site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आज आइतवारदेखि सुरु हुँदैछ । अरूबेला खासै चासो नराख्नेहरूले समेत संसद्को यस बैठकलाई सजगतापूर्वक नियालीरहेका छन् । असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएपछि आन्दोलित नागरिक समाजको अगुवाहरूले त आज संसद् भवनसामु प्रदर्शन गरेरै आफ्नो चिन्ता प्रकट गर्दैछन् । 

सबैको ध्यान अहिले प्रतिनिधि सभातर्फ किन गएको हो भन्ने सांसदहरूलाई पनि अवगतै छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय अदालतले बदर गरेका खण्डमा सांसदहरूको ‘खरिद(विक्री’ सुरु हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलगायत सरकार पक्षका नेता कार्यकर्ताले सार्वजनिकरूपमै ठोकुवा गरेका थिए । कतै सांसदहरूले तिनले भनेजस्तै किनबेच हुने त हैनन् भन्ने चिन्ताले सांसदको नागरिक निगरानी भएको हो । 

अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म सांसदहरूको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र नियतमा शङ्का गर्नु जनताकै अपमान हो । तैपनि, संसदीय पद्धतिमा पात्रहरूको गलत प्रवृत्तिका कारण बेलाबखत विभिन्न प्रकारका विकृति देखिने गरेका छन् । नेपाली जनताले निकट अतीतमा सांसदको समर्थन खरिदविक्री भएको देखी सकेकाले अहिले सशङ्कित हुनु अस्वाभाविक होइन ।

Agni Group

मूलतः सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को किचलोका कारण देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको हो । दलभित्रको विवाद सल्टाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको प्रावधान प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गराए । असंवैधानिक विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बदर भयो । त्यसपछि सुरु भएको एउटाले अर्को पक्षलाई हटाउने र निकाल्ने खेल अहिले नेकपाको आधिकारिकताको विवाद बन्न पुगेको हो ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंग्याएको भए सम्भवतः संसद्मा अन्योल र विसङ्गत अवस्था उत्पन्न हुने थिएन । दुर्भाग्य, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भमध्येको एक मानिने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी योग्य साबित हुन सकेनन् । अब संसद्लाई मर्यादितरूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमाथि आइपुगेको छ । दुर्भाग्य, दुवै जनाको पदीय मर्यादाअनुरूपको तटस्थता सन्देहरहित देखिँदैन ।

Global Ime bank

हुनत, आफूले औचित्य सकिएको ठहर गरी विघटन गराएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने थियो । कम्तीमा उनले आफ्नै संसदीय दलको बहुमतको समर्थनमा प्रश्न उठेपछि विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राख्नुपर्थ्यो । तर, सायद खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबाट नैतिकता र संसदीय इमानदारीको अपेक्षा राख्नु नै मूर्खता हुन्छ ।

नेकपा विभाजनको आधिकारिक निर्णयविना प्रमुख विपक्षलगायत प्रतिपक्षीहरूको भूमिका संख्यात्मक आधारमा निर्णायक हुनसक्तैन । तर, विपक्षीहरूले नैतिक आधारमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन मिल्ने देखिँदैन । बहुमत केन्द्रीय सदस्यको स्पष्ट समर्थन रहेको र संसदीय दलमा पनि बहुमत भएको दाबी गर्ने नेकपाको अर्को पक्षसँग संसद् विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा विपक्षको पनि मत एउटै थियो । यसैले कुनै पनि विषयमा मतदान भएमा संसद्को दुवै सदनमा सरकार अल्पमतमा पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । सरकारको प्रस्ताव पारितै नहुने अवस्थामा पनि राजीनामा नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको हठले देशमा संवैधानिक संकट र अराजकता निम्तिन सक्छ । 

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने हो भने विपक्षले अविश्वास प्रस्ताव राखेर पनि संवैधानिक सङ्कट टार्न प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।यस क्रममा सांसदहरू  किनबेच भएको देख्न नपरोस्,  सदनमा भौतिक द्वन्द्व नहोस् र प्रतिनिधि सभाको साख नगिरोस् भन्नेमा सभामुख विशेष सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । नागरिक अगुवाहरू त आन्दोलितै छन् र निगरानी गरिरहेकै होलान् ।

जनतालाई आफ्नो संसद्को माया छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रियामा बलियो निष्ठा र देशप्रति इमानदारी देखाएर सांसदहरू पनि माया र सम्मानपाउन योग्य साबित होउन् । उनीहरू साँच्चै माननीय बनून् । लोकतन्त्रप्रति विश्वास र निष्ठाको यस परीक्षामा सां‌सदहरू सफल भएको देख्न नेपाली जनताले पाऊन् । संसद्को ऐतिहासिक बैठक लोकतन्त्रको विधि, प्रक्रिया र अभ्यास सबै दृष्टिबाट इतिहासमा लेखिन लायक बन्न सकोस् भन्ने शुभकामना !
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २३, २०७७  ०९:२१
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC