमा जान नहुने बताउँदै आएको थियो ।

सभापति देउवा पौडेललाई ‘सानो मन नगर्नुस्’ भन्दै व्यङ्ग्य गरिरहेका थिए । 
 

एकाएक कसरी बदलियो पौडेल–सिटौला पक्ष ?

कांग्रेसमा पौडेल–सिटौला पक्षले चुनावमा जानेदेखि सरकारमा जानेसम्म मोह देखाएको भन्दै त्यसले लोकतन्त्र र संविधान दुवैलाई दुर्घटनामा पार्न लागेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

दुई पक्षबीच साझा छलफलमार्फत धारणा बनेका नदेखिए पनि अभिव्यक्तिमा भने समानता थियो । 

वरिष्ठ नेता पौडेलले एउटै मञ्चमा देउवालाई सरकारको मोहमा लोकतन्त्र र संविधान दाउमा नराख्न घोचेर भाषण गर्दै आएका थिए भने सिटौलाले छुट्टै आमसभा गरेर देउवाको मोह देश र कांग्रेस दुवैका लागि महंगो सावित हुने चेतावनी दिएका थिए । 
 

यस्तो कसरी सम्भव भयो ? 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको अधिकारिकताका विषयमा तीनवर्ष अघिको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत २३ फागुनमा सर्वोच्चले (एमाले) र नेकपा (माओवादी –केन्द्र)बीचको एकता नै भङ्ग गरिदियो । त्यसयता भने कांग्रेसको अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । 

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बनाइदिएपछि माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरु एमालेतिर परेका छन् भने प्रचण्ड माओवादीका अध्यक्ष भएका छन् । प्रचण्डले पहिलो भेट नै देउवासँग गरे पनि उनले देउवाले न्यानो स्वागत नगरेको निष्कर्ष पार्टीभित्र ब्रिफिङका क्रममा सुनाए । 

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि जसपासँग छलफल गर्न आग्रह गरे पनि देउवाले खासै चासो देखाएनन् ।  यही क्रममा गत २८ फागुनमा पौडेल–सिटौला पक्षको बैठक महामन्त्री निवास महाराजगञ्जमा बस्यो । 

प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने ओलीको निरन्तरता राजनीतिक नैतिकता विपरीत हुने भन्दै उनी निरन्तर हुँदा ओलीकोमात्र नभएर विकल्प दिन नसक्नेको नैतिकतामासमेत प्रश्न उठ्ने निष्कर्ष बैठकले निकाल्यो । 

पौडेल–सिटौला समूहको बैठकलगत्तै रामचन्द्र पौडेल बागलुङ जाने कार्यक्रम तय भएको थियो त्यसैले पौडेलले महाराजगञ्जबाटै देउवालाई फोन गरे । 

“ओलीका विकल्प अहिलेको राजनीतिका लागि अपरिहार्य कुरा हो, त्यसैले तपाईंले आफ्नै नेतृत्वमा जानेगरी छलफल अघि बढाउनुस्,” पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा रहेका गगन थापाले भने, “अहिलेको प्राथमिकता संसद र संविधान सिध्याउन खोज्ने ओलीको विकल्प दिने हो । उनकै निरन्तरता लोकतन्त्र र राजनीतिक नैतिकताका लागि उपयुक्त हुँदैन ।” 

थापाले नेकपा रहँदासम्म कांग्रेसलाई सत्ता दाबी गर्न मिल्ने अवस्था नभएको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्र भइसकेपछि नेकपासँग बहुमत नरहेकाले कांग्रेसलाई पनि त्यो बाटो खुलेको तर्क गरे । 

“जतिबेला नेकपाको झण्डै दुईतिहाई बहुमत थियो र उ वैधानिक रुपमा फूटेको थिएन, त्यसबेला सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न कांग्रेसलाई संख्या र नैतिकता दुबैले दिँदैनथ्यो, अझ त्यस्तो प्रयास गरेको भए त्यसले अन्त्यमा नराम्रो ठेस दिन पनि सक्थ्यो,” थापाले भने, “अब नेकपा दुईवटा भएको छ, कोहीसँग पनि बहुमत छैन । यस्तो बेला पहिलो पार्टी असफल भएको छ र स्वाभाविक रुपमा दोस्रो पार्टीका रुपमा कांग्रेसको दाबी उपयुक्त हुन्छ ।” 

उनले त्यही निष्कर्षपछि सर्वसम्मत रुपमा सभापति देउवालाई अघि बढाउन पदाधिकारी बैठकले पनि म्याण्डेट दिएको छ । 
 

जोगिएला त जसपा–एमाले गठबन्धन ? 

सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी –केन्द्र) भएपछि पनि कांग्रेस सभापति देउवाले सक्रियता नदेखाउँदा जसपाले ओलीसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।

जसपाले सर्वेन्द्रनाथ  शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण तथा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले सुवास नेम्वाङ, विष्णु रिमाल र राजन भट्टराई रहेको कार्यदलसमेत बनाइसकेका थिए । 

कार्यदल सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्न लागेको अभिव्यक्ति नेम्वाङले सार्वजनिक गरिसकेका थिए । 

यस्तो बेला देउवाले सक्रियता नलिँदा ओली सरकारको निरन्तरता हुन्छ भन्ने निस्कर्ष पौडेल–सिटौला पक्षले निकालेको थियो । 

देउवाले जसपासँग छलफलका लागि चासो नदिनुले ओलीको समर्थन लिन वा उनलाई समर्थन दिएर बस्ने संकेत देखे पनि त्यो कुराबाट बच्न केही गर्नुपर्छ भन्ने निस्कर्ष निकालेपछि देउवालाई अघि बढाउनुबाहेक अर्को विकल्प नभएको त्यो समुहको बुझाई रह्यो । 

पौडेल पक्षका एक नेताका अनुसार त्यस्तो अवस्थाबाट बच्न कांग्रेससँग एउटै उपाय थियो– त्यो भनेको देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर एमालेबाहेकको गठबन्धन निर्माण ।

त्यसका लागि कांग्रेसभित्रको द्वन्द्वले जसपा–एमाले सरकार बन्ने भन्दै पौडेल सिटौलाले–त्यही दिन दिउँसो सभापति देउवाले बोलाएको पदाधिकारी बैठकमा देउवाले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

पदाधिकारी बैठकले देउवालाई गठबन्धन निर्माण गरेर अघि बढ्न थप म्यान्डेट दियो । जसपाका माग सम्बोधन गर्न लचक हुने नीति पनि त्यहीँ बन्यो । 

त्यसको एक घण्टामा जसपा टोली देउवा निवासमा पुगेर सत्ता गठबन्धनका विषयमा छलफल गरेको थियो ।