नेपालमा प्रतिलिपि अधिकारको ऐन कानुन नै त नभएको होइन । तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायहरूमा ठूलो कमजोरी छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायमा दक्षता छैन । सरकारले यसलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेन । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन र कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको छैन ।
अर्को पक्ष स्रष्टा स्वयंमा चेतनाको कमी छ । जसको सिर्जनामा कपिराइट भइरहेको छ । जसमाथि आर्थिक तथा बौद्धिक शोषण भइरहेको छ । उनीहरूमा पनि चेतनाको कमी छ । आफ्नै हक मरेको अवस्थामा पनि स्रष्टाहरू जुझारु रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । सबै स्रष्टा नलागेका कारण हामी केही सीमित व्यक्ति यसमा ठूलो शोषण भइरहेको छ भनेर लागिरहेका छौं । यसमा सम्बन्धित सबै स्रष्टा लागेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले दबाब महसुस गर्ने थियो । तर, पनि हामी थोरै संख्यामा भए पनि अधिकार रक्षाका लागि कुदिरहेकै छौं ।
प्रविधिले ठूलो फड्को मार्यो । पहिला सीडी भीसीडीमा मात्रै गीत–संगीतको कारोबार हुन्थ्यो । अहिले प्रविधिको विकासका कारण अवस्था फेरिएको छ । आज संसारभर सयौं पोर्टलहरूमा नेपाली गीत–संगीत पुगिरहेको छ । प्रयोग भइरहेको छ । केही सीमित माफियाहरूले जसको अधिकार हो उसको अधिकार छिनेर सीआरबीटी पीआरबीटीदेखि अन्य रोयल्टी खाइरहेको अवस्था छ । यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम–कारबाही गरिदिएको भए हुन्थ्यो । तर, यसमा सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । अध्ययन कमिटी बनाएर छोड्दिने गरेको छ । अध्ययन कमिटी निष्क्रिय छन् । यद्यपि, हामी सबैको अधिकार स्थापित होस् भनेर लागिरहेका छौं ।
तर, कानुनी प्रक्रिया जटिल छ । प्रमाण जुटाउन त्यति सजिलो छैन । बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लागे पनि यो अधिकार प्राप्तिको कानुनी लडाइँ त्यति सहज छैन ।
गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरूले सकेसम्म प्रमाण नष्ट गर्ने वा लुकाउने सक्दो प्रयास गर्छन् । प्रमाण लुकाएर काम गरेका कारण प्रमाण खोज्न त्यति सहज छैन । प्रमाणित गर्न अदालत जानुपर्ने अवस्थामा सबै कानुनी प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ । कानुनले प्रमाण खोज्छ त्यसैले सबै प्रमाण जुटाउनुपर्छ । त्यो हामीले जुटाइरहेका छौं । यसका लागि समय लाग्छ । ढिलो–चाँडोको कुरा मात्रै हो । परिणाम पक्कै आउँछ ।
बौद्धिक कुरा सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । र, तत्काल पर्दैन पनि । हाम्रो प्राथमिकता भनेको राजनीति हो । सत्तामा कसरी पुग्ने र त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमै नेपालीको राजनीति केन्द्रित छ । शक्ति र स्रोत नै सरकारको केन्द्रमा छ । त्यसैले हाम्रो सरकार सधैं ठूलाठूला व्यापारीको नजिक छ । स्रष्टाभन्दा व्यापारी सरकारको सधैं नजिक रहेको सबैमा प्रस्टै छ ।
नेपालमा सरकारी निकायमा स्रष्टाहरू पुगेर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने अवस्था बनेन । यो अर्को दुर्भाग्य हो । हरेक दिनको मुख्य समाचार अस्थिर राजनीति र भ्रष्टाचार छ । यहाँ कहाँ बौद्धिक कुराहरूले मुख्य ठाउँ पाउँछ सञ्चारमाध्यममा ?
नेपालमा प्रायः रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पुगेर धेरै विवादहरू अन्त्य हुने गरेका छन् । यसमा रजिस्ट्रारको कार्यालयको दोष पनि छैन । कारण दुई पक्ष आएर हामी मिल्छौं भनेर भनेको अवस्थामा रजिस्ट्रारको कार्यालयले मिलापत्र गराउनु नै पर्छ ।
तर, रजिस्ट्रारको कार्यालयको अधिकार अत्यन्तै सीमित छ । अहिलेको रजिस्ट्रारमा केही गरौं भन्ने धारणा मैले पाएको छु । यद्यपि अधिकार तथा स्रोत साधनको अभावले रजिस्ट्रारको कार्यालयले धेरै काम गर्नै सक्दैन ।
तर, रजिस्ट्रारको कार्यालय नै ‘निर्धो’ छ । एकातिर स्रोत र साधनको सीमितता छ भने अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्ति राज्यले कति उपलब्ध गराएको छ त्यसले कामकारबाहीमा अर्थ राख्छ । ‘निर्धो’ यस अर्थमा कानुनले अधिकार दियो । तर, स्रोत, साधनको व्यवस्थापन छैन । कार्यालय राखिदिएकै भरमा काम हुँदैन । नेटवर्किङ नै छैन ।
प्रतिलिपि अधिकार विज्ञ कर्मचारी पनि सरकारले पठाउँदैन । कस्ता कर्मचारी कहाँ कसरी कति समयलाई पठाइन्छ भन्ने सरकारको प्रवृत्तिबारे सबैलाई थाहै छ ।
सरकारले गठन गरेको कमिटीले नै काम गरेको छैन । यसैले स्पष्ट गर्छ सरकारको नीति । मन्त्रालयका सचिव नै रहेको कमिटी सक्रिय छैन । मन्त्रालयका सह–सचिव तथा सम्बन्धित विषयका प्रमुखहरू जो बसेका छन् उनीहरू नै यसमा सक्रिय छैनन् । कारण उनीहरूको प्राथमिकता नै यसमा छैन ।
लक्ष्मण शेष, म (यादव खरेल) र सत्य–स्वरूपले सुरु गरेको अभियान हो यो । धेरैजसो त सुरुमा मेरै घरमा छलफल हुन्थ्यो । पछि अरू पनि जोडिँदै जानुभयो । लक्ष्मणले यसमा धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ । कपीराइटको यतिधेरै विषय छ । तर, कपीराइटको अड्डा मात्रै खडा गरिदिएर हुँदैन । संसारभर रहेका सांगीतिक पोर्टलहरूमा हाम्रा गीत–संगीत अनधिकृत रूपमा बेचेर केही व्यक्ति तथा कम्पनीहरूले खाइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने जनशक्ति रजिस्ट्रारको कार्यालयमा छ कि छैन ? यसमा राज्यले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? यदि सरकारको प्राथमिकतामा परेको भए यस्तो अवस्था अहिले स्रष्टाहरूले भोग्नु पर्दैन थियो । आफ्नै सम्पत्ति अरूले खुलेआम दुरुपयोग गरिहँदा निरिह भएर स्रष्टाहरू बस्नुपर्ने दुर्दिन आउँदैन थियो ।
सरकारले गठन गरेको कमिटीको बैठक बस्नै ६ महिना लाग्यो । त्यसपछि अर्को ६ महिना बितिसक्यो । बैठक बसेको छैन । एक वर्षसम्म बैठक नबस्नुको कारण मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको छैन भन्ने नै हो । सरकारको प्राथमिकतामा परेको अवस्थामा त सरोकारवालाई बोलाउने छलफल गर्ने, समस्या समाधानका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अन्तर्क्रिया हुन्छ । यसका लागि अध्ययन चाहिन्छ । तर, यहाँ अहिलेसम्म यो केही भएकै छैन ।
(प्रतिलिपि अधिकार अभियान्ता तथा गीतकार यादव खरेलसँग नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)