काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित ७ जनालाई कारबाही गरेको छ ।

बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको विधान विपरीत अनुशासनको उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको हो । उक्त बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदीय दलको उपनेता नेम्वाङलाई स्थायी कमिटी सदस्यबाट ६ महिनाको लागि निलम्बन गरेको छ।

नेम्वाङलाई संसदीय दलको उपनेताबाट तुरुन्त राजीनामा दिन  निर्देशन गरिएको  स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बताए ।

त्यसैगरी, बैठकले केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी गलत सूचना प्रवाह गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यबाट निष्काशन गरेको छ ।

त्यस्तै पार्टी अनुशासनको उल्लंघन गरेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु प्रभु साह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा, शान्ता चौधरी र सूर्य थापालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट ६ महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको पनि नेता रावलले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी बैठकले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेकाले ओलीलले राजीनामा नदिएकोमा निन्दा गरेको छ । ओली एक क्षण पनि पदमा रहन नमिल्ने कुरामा जोड दिएको रावलले बताए।

बैठकले निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय गर्न ढिला गरेकोमा खेद प्रकट गरेको छ ।

"तत्काल राज्यको कानुन, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यता अनुरुप निष्पक्ष एवम् न्याय संगत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष हाम्रो बैठकले पुन: जोडदार माग गरेको छ," निर्णय सुनाउँदै रावलले भने,"लोकतन्त्रको स्वच्छ विकास र सुदृढिकरणको लागि निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष एवम् कानुनसंगत भुमिका महत्वपूर्ण रहेको कुरा हामिले मानेका छौँ । त्यो तथ्यलाई मनन गर्नुका साथसाथै ढिला न्याय दिनु भनेको अन्तत: न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कुरालाई समेत सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको पनि बैठकले स्मरण गराएको छ ।"

बैठकले संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनमा सहभागी सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै ओली पक्षमा लागेका नेकपाका सबै नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको काममा फर्किन आग्रह गरेको छ ।

फर्किएका सबैलाई पूर्वाग्रह नराखी यथोचित जिम्मेवारी दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको नेता रावलले बताए ।

२३ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकको सन्दर्भमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरि निर्णय लिनका लागि पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई अधिकार दिएको उनको भनाइ छ ।

साथै बैठकले संविधानको रक्षाको निम्ति आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलसँग सहकार्यको लागि आग्रह पनि गरेको छ ।