काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै ११ महिना आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबार टेकेनन् ।
उनले देश सरकारी निवास बालुवाटाबाट नै चलाए । पार्टीका भेला बैठकमात्रै होइन गुटका बैठक लगातार बालुवाटारमै भए । अद्यापि हुँदै आइरहेका छन् ।
ओली ९ महिनापछि गत फागुन ३ गते सरकारको तीनवर्षे प्रगती सुनाउन सिंहदरबार पुगे । फागुन २ गतेबाट भूकम्पले क्षति पुर्याएको सिंहदरबार पुनर्निर्माण गरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइए पनि बालुवाटरबाटै कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । त्यसपछि ओली सिंहदरवार फर्किएका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बिरलै सिंहदरबार बस्छ । प्रधानमन्त्री नै सिंहदरबार नटेक्ने भएपछि अरू मन्त्री, कर्मचारीको मनोदशा के होला ? अनुमान गर्न गाह्रो पनि छैन ।
पार्टी विभाजनयता भने ओली दौडधुपमा छन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनी शिलान्यास, विकास आयोजना निरीक्षण मात्र होइन पार्टीगत काममा पनि उनी उत्तिकै सक्रिय छन् । दौडाहामा छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सग्लो हुँदा ओली आँगनमा नै बसेको पार्टी कमिटीको बैठकमा जान अस्वीकार गर्थे । उनलाई पार्टीका बैठकमा सहभागी हुन नेताहरूले पटक–पटक डेटलाइन समेत दिनुपर्ने अवस्था थियो । ओलीको अनुपस्थितिले धेरै बैठकहरु प्रभावित पनि भए । पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित बैठकमा पनि असुरक्षाका कारण देखाउँदै ओली सहभागी भएनन् ।
तर, गत पुसमा ओलीको दौडधुप ह्वात्तै बढ्यो । पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । उनको कदमले नेकपा राजनीतिक रुपमा (ओली र प्रचण्ड– नेपाल समूह) दुईटा भयो । यद्यपी त्यसले हालसम्म कानुनी मान्यता पाएको छैन ।
पार्टी एक रहँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित बहुमत सदस्यहरुले बैठक राख्न माग गर्दै पत्र बुझाउँदा पनि इन्कार गरेका पुस ५ गतेपछि आफ्नो (ओली) समूहको भेला, बैठकमा व्यस्त भए । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वत्र आलोचना भयो ।
प्रधानमन्त्री ओली विशेष अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरेको भन्दै आफ्नो कदमको आधार र औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरे ।
अर्थात्, उनी आफ्नो कदमको बचाउमा उत्रिए । काठमाडौंमा विभिन्न संगठनहरूको सभामा विपक्षीलाई गाली र आफ्नो कदमको बचाउमा दिनहुँजसो घण्टौँ समय खर्चिए । विराटनगर, धनगढीलगायतका विभिन्न सहरमा ओलीले चुनावी सभा नै गरे । पार्टी विभाजन हुँदा पनि दुई तिहाइ ल्याउने घोषणा गर्दै चुनावी माहोल बनाउने बनाउने गरे ।
संसद विघटनविरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आफ्नो पक्षमा आउनेमा ओली ढुक्क जस्तै देखिन्थे । सेटिङमा नै संसद् विघटन गरेकाले उनी ढुक्क देखिएको विपक्षीहरु आरोप लगाइरहेका थिए ।
तर, यही फागुन ११ गते अदालतले संसद विघटनको कदम बदर गर्दै १३ दिन भित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदा ओली निवास बालुवाटारमा आफ्नो ७० औं जन्मदिन मनाइरहेका थिए । जन्मदिनमा ओलीलाई सर्वोच्चले नमीठो उपहार दिएको चर्चा पनि भयो ।
अदालतको फैसलापछि ओलीको उस्तै दौडधुप
सर्वोच्चले ओलीको कदममा ब्रेक लगाए पनि प्रधानमन्त्रीको देश दौडाहमा ब्रेक लागेको छैन । ओली दिनहुँजसो शिलान्यास, उद्घाटन गर्न, पार्टीका सभामा सम्बोधन गर्न उपत्यका बाहिर गइरहेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलापछि मध्यावधि निर्वाचन स्वतः रद्ध भयो । निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो तयारी रोकिसकेको छ । तर, ओली चुनावी प्रचारको झल्को दिनेगरी देश दौडाहमा छन् ।
ओली संसद विघटन बदर भएको भोलिपल्ट अर्थात् माघ १२ गतेबाट नै कार्यक्रममा व्यस्त भए ।
१२ गते बालुवाटारमा ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । बैठकमा ओलीले प्रतिनिधि सभा बदर पछिको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । आफ्नै समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले राजीनामा दिन सुझाए पनि ओलीले राजीनामा नदिने र संसद् फेस गर्न सुनाएका थिए ।
सोही दिन ओली राजधानीमा आयोजित माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए । फागुन १३ गते ओलीले शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरे ।
१४ गते (शुक्रबार) ओलीले बालुवाटारमा प्रदेश नम्बर १ र याक एण्ड यती होटलमा गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गरे । त्यही दिन ओलीले प्रमुख सचेतकबाट देव गुरूङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरे । त्यस्तै साँझ बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो ।
फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री ओली गृहनगर झापा पुगे । उनी पुल उद्घाटन र शिलान्यासमा व्यस्त रहे । ओलीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निर्माण सम्पन्न भएका चारवटा पुलको उद्घाटन र तथा विभिन्न स्थानमा निर्माण हुन लागेका ३१ वटा अन्य पुलको शिलान्यास गरे ।
त्यसको भोलिपल्टै (फागुन १७ गते) ओली पोखरा पुगे । त्यसअघि बिहानै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । बैठकले यहि फागुन २३ गते अपराह्न चार बजे संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पोखरामा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ३३ करोड लागतमा बन्ने भवन शिलान्यास गरे ।
साथै गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरे । उनले पोखरा रंगशालाको निरीक्षण गरेर काठमाडौं फर्किए ।
फागुन १८ गते ओली पुनः दुई दिनमै गृहनगर झापा पुगे । ओली झापा–मोरङको भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्किएका छन् ।
दुर्गा प्रसाईंले सञ्चालन गरेको विर्तामोडस्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गर्न उनी झापा पुगेका थिए ।
ओली एक सातामै तीन पटक गृह जिल्ला पुग्ने भएका छन् । आइतबार र मंगलबार झापा पुगेका ओली शुक्रवार पनि जाने तय भएको छ । यही माघ २१ गते (शुक्रबार) ओली आफू पक्षीय पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न झापा जाने उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
अदालतको फैसलाले रौं पनि हल्लिएको छैन भन्ने देखाउन खोजे
अदालतको फैसलापछि पनि प्रधानमन्त्रीको व्यस्थता बढेको विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार पेशागत संगठनको एकता घोषणा कार्यक्रममा ओली झन् आफैं बलियो सम्झिएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे ।
“अलिकति पनि नैतिकता भएको मान्छे भए सरकार भरिका परम्परा र नजिरहरु र हाम्रै विगतका नजिरहरुका अनुसार पनि सीधै आफ्नो प्रस्ताव खारेज भएपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा आजभोलि अचम्म लाग्छ केपीजी को कुरा सुन्छु म । उहाँहरु त हामी झन् जित्यौं जस्तो पो गरिरहनु भएको छ,” प्रचण्डले भनेका थिए, “सर्वोच्चले हराइदिएको त झन् बलियो हुने के अचम्म । यो कस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको होला केपीजीले । पाहा पछारिए झैँ पछारिए । झन जित्यौं रे ! “
ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि ओलीले दौडधुप गरेर सर्वोच्चको फैसलाले केही असर गरेको छैन भन्ने देखाउन खोजेको बताउँछन् ।
“म ठिकठाकै छु । अदालतको फैसलाले मलाई असर गरेको छैन । मेरो रौँ हल्लेको छैन भन्ने सन्देश दिन दौडधुप गरिरहनु भएको छ । नेताहरुमा नैतिकताको त खडेरी नै हुन लाग्यो । नैतिकताको खडेरीको उपज हो,” श्रेष्ठ भन्छन्, “उनीसँग अलिकति पनि नैतिकता हुने भए त राजीनामा दिनुपर्ने हो । संसद्मा बहुमत पनि छैन । अदालतले पनि अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक होस् भनिसकेको छ । उनलाई जनता, अदालतले के भन्लान् भन्ने प्रवाह गरेको देखिँदैन ।”