नेपालकाे राजनीतिक वृत्तमा युवाको भूमिकाका विषयमा बेला बेलामा बहस हुनेगर्छ । पार्टीको होस् कि सरकारको नेतृत्व चाहिँ युवाले गर्नुपर्छ भन्ने जमात ठूलो देखिन्छ । अर्कातिर, लाेकतन्त्रको पुनःस्थापना पश्चात् सरकार वा पार्टीकाे जिम्मेवार तहमा युवा उपस्थिति  भने नगण्य नै छ ।

नेपालका सबै राजनीतिक परिवर्तनमा युवा नै अग्रपंक्तिमा देखिँदैआएका छ्न् । विसं २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य युवाको नेतृत्वमा भयो । विसं २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पनि युवा सहभागिताबाटै सफल भएको हो । विसं ०६२/०६३ को आन्दोलन पनि युवाले नै सफल बनाएका थिए । फलस्वरूप मुलुकले संविधान सभामार्फत नेपालको संविधान, २०७२ पायाे । 

राजनीतिक परिवर्तनक लागि भएका आन्दोलनहरू परिणाममुखी हुनुमा युवाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । आन्दोलनहरूमा सहादत प्राप्त गर्ने पनि अधिकांश युवा नै थिए। माओवादी पनि २०५२ सालमा युवाकै बलमा सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलनबाट अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारमा स्थापित भएको हाे । तर, राष्ट्रिय राजनितिको केन्द्रमा भने आन्दोलनबाट उदाएका युवाको भूमिका शून्य प्रायः देखिन्छ ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिकरूपमा संसद् विघटन गराएपछि त्यसविरुद्ध भएकाे देशव्यापी आन्दोलनमा पनि युवाको नै अत्यधिक उपस्थिति थियो । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर हुने फैसला सुनाएपश्चात् भने सरकार नेतृत्वको होडमा पाका नेताको मात्र दौडधुप र चर्चा चुलिएको छ ।

आफ्नो अगुवाइमा आन्दाेलन सफल बनाएका युवा पाका नेताको पटुकीको फेरो नसमाती वैतर्णी तर्न नसकिने हीनताबाेधबाट ग्रसित देखिन्छ्न् । सरकारमा होस वा पार्टी को नेतृत्वमा पुग्न आन्तरिक विद्राेहका लागि युवा नेताले आँट नदेखाएकाले कातरपन देखिएकै कारण  पाका नेताहरूमा तानाशाही प्रवृत्ति मौलाएको हो । सांसद्मा निर्वाचित हुन वा सरकारको नेतृत्वका लागि अगाडि बढ्न पाका नेता नै हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मानसिकताले जनतामा जरा गाडेको देखिन्छ । 

हालै केही जिल्लाको भ्रमण गर्दा "अब युवाले देस चलाउनुपर्छ" भन्दै चोक चौतारीमा बहस चलाउने युवादेखि पाकाहरूको पंक्ति बाक्लै देखिए । तर उनीसँग "अब चुनावमा यहाँबाट को लड्नु हुन्छ त ?" भन्ने प्श्न गर्दा भने उनै २०४८ सालको निर्वाचनमा लडेकाहरूकै नाम अधिका‌शले लिए ।  अहिलेसम्म चुनावी प्रतिस्पर्धामा नउत्रिएको कुनै युवाको नाम कसैको मुखबाट उब्जिएन । कुनै समय पत्रिका भनेकै ‘गोरखापत्र’ हो भन्ने जनतमानसमा पर्थ्याे । अझै पनि पाका पुस्तामा यो कायमै छ । अहिले विभिन्न नामका रेमिटेन्स कम्पनी खुलेका छन् तर जनजिब्रोमा  रेमिटेन्स कम्पनीकै नाम आईयमई हाे भन्ने बुझाइ छ। त्यस्तै पार्टी नेतृत्वको कुरा होस् वा सरकार नेतृत्वको प्रश्न उनै पाका नेताको नाम नै अग्रपंक्तिमा आउँदाे रहेछ । 

सबै पार्टीमा अपवाद छाडेर नेतृत्वको लागि हिम्मत गर्ने युवाको संख्या निकै न्यून देखिन्छ । दलहरूमा मौलाउँदै गरेको ‘गणेश प्रवृत्ति’ र टीके प्रथामा युवा जमात रमाउन थाल्ने हो भने युवा नेतृत्वको परिकल्पना गर्नु नै व्यर्थ हुन्छ।

हुकुमी राजको थिचोमिचाेविरुद्ध लडिरहेका बेला राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद होस् वा  मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद वा बहुदलीय जनवादबाट  दीक्षित युवा पंक्ति गुटवाद, धनवाद, डनवाद  लुटवाद,  हैकमवाद र गुन्डाराजको दमनबाट फेरि थिचिनु पर्ला भनेर कसैले सोचेका थिएनन् होला । जहानिया राणा शासन,  पन्चायती निर्दलीय हुकुमी शासन, माओवादी द्वन्द्वले आक्रान्त दमन र अशान्तिलाई पारास्त गर्ने तागत बोकेका युवा कांग्रेसको टीका लगाएका हुन् वा कम्युनिस्टको जामा पहिएका हुन् सबै नेपाली नागरिक नै हुन् । तर, उनीहरूको अन्तरदलीय  स्वतन्त्रताको हक भने  क्षीण बन्दै  गएको छ । तिनलाई सामाजिक अस्तित्वका लागि दलीय फेरो समातेर हिँड्नुपर्ने वाध्यता छ।

कानुनमा आत्मनिर्णयको अधिकार स्वतन्त्ररूपमा प्रयोग गर्न पाउने भन्ने उल्लेख भए पनि दलीय संरचनाभित्र कार्यकर्तामा निहित स्वतन्त्रतामा अप्रत्यक्ष अंकुश लगाइँदै आएको छ । राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा समेत नेतृत्वको आवाजलाई नै शिरोपर गर्न वाध्य बनाइन्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटवन्दीलाई चुनौती दिने साहस युवा नेतृत्वमा देखिएन ।

सार्वजनिक राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाबाट पन्छिएर, इमानदार र  निष्ठावान युवा कार्यकर्तालाई पन्छाएर, ठेकेदार, बिचौलिया र व्यापारीलाई च्याप्ने प्रवृत्तिले कुनै पनि दल उँभो लाग्न सक्दैन । 

सरकार र दलको नेतृत्व हत्याउन युवाहरू अग्रसर हुने कि अझै पाका नेताको अघि काँतर बनिरहने ? मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट जोगाउन फागुन २३ गते आइतबारदेखि चालू अधिवेशनमा युवा नेतृत्व स्थापित गर्ने बहसले प्रवेश पाओस् ।