बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
coke
British college
Samsung
coke
British college
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय सरकार–विप्लव वार्तामा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ दुवै पक्षले रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न वार्ताको नाटक गरेका त होइनन् ?
बाह्रखरी - बुधबार, फागुन १९, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Godraj nepal
Godraj nepal
Agani Group
sarbottam cement

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको समूहसँग वार्ता सुरुहुनुलाई सकारात्मकरूपमा लिएइको छ । यसपछि चन्द समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप नगर्ने अपेक्षामा नै वार्तालाई सकारात्मकरूपमा लिइएको हुनुपर्छ । 
 
चन्द समूहमाथि प्रतिबन्ध पनि यही सरकारले लगाएको हो । संयोग, अहिले वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने रामबहादुर थापा ‘बादल’ नै उतिबेला पनि गृहमन्त्री थिए । सरकारी वार्ता टोलीका प्रमुख गृहमन्त्री  थापा र प्रतिबन्धित समूहका नेता चन्द दुवै पुराना सहकर्मी हुनु भने संयोगमात्र होइन कि रु
 
चन्द समूहले वार्ताका लागि गरेको कार्यकर्ता रिहाइ तथा प्रतिबन्ध फुकुवाजस्ता माग अस्वाभाविक देखिँदैन । राजनीतिक प्रकृतिको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनु निषेधको राजनीति हो । यसैले प्रतिबन्ध लगाउने गलत निर्णय सच्याउनु पनि अनुचित हुँदैन । यद्यपि, प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारका लागि अपेक्षाकृत असहज हसनसक्छ । 
 
कार्यकर्ता रिहाइका हकमा भने सरकार ‘उदार’ भए देशमा राजनीतिका नाममा हुने हिंसा पुनः बढ्नसक्छ । चन्द समूहका नेता कार्यकर्तामाथि हत्या, विध्वंशलगायत गम्भीर अपराधमा मुद्दा चलाइएको छ । कतिपय घटनाको जिम्मेवारीसमेत प्रतिबन्धित समूहले लिएको छ । यस अवस्थामा सरकारले प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गरेन भने मुलुक दण्डहीनताको दुश्चक्रबाट कहिल्यै मुक्त हुनेछैन ।
 
सरकार नैतिकरूपमा सङ्कटमा परेको छ । प्राविधिकरूपमा पुष्टि नभए पनि राजनीतिक दृष्टिबाट संसद्मा सरकारले बहुमत गुमाइसकेको छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको मन्त्रिपरिषद् कामलाउ हैसियतको सरकार हो । यस्तो अवस्थामा अहिले सरकारले वार्ताका लागि देखाएको तत्परता सकारात्मक भए पनि राजनीतिक प्रचारवाजीमात्र त हैन भन्ने सन्देह स्वाभाविकरूपमै हुन्छ । 
 
दुवै पक्षले ‘घिउ र तरबार’ बेच्ने धुर्त्याइँ गर्न लागेका पनि हुनसक्छ । सरकारलाई केही काम गरेको देखाउने हतार छ । चन्दलाई कार्यकर्ता छुटाउनु र पार्टीमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउनु परेको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएका बेला माओवादी र सरकारबीच यस्तै रणनीतिक स्वार्थका लागि वार्ताको नाटक रचिएको अहिले हेक्का राख्नु जरुरी देखिन्छ । 
 
सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व चयनमा पनि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनसक्ने विषयलाई बेवास्ता गरेको देखियो । पहिलो त, गृहमन्त्रीले कानुन व्यवस्था कायम गराउने हो सम्झौता गर्ने होइन ।गृहमन्त्री स्वयं सम्झौताकारीका भूमिकामा रहँदा दण्डहीनता बढेको नेपाली समाजले देखिसकेको छ । त्यही नियति दोहोरिने खतरा बढ्यो ।
 
यस्तै थापा र चन्द एउटै पृष्ठभूमिका लामो समयसम्मका सहकर्मी हुन् । राजनीतिमा हिंसाको प्रयोग र दण्डहीनताका सम्बन्धमा दुवैको दृष्टिकोण र मान्यता मात्र हैन स्वार्थ पनि मिल्छ । तर, राजनीतिक हिंसामा दण्डहीनतासम्बन्धी उनीहरूको स्वार्थ र मान्यता सभ्य समाजले स्वीकार गर्दैन ।  
 
यसैले वार्ताको सकारात्मक पक्षप्रति आशावादी भएरै पनि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, दण्डहीनताविरुद्ध क्रियाशील मानव अधिकार समुदाय र सचेत नागरिकहरू चनाखो भने हुनुपर्छ । वार्ता सफल होस् तर त्यसका लागिकसैमाथि अन्याय नहाेस् र देशले झन् ठूलो मूल्य चुक्ता गर्नु नपरोस् !
 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
बुधबार, फागुन १९, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्