संविधान संशोधनका विषयमा सरकार, राष्ट्रिय जनता पार्टी र प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)का नेताहरूको व्यवहार ‘घिउ र तरबार बेच्ने ठगहरू‘को जस्तै देखिएको छ । संसद्को अहिलेको बनोटले प्रमुख तीन दल मिलेमात्र संविधान संशोधन हुनसक्छ । एमालेबाहेक अरू सबैलाई मिलाएर संविधान संशोधन गर्ने प्रयत्न ‘भ्यागुताको धार्नी’मात्र हुनपुग्ने सबैले थाहा पाएका छन् । तर, यस यथार्थलाई सरकार र राजपाले थाहा नपाएजस्तो गरेका छन् भने एमालेले आफ्नो रणनीतिक महत्त्वलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने मौकाका रूपमा लिएको छ । सामान्य अवस्थामा भए राजनीतिक आदर्श, मूल्यमान्यता तथा सिद्धान्तको अवसान भइसकेका समयमा यस्तो व्यवहारलाई खासै अस्वाभाविक मान्नुपर्ने पनि थिएन । तर, देश अहिले सहज र सामान्य अवस्थामा छैन । यसैले राजनीतिक दलका नेताहरूको राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गरेर स्वार्थ सिद्धिलाई मात्र महत्त्व दिने प्रवृत्ति अस्वाभाविक र निन्दनीय मानिएको हो ।
स्थानीय तहको चुनाव पहिले त्यतिबेलाको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा (हाल राजपा)को संविधान संशोधनलगयतका माग पूरा गर्न सत्तारुढ गठबन्धन सक्रिय देखिएको थियो । यथार्थमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनुपर्ने कारण नै मधेसी मोर्चालाई मनाउनु रहेको बताइएको थियो । तर, पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गरेको मधेसी मोर्चाका माग उनको नेतृत्वको सरकारले पूरा गर्न सकेन । मोर्चालाई मनाउने क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमात्रै ढिलो भयो । मिति जति सारे पनि स्थानीय तहको दुवै चरणको निर्वाचनमा राजपाले भाग लिएन । यसैबीच दाहालले राजीनामा गरे र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । राजपाले देउवालाई पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गर्यो । कतिपयले त प्रधानमन्त्री देउवाको नियत र क्षमतामै अविश्वास गर्दै दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनेमै समेत सन्देह प्रकट गरेका थिए ।
अन्ततः दोस्रो तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । यसले प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनको हौसला बढाएको हुनुपर्छ । यसैले असोज २ गते मतदान हुनेगरी निर्धारित स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनपूर्व राजपाका माग सम्बोधन गर्न सरकार पक्ष अग्रसर भएको होला । तर, संविधान संशोधनलाई वस्तुगतभन्दा पनि मनोगत आधारमा ‘राष्ट्रघाती’ भन्दैआएका एमालेका नेताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उमेदवार धेरै स्थानमा विजयी हुनुलाई दलको अडान अनुमोदित भएको ठानेको देखिन्छ । सायद, यही कारणले एमालेका नेताहरूले तेस्रो चरणको निर्वाचनपछि मात्र संविधान संशोधनका लागि छलफल गर्न सकिने भन्नथालेका छन् । उता प्रधानमन्त्री देउवाले भने यही महिनाभित्र संविधान संशोधनलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा आवेदन गरिसकेको छ ।
यही संसद्मा एमालेको सहयोगविना संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन पक्कै पनि सहज छैन । एमालेले संसदीय प्रक्रियामा अवरोध गरेन भनेमात्र संसद्मा सहजतापूर्वक विधेयकमा छलफल र मतदान हुनसक्छ । यसैले प्रधानमन्त्री देउवा संविधान संशोधनका लागि वास्तवमै गम्भीर भएका हुन् भने राजपा र एमालेलाई सँगै राखेर छलफल गराउनुपर्छ । सरकारले कार्यकारी निर्णयबाट पूरा गर्नसक्ने मागहरू प्रचलित कानुनका अधीनमा रहेर तत्काल पूरा गरे हुन्छ । यसले विश्वासको वातावरण बन्छ । राजपाका नेताले पनि संसद्को संरचनाअनुसार पूरा हुनै नसक्ने देखिएको संविधान संशोधनको माग थाती राखेर निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ । संविधान संशोधन विधेयकलाई टुंगो लगाउने नै सबै पक्षको चाहना हो भने ह्विप जारी नगरी मतदानमा प्रस्तुत गरे हुन्छ । तर, संसद्मा प्रमुख विपक्षी एमालेको सहमतिविना संविधान संशोधन गर्न साना दलहरूलाई लोचलालच देखाएर र राष्ट्रिय ढुकुटीको अपव्यय गरेर दुईतिहाइ जुटाउने प्रयास गर्नु भने सरकारका लागि समेत प्रत्युत्पादक हुनेछ । कारण, त्यस्तो प्रयासले राष्ट्रलाई थप अस्थिरताको भुमरीमा धकेल्नेछ ।
