काठमाडौं । पाँच वर्षदेखिको वाग्मती सौन्दर्यीकरणको ठेक्का विवाद अझै सुल्झिएको छैन । विवाद नसुल्झिँदा वाग्मती दूषित हुने क्रम रोकिएको छैन । वाग्मतीको सौन्दर्यीकरण तीव्र गतिमा भइरहे पनि स्थानीयले मुआब्जा माग्दै बनाइएका संरचना भत्काउँदा विवाद चुलिएको हो ।

वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कालिका रमन लामा संयुक्त उपक्रम जेभीसँग २०७३ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको लागत करिब दुई अर्ब रुपैयाँ थियो । सम्झौताबमोजिम २०७५ माघ १८ गतेसम्ममा सौन्दर्यीकरणको काम पूरा गर्नुपर्ने थियो । 

गुह्‍येश्वरी क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा विवादमा वाग्मती पीडित संघर्ष समिति र निर्माण व्यवसायीले बनाएका संरचना भत्काएको बताएका छन् । स्थानीय नवदीप बरालले वाग्मती सौन्दर्यीकरण गर्न बनाइएका संरचनासहित निर्माण व्यवसायीले खरिद गरेका निर्माण सामग्रीमाथि स्थानीयको हस्तक्षेप भएको बताए । "सौन्दर्यीकरणको काम गर्ने कामदारलाई समितिले रुपैयाँ दिन सकेन,” उनले भने, ‘‘त्यसयता विवाद कायमै छ ।"

के-हो वाग्मती मुआब्जा विवाद ?
समितिका अनुसार वाग्मती क्षेत्रको एक सय अठासी रोपनी जग्गाको मुआब्जा विवाद हो । गोकर्णदेखि समितिको कार्यालय क्षेत्रको नापी नक्सामा कुनै ठाउँमा खोला पच्चीस मिटर कुनै ठाउँमा बत्तिस मिटर थियो । अहिले खोलाको मापदण्डले नै चालिस मिटर कायम गरिदिएको छ । नक्सामा बत्तीस मिटर खोलाको बहाब क्षेत्रमा दश मिटर बढ्न गएकाले विवाद भएको हो । उक्त दश मिटरमा व्यक्क्तिको लालपुर्जा छ र कर तिरिँदै आएको छ । यसमा नेपाल सरकारले मुआब्जा दिन सक्नुपर्ने स्थानीयको माग हो । केही ठाउँमा खोलाको स्वरुप बांगो भएकाले त्यसलाई सीधा पारियो । सीधा पारिएको ठाउँमा पनि स्थानीयको जग्गा परेको छ । खोला क्षेत्रमा परेको जग्गाको मुआब्जा पाउन स्थानीयको माग छ ।

अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिले पहिलेको विवाद अहिलेसम्म समाधान गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । समितिका इन्जिनियर मिहिरचन्द्र आचार्यले निर्माण व्यवसायीले तीव्र गतिमा सौन्दर्यीकरणको काम गरिरहेका बेला भएको हस्तक्षेपले व्यवसायीले असहमति जनाएको बताए । उनले स्थानीयको विवादपछि निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न म्याद थपेको उनी बताउँछन् । "म्याद थपेको समयमा पहिलेजस्तै विरोध भयो भने को जिम्मेवार हुन्छ, भनेर काम गर्न मानेनन् ।  समितिले काम गर्न सहज वातावरण नमिलाएको भन्दै ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्माण कम्पनीले लिखित पत्र बुझायो । अहिले पनि निर्माण कम्पनीलाई सहमतिमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ,” आचार्यले भने । 

ठेक्का सम्झौताको डिजाइनअनुसार खोलाको दुवैतर्फ पर्खाल लगाउने, फुटपाथ व्यापार राख्ने पेटी, साइकल ट्रयाक, सोलार बत्ती जडान, गोकर्णमा किरियापुत्री भवन बनाउने र दुईवटा शौचालय बनाउने भनिएको छ ।

निर्माण कम्पनीका अनुसार वाग्मती सौन्दर्यीकरणको काममा अहिलेसम्म एक अर्ब चालीस करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । विवाद नभएको ठाउँमा फुटपाथ क्षेत्रमा ढुंगा हाल्ने, सोलार बत्ती जडान गर्ने दुबो ओछ्याउने काम भइरहेको छ  । 

समितिले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेको छ । इन्जिनियर आचार्यले भने, ‘‘निर्माण व्यवसायीप्रति हामी सकारात्मक छौँ । पहिले कसैको अवरोध नहुँदा तीव्र गतिमा सौन्दर्यीकरणको निर्माण भएको थियो । समितिलाई निर्माण व्यवसायीले स्थानीय र वाग्मती पीडित संघर्ष समितिलाई सम्झौतामा ल्याए मात्रै काम थाल्ने लिखित पत्र पठाएको छ । पहिलेजस्तै इँटा, बालुवा फलाम नहड्पियोस् । यदि हड्पिएको खण्डमा समितिले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्माण कम्पनीको माग छ । यसमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।” 

वाग्मतीमा ढल बगिरहेछ
अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले स्थापनाकालदेखि वाग्मती सफाइ महाअभियान गर्दै आएको छ । समितिले २०७० देखि नै वाग्मती सफाइ अभियान चलाउँदै आएको छ । शनिबार मात्रै पशुपति आसपासको वाग्मती क्षेत्रमा समितिले सफा गरेको छ । समितिको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मको ११ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा कार्यालय सञ्चालनदेखि सफाइसम्मको खर्च जोडिएको छ ।

"जति सफा गरे पनि वाग्मतीको स्वरुप फेरिएको छैन," पशुपति क्षेत्रकै केदारमान भण्डारीले भने, ‘‘पहिला वाग्मतीको पानी पिउनलायक थियो । अहिले राजधानीको उच्च जनसंङ्ख्याको चापले वाग्मती ढलमती बनेको छ । सुन्दर वाग्मतीको छेउछाउ पौडिन पानी पिउन सबै जाने गर्थे । तर अहिले छेउछाउमा जाँदा पनि दुर्गन्धले मुख छोप्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।”
 
वाग्मती सफाइ अभियन्ता भगवान् पुडासैनीका अनुसार वाग्मती सफाइ अभियानको सात वर्ष पुग्यो । ‘‘साताको एक दिन शनिबार दुई घण्टा वाग्मती सफाइ गर्छौं । उपत्यकावासीको फोहोर फाल्ने ठाउँ वाग्मती भएको छ । ढल पनि वाग्मतीमा जोडिएका छन् । सफाइ अभियान्ताहरुले विद्यार्थी, शिक्षक, समुदाय, प्रहरी, नगर प्रहरीमार्फत जनचेतना जगाउँदै पनि आएका छौँ," उनले भने, ‘‘वाग्मती सफा राख्न सबै जिम्मेवार निकाय एक हुन जरुरी छ । सफाइ अभियान्ताले त सफा गर्ने काम मात्रै हो, बजेट चलाउन पाउने होइन । अरु सबै काम जिम्मेवार निकायले गर्ने हो ।”

गौरीघाटका मानसिंह चौलागाईं भने समितिले कडाइ नगरेकाले वाग्मती यस्तो भएको दाबी गर्छन् । ‘‘वाग्मती सफाइ महाअभियान चलाएको धेरै वर्ष भइसक्यो । तर परिणाम शून्य छ । वाग्मतीलाई सबैले डस्टबिन बनाए,” उनले भने, ‘‘समिति ढल व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । समितिले यसमा करोडौं बजेट खेर फालिसक्यो । अहिले न यता न उताजस्तै भएको छ । समितिले सौन्दर्यीकरणको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइदिए पनि धेरै हदसम्म सफा हुने थियो ।” 

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले निरन्तर सात वर्षसम्म वाग्मतीमा स्वच्छ पानी बगाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको बताए । उनले सफाइमा करिब दुई सय कर्मचारी वाग्मती सफाइका लागि छुट्याएको दाबी गरे । ‘‘सडक विभागले ढल मिसाएपछि काम नगरेजस्तो देखिएको छ । यसका  लागि समिति मात्रै जिम्मेवार भएर हुँदैन । जनतादेखि सम्बन्धित निकाय सबै जिम्मेवार हुन जरुरी छ," अर्यालले भने, "हामीले वाग्मतीको पानी प्रशोधन गर्न ट्रिटमेन्ट प्लान निर्माण योजना अघि सारेका छौँ । अहिले हाम्रो कार्यालयबाटै पानीको बहाब बढाउन थप पानी वाग्मतीमा मिसाएका छौं ।”