काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई एकताका लागि समय दिएर बोलाउने भएको छ ।

मंगलबार बस्ने आयोग पदाधिकारी बैठकले उनीहरुलाई समय दिएर एकताका लागि बोलाउने आयोगका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला आयोगमा प्राप्त भएर दर्ता पनि भइसकेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोग पदाधिकारीको बैठक मंगलबार बस्ने बताउँदै त्यसमा सर्वोच्चको फैसला र आयोगले गर्नुपर्ने कामका बारेमा छलफल हुने जानकारी दिए ।

“सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो बीचमा गरिएका कामहरु विशेषतः यL दुवै (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) को नाममा दर्ता भएका दलहरु र तिनका पदाधिकारीलाई विकल्प रोज्न आग्रह गर्छौँ,” प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, “उहाँहरुको नाममा दर्ता भएका दल खारेज गर्न त मिलेन ऐन र नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम उहाँहरुलाई अर्को नाम र चिह्न रोज्नका लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ ।”

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि गोपाल किरातीको नाममा माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारीको नाममा नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ ।

गोपाल किरातीको चिह्न हसियाँ हथौंडा छ भने तिवारीको चिह्न उदाउँदो सूर्य रहेको छ ।

आयोगले त्यसपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पार्टीको कमिटी, विधानलगायतका विषयमा अद्यावधिक गर्न भन्ने छ ।

“यो दुईवटा काम सकिएपछि एकता गर्ने आउनुस् भनेर निश्चित समय दिएर चिठी लेख्नेछौँ,” आयोगका एक पदाधिकारीले भने, “सर्वोच्चको फैसलापछि त्यसकारण हामीले ऐनको दफा ९ र १० बमोजिम सबै कुरा खुलाएर सर्वोच्चको फैसलाको जानकारी गराएर एकीकरण हुन आउनुहुन्छ भने आउनुस् भनेर बोलाउनुपर्छ ।”

निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र उनीहरु नआए आ आफ्नो बाटो लाग्न सक्नेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा कसको भन्ने विषयमा देखिएको विवादको फैसला गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा रहेको बताएको थियो ।

आइतबार सर्वोच्चको यो फैसलापछि मुलुकको राजनीति थप तरंगित भएको छ ।
 

सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीका हकमा के गर्ने भन्नेबारेमा कानुनी परामर्श गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “एउटा पार्टीबाट निर्वाचित पदाधिकारी अर्को पार्टीमा जान पाइँदैन भनेको छ तर यो बीचमा सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरु छन् । यसको लागि हामीले कानुनी परामर्श गरेर उचित निकास दिन्छौँ ।”