site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
नयाँ कन्सल्टेन्सीलाई टिक्नै कठिन !
फाइल तस्बिर ।
Ghorahi CementGhorahi Cement

काठमाडौँ । उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेश जानेक्रम बढ्दो छ । शैक्षिक परामर्श संस्था अर्थात् कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान्छन् । देशभर करिब दुई हजारको संख्यामा यस्ता कन्सल्टेन्सी छन् । कोभिड–१९ को जोखिम बढेसँगै शैक्षिक परामर्श संस्था पनि प्रभावित भयो ।

वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको ०६५ देखि हालसम्मको १३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा विदेश पढ्न जानेको संख्या दोब्बरले बढेको देखिन्छ । ०६९/७० सम्म १६ हजार ४९९ जनाले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएकोमा ०७०/७१ मा झन्डै दोब्बर संख्यामा अर्थात् २८ हजार २५ जनाले एनओसी लिएको देखिन्छ । यस्तै, ०७५/७६ मा मात्रै ६३ हजार २५९ जनाले एनओसी लिएका थिए । ०७६/७७ मा ३४ हजार ०९४ जनाले एनओसी लिए । विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण र लकडाउनको कारणले यस अवधिमा एनओसी लिनेको संख्या घटेको देखिन्छ । ०७७/०७८ को चार महिनामा नै १७ हजार २१८ ले एनओसी लिइसकेका छन् । योक्रम बढ्दो छ ।

कोरोनाका कारण जारी गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा कयौँ व्यक्ति यस पेसा, व्यवसायबाट नै पलायन हुनुपरेको यस क्षेत्रमा संलग्नहरु बताउँछन् । ब्लु लोटस एडुकेसनल नेटवर्कका सञ्चालक विष्णुप्रसाद धरेल भन्छन्, “लकडाउनमा को आत्तिएन होला ? व्यापार छैन, हामीजस्तो नयाँलाई टिक्न झनै गाह्रो छ । धन्न, हाम्रो घरधनी सहयोगी पर्नुभयो र दुई महिनाको भाडा छुट दिनुभयो ।” आफूले अझै केही महिनाकोे भाडा तिर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । उनको कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी जापान र अष्ट्रेलिया पढ्न जान्छन् ।

Agni Group

धरेल भन्छन्, “सोह्रखुट्टेमा धेरै कन्सल्टेन्सी थिए । अहिले वरिपरिका प्रायः बन्द छ । ठूलालाई किन हेर्ने, हामीजस्ता साना लगानीकर्तालाई सरकारले  हेर्नुपर्यो ।”

साना र नयाँ लगानीकर्तालाई कोरोना तथा लकडाउनले विशेष असर गरेको स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन)का महासचिव राजु निरौला बताउँछन् । टाउनहल एजुकेसनका सीईओ समेत रहेका निरौला भन्छन्, “यही अवस्था रहे ६० देखि ७० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी बन्द हुन सक्छन् । सरकारले पुराना व्यवसायीसँग दाँजेर सबै कन्सल्टेन्सीले अकुत कमायो भन्न मिल्दैन ।” सात कर्मचारी घटाएर चारजनाबाट काम चलाइरहेको भन्दै उनले बिर्तामोड शाखा बन्द गर्नुपरेको सुनाए ।

Global Ime bank

यस्तै, विदेशी कन्सल्टेन्सीको फ्रेन्चाइज सिधै नेपालमा खोल्न दिने, सरकारको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) गर्न दिने नीति, विदेशी कलेजको प्रतिनिधि सिधै नेपालमा बसेर मार्केटिङ गर्न पाउनेजस्ता नीतिले स्थानीय व्यवसायी पिल्सिएको उनको धारणा छ । “यी विविध कारणले हिजो कोरोना नहुँदा पनि ८० प्रतिशत व्यवसायी त यो क्षेत्रमा टिक्न नै संघर्ष गरिरहेका थिए,” उनी थप्छन् ।

दर्ता कहाँ ?
राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)का अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेल कन्सल्टेन्सीलाई हेर्ने सरकारको नजर परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउँछन् । विदेशमा विद्यार्थी पठाउनु ‘ब्रेन ड्रेन’ (बौद्धिक चुहावट) नभई ‘ब्रेन ट्रेन’ (बौद्धिक क्षमता वृद्धि) भएको उनको भनाइ छ । “कन्सल्टेन्सी कुन सरकारको अधिनमा रहने स्पष्ट हुनुपर्यो,” उनी भन्छन्, “केन्द्रको अधिनमा रहने कि प्रदेशमा । एउटै व्यवसायलाई केन्द्र, प्रदेश र वडामा दर्ता गर्नुपर्दा के हाल होला ?” तर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा कन्सल्टेन्सी प्रदेशमा नै दर्ता हुने नियम रहेको दाबी गर्छन् । हाल नवीकरण र नयाँ दर्ता रोकेको अवस्था छ । ७५३ कन्सल्टेन्सी सरकारको स्वीकृति कुरेर बसेका छन् ।

गएको कात्तिक २७ गते नेपाल राष्ट्र बैँकले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ पारित गरी शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायकलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्यो । शैक्षिक परामर्श संघहरु यसलाई सरकारको सकारात्मक पहलको रुपमा लिन्छन् । तर, ‘सफ्ट लोन’ पाउनलायक भने ठूला व्यवसायी नै रहेको अध्यक्ष प्याकुरेल बताउँछन् । कर्मचारीलाई करसहित कट्टा गरी तलब दिएको वार्षिक रेकर्ड हुनुपर्ने र कम्तीमा पाँचजना कर्मचारी हुनुपर्ने नियमले कोभिड–१९ मा कर्मचारी घटाएका, आधा तलब दिएका या दिन नसकेका संस्थाहरुले यसबाट लाभ नपाउने उनले उल्लेख गरे । यस नीतिमा खासै खराबी देख्दैनन्, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)का उपाध्यक्ष देवीदास भट्टराई । उनी भन्छन्, “बैंकहरु सुरक्षित हुन खोजेको हो । उनीहरुले लोन दिँदा कम्पनीले तिर्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि त हुनुपर्यो ।”

संघका पदाधिकारीहरु विदेशमा विद्यार्थी पठाउने मात्र नभई स्वदेशमा विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन लालायित रहेको बताउँछन् । तर, यसका लागि माउन्टेनियरिङ, टुरिजम, बुद्धिजम र हिमाली वनस्पतिसम्बन्धी विषय पढाइ हुनुपर्ने र त्यसमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उनीहरुको राय छ ।

अब फसिँदैन !
सन् २००८ मा बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री र कामको लोभ देखाउँदै हजारौँ विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा दियो । त्यसमा धेरै नेपाली विद्यार्थी परे । तर, धेरै क्याम्पसलाई गुणस्तरहीन भएको भन्दै बेलायत सरकारले निलम्बन गर्यो । सयौँ विद्यार्थी त्यत्तिकै स्वदेश फर्कनुपरेको थियो भने उनीहरुको पैसा, समय र पढाइ बर्बाद भएको थियो ।

अहिले बेलायत, अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुक कोभिड–१९ ले थलिएको अर्थ बजार उकास्ने अनेक प्रयास गर्दै छन् । तर, अहिले विगतको बेलायतको जस्तो अवस्था नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । अध्यक्ष प्याकुरेल त्यो बेला बेलायतले विश्वविद्यालय र भोकेसनल संस्था सबैलाई ‘ए’ रेट दिएपछि त्यहाँको सरकारले दिएको रेटिङको आधारमा विद्यार्थी पठाएको स्मरण सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, “विश्वविद्यालयमा समस्या थिएन, त्यो बन्द भएन । भोकेसनल संस्थामा समस्या थिए, ती निलम्बनमा परे । बेलायतको त्यो बेलाको धोकाले आजसम्म उसको बजार प्रभावित पारेको छ ।”

उनका अनुसार अहिले बेलायतले ‘ए’ रेटिङ दिएर विश्वविद्यालय मात्रै खुलाएको छ । अष्ट्रेलियाको लागि विदेशी विद्यार्थी आयस्रोत हो । राम्रा विश्वविद्यालय त्यहाँ छन् । त्यहाँको डिग्रीको मूल्य त छ नै पढाइपछि काम गर्ने अवसर दिइएको छ । विद्यार्थी क्याम्पसमा ८० प्रतिशत उपस्थित हुनैपर्छ । यस्ता नियमले विद्यार्थी अनुशासित हुने उनको तर्क छ ।

नयाँलाई सुझाव
ईक्यानका उपाध्यक्ष भट्टराई नयाँ व्यवसायीलाई यस क्षेत्रमा सोचेर मात्र पाइला चाल्न सुझाव दिन्छन् । ०६० देखि यो व्यवसायमा लागेका उनी कोभिड–१९ ले धेरै कुरा सिकाएको बताउँछन् । “एउटै क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुहुँदो रहेनछ । जसले योसँगै कृषि, पसल या अन्य काम गरे, उनीहरुलाई सजिलो भयो,” उनी भन्छन् ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १, २०७७  ०६:१७
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC