काठमाडौं । बैतडीमा किशोरी भागरथी भट्ट बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याबारे घटनामा छानबिन गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारी गएका थिए । तर प्रदेशमा समन्वय गर्ने संरचना नहुँदा टिम पठाउनदेखि कहाँ बस्ने र कोसँग सम्पर्क गर्ने जस्ता व्यवहारिक समस्या भोग्नुपरेको आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले सुनाइन् । संविधानमा आयोगले सबै प्रदेशमा शाखा खोल्नुपर्ने उल्लेख छ । 

१११औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोगको गतिविधिबारे पत्रकारलाई जानकारी दिँदै गर्दा उनले सो कुरा बताएकी हुन् । भर्खरै नियुक्त भएकी अध्यक्ष पराजुलीले आयोग सम्हालेको एक सातामै आयोगले भोग्नुपरेका आर्थिक समस्यादेखि कानुनी अफ्ठ्याराबारे जानकारी दिएकी छन् । ०५८ फागुनमा स्थापना भएको आयोगको अहिलेसम्म आफ्नै भवन छैन । भवन नहुँदा भाडामा कोठा लिएर आयोगले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै, दूरदराजबाट पीडित महिला उजुरी दिन आयोगमा आउँदा १/२ दिन बस्ने व्यवस्थासमेत छैन । आयोगले पीडितलाई गैरसरकारी संस्थामा बस्न पठाउने गरेको छ ।

अध्यक्ष पराजुलीले आयोगलाई सक्रिय बनाउन वैकल्पिक कार्यालयका लागि सम्बन्धित निकायमा कुरा भएको जानकारी दिइन् । यस्तै, आयोगको कामबारे जानकारी दिँदै काउन्सिलिङ गरिरहेका पीडित महिला घर फर्कदा सुरक्षित होला कि नहोला भन्नेसम्मको चिन्ता हुने गरेको उनले सुनाइन् । काउन्सिलिङ गर्दागर्दै एक महिला बेहोस् भएको जिकिर गर्दै उनले भनिन्, “आयोगलाई चौबीसै घण्टा सेवा दिन सक्ने आफ्नै एम्बुलेन्स आवश्यकता छ ।” उजुरी दिन आएका कतिपय महिलालाई ठाउँको ठाउँ ‘रेस्क्यु' गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आयोगमा हेल्थ डेस्कदेखि पुलिस बिटसम्म राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याइन् ।

अध्यक्ष पराजुली भन्छिन्, “हिंसापीडित कुनै न कुनै रुपमा आर्थिक बाटोमा नलागेसम्म उनीहरू हिंसा मुक्त हुन सक्दैनन् ।” यसका लागि महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन आयोगले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । उनले आयोगका तर्फबाट गृहमन्त्रीसँग कुरा गरेर हरेक सामुदायिक प्रहरी महिला सेललाई सशक्त बनाउन पहल गरेकी छन् । “कतिपय महिला सेलको प्रमुख महिला छैनन् । महिला प्रमुख हुँदैमा ती महिलाका विषयमा संवेदनशील हुन्छन् भन्ने हुँदैन,” उनले थपिन्, “उनीहरूमा अभिमुखीकरण तालिमको आवश्यकता छ । आयोगले गृह मन्त्रालयसँग साझेदारीमा यसमा काम गर्ने कि भन्ने कुरा भएको छ ।”

यस्तै, पछिल्लो समय बालिका र किशोरीसँग भइरहेका यौनजन्य हिंसाका कारण आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ । यसका लागि आयोगले शिक्षामन्त्रीसँग कुरा गरिसकेको र हरेक विद्यालयमा उजुरी र अनुगमन गर्ने संयन्त्र राख्ने, विद्यालयमा मनोसामाजिक विमर्शकर्ता राख्ने, विद्यालयमा हरेक शुक्रबार हिंसाबारे जानकारी दिने, पाठ्यक्रममा यौन हिंसा तथा यौन दुर्व्यवहारबारे जानकारी दिने सामाग्री समावेश गर्ने आयोगको उद्देश्य रहेको छ ।

आयोगले हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न नयाँ कार्यक्रम डिजाइन गर्ने भएको छ । यसका लागि पीडित पुन:स्थापना अभियान चलाउने भएको छ । पीडितलाई परिवार तथा समाजले बहिष्कार गर्ने परम्परा रहेकाले पीडितको परिवारलाई माया र सम्मान गर्ने उनले बताइन् । यसका लागि समाजका सबै तप्कासँग समन्वय गरी अभियान नै सञ्चालन गर्ने आयोगको योजना छ । यस्तै, रजगज गरी बसेका पीडकलाई समाजबाट तिरस्कारको भावना जगाउने उनले सुनाइन् । 

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा तीन वर्षमा आयोगले गरिरहेका काम कारबाहीबारे आयोगकी सचिव शान्ता अधिकारी भट्टराईले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रतिवेदनमा आयोगले प्रदेशमा आयोगको शाखा खोल्ने बताइएको छ । विश्व बैंकको सौजन्यमा सञ्चालित ११४५ हेल्पलाइन चौबीसै घण्टा सक्रिय रहेको छ । यस्तै, तीन वर्षको अवधिमा आयोगमा चार हजार ४ सय ९७ मुद्दा परेका थिए । जसमा आयोगबाट १४ हजार चार सय ६१ जनाले सेवा पाएका छन् । १३ हजार ७ सय ६४ केस हेल्पलाइनबाट दर्ता भएका थिए भने हेल्पलाइनमा सम्पर्क हुन नसकेका फोन प्रहरीको लाइनमा सीधै कनेक्ट भएको थियो । जसमा ४ हजार १ सय ७९ रहेको छ ।

यस्तै, ०७७/७८ मा साउनदेखि माघसम्म ८३७ वटा घरेलु हिंसाअन्तर्गत आयोगमा मुद्दा दायर भएका छन् भने महिलाविरुद्ध हुने हिंसामा १२६ उजुरी परेका छन् । 

कार्यक्रममा पत्रकारले आयोगलाई महिलासम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गरी महिलाका समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याका रुपमा लबिइङ गरी आयोगलाई हदैसम्मको सक्रिए बनाउन सुझाव दिएका थिए ।