काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सरकार दिन नसकेको अवस्थाबाहेक पाँच वर्ष कार्यकाल अकाट्यजस्तै भए पनि पार्टीमा परेको अप्ठेरोबाट उम्कन उनले संसद् विघटनको अनधिकृत बाटो रोजेका थिए । ओलीले रोजेको अनधिकृत बाटोले ‘ओली एन्ड कम्पनी’लाई राम्रै फाइदा पुर्‍याएको छ । तर, देश र जनतालाई भने त्यसले अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ ।

“पुस ५ मा संसद् विघटन नभएर अविश्वास प्रस्ताव आएको भए केपी ओलीसँग महेश बस्नेत, गोकुला बाँस्कोटा, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेलजस्ता निकटस्थ सहयोगीले समेत पदका लागि ओलीको साथ छोड्नुपर्ने हुनसक्थ्यो,” संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, “उनले हठात् संसद विघटन गरिदिए, सत्ताको दुरुपयोग गर्दै अर्को गुटका मान्छे आफ्नो गुटमा ल्याए, सांसदसमेत नभएकाहरुलाई मन्त्री बनाए ।” उनले पदको दुरुपयोग र अख्तियारको दुरुपयोग गरेर गुट बलियो बनाए पनि राष्ट्रलाई भने ठूलो घाटा पुर्‍याए । अपूरणीय क्षति पुर्‍याए ।

संविधान र कानुनअनुसार आर्थिक, प्रशासनिकजस्ता क्षति पुर्‍याउँदा त्यसको अडिट हुने, क्षतिको बिगो दाबी हुने र त्यसलाई पूर्ति गर्ने अनेक विधिहरू विद्यमान छन् । तर, राजनीतिक रूपमा क्षति पुर्‍याउँदा भने नागरिकस्तरबाट भोट नदिएर दिने सजायबाहेक अर्को कुनै अडिट हुने, क्षतिको बिगो निर्धारण हुने र त्यसको पूर्ति गराउने कुरा अभ्यासमा आउन सकेको छैन । त्यसैले पदमा बस्दा राजनीतिक रूपमा राष्ट्र र नागरिकलाई समस्या हुने जस्तासुकै कदम उठाउन पनि शासकहरू पछि पर्दैनन् । त्यस्तो क्षतिको राजनीतिक अडिट गर्ने, कसुर निर्धारण गर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति वा दण्ड निर्धारण गर्ने हो भने शासकले सबैभन्दा पहिले आफ्नै विवेकलाई सोध्ने र व्यक्तिगत वा समूहगत फाइदाभन्दा अघि देश र जनतालाई पर्ने क्षतिको हिसाब गरेर सर्तक हुने अवस्था आउँथ्यो होला । तर, यसका विषयमा न त संसद्मा बहस भएका छन् न त नागरिक समाज र अन्य फोरमहरूमा नै बहस भएको छ । त्यसैले पनि यसलाई अपराधका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । लिइएको छैन ।

नेपालको संविधानले यस्ता विषयमा बोल्दै नबोलेको भने होइन । संविधानको धारा ५ को उपधारा २ मा राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम संविधानमा नभएका कारण अनधिकृत भएको भन्दै त्यो दुरासयपूर्ण भएको र राज्यद्रोहको अभियोगमा उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले दुरासयपूर्ण हो भन्ने विषयमा बोल्नु परेन भनेर टारिदिएका कारण त्यो विषय बहसमा आउन नसकेको अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

“मैले त यो विषय रिटमा नै उठाएको हुँ । तर, सर्वोच्च अदालतले दुरासयपूर्ण हो भन्ने विषयमा केही भनिरहन परेन भनेर पन्छाइदियो,” अधिवक्ता अर्यालले भने, “यसको आर्थिक जवाफदेहिताको हिसाब–किताब होस् । राजनीतिक जवाफदेहिता भोलि जनताले दण्डित गर्छन् । संवैधानिक जवाफदेहिता अविश्वास प्रस्तावबाट खोजिनेछ, कानुनी जवाफदेहिता पनि खोजिनेछ भनेर मैले अपराध संहितामार्फत राज्य द्रोहसँग जोडेको हुँ ।” उनले सर्वोच्च अदालतले गलत कदम भने पनि दुरासयपूर्ण नभनेका कारण उनले त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संविधानको रक्षा र व्यवस्थाको पक्षमा रहेकाहरुमा अन्योल छायो । ६ महिना भएर बाध्यात्मक रूपमा बोलाउनुपर्ने संसद् विघटन गरिदिँदा ६५ दिन प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध भयो, धेरै कानुन बनाउने समय बर्बाद भयो भने पाइपलाइनमा भएका कानुनहरु पनि संसद् छैन भनेर अलपत्र परे । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदा ओलीले अवरुद्ध गरेको अवधिको समेत कर्मचारीले तलब र सांसदहरुले तलबभत्ता त खाने नै भए । काम नगरीकन खुवाएको त्यो तलबभत्ताको क्षतिपूर्ति कहाँबाट गर्ने ? यसको जवाफ खोजिएको छैन ।

यसबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मात्र सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दायर भए ।  त्यसपछि ओलीले अनधिकृत रूपमा गरेका संवैधानिक आयोगका नियुक्तिविरुद्ध दुईवटा, प्रधानमन्त्री कार्यकारी शैलीमा प्रस्तुत भएका भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध पनि रिट दायर भए । सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा अदालतलाई प्रभावित पारेको भन्दै स्वयम् संसद् विघटनकर्ता प्रधानमन्त्री ओलीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुविरुद्ध पनि रिट दायर भए ।

ती रिटमा न्यायाधीशहरू व्यस्त हुँदा संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशका मात्र दैनिक कम्तीमा तीन इजलास प्रभावित भए भने त्यससँगै जोडिएका अन्य मुद्दाले पनि न्यायलयलाई नियमित मुद्दामा केन्द्रित हुनबाट वञ्चित ग¥यो । अझ सरकारी पक्षबाट वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले त बालुवाटारबाटै लाखौँ बुझेका भौचरसमेत सार्वजनिक भए । त्यसको पारदर्शी रूपमा खर्च विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन । यो अपारदर्शीताले अनधिकृत खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका कदमबाट आएका राजनीतिक मुद्दाको सुनुवाइमा अदालतकेन्द्रित हुँदा हजारौँ मुद्दा प्रभावित भए । सुदूरपूर्वको ताप्लेजुङ, सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बाजुरा, सुदूर कर्णालीको जिल्ला हुम्लादेखिका नागरिक आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ होला भने काठमाडौं आएर पनि स्थगित भएको सूचना लिएर फर्कनुपर्दा  अनाहकमा हजारौँ रुपयाँ खर्चन बाध्य भए ।

त्यसबाहेक राजनीतिक दलहरुले कञ्चनपुर र झापादेखिका मानिस काठमाडौँ उतार्दा राज्यकोषकै दुरुपयोग भएको छ । झन् प्रधानमन्त्रीले आफ्नै बुख्याँचा बनाउनेदेखि हेलिकोप्टरमा सयर गर्नेसम्मका काम गरेर राज्यकोष कति दुरुपयोग गरे भन्ने यकिन तथ्यांक सधैँका लागि अपारदर्शी नै रहन सक्ने अवस्था छ । मोटरसाइकल र्‍यालीमा जानेलाई फुल ट्यांकी पेट्रोल, देशका विभिन्न ठाउँबाट गाडीका गाडी मानिस ओसार्दा हुने पेट्रोलियमदेखि आवास र खाद्यान्न व्यवस्थापनसम्मका खर्च सबै पार्टी वा व्यक्तिबाट भएका हुन् भन्दा पत्यादिए झैँ गरे पनि कसैले पनि विश्वास गर्दैनन् । तर, यसको राजनीतिक अडिट कसले गर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने विषय अन्योलमै छ ।

राजनीतिक रूपमा बेइमानी भएको ठहर गरेमा आवधिक निर्वाचनमा जनताले चुनाव हराएर जवाफ दिन सक्छन् । त्यसबाहेक ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर’ हुने अवस्था नियतिजस्तै बनेको छ ।

दुईतिहाइनिकटको बहुमत भएको पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि पार्टी फुटको प्रक्रियामा छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदा दुईतिहाइनिकट बहुमतको पार्टीका समूहहरू अल्पमतमा हुँदा ०५१ पछि अल्पमतको कम्युनिस्ट सरकार ढलेपछिका जस्ता अभ्यासमा प्रवेश गर्ने अवस्था छ । तर पनि प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकटहरु सर्वोच्चको आदेशका कारण देश संकटमा फसेको भन्दै आफ्ना गल्तीको दोष सर्वोच्च अदालतलाई लगाएर पन्छिने प्रयास गर्दै छन् ।

“राजनीतिक रूपमा धेरै ठूलो क्षति भएको छ, यससँग जोडिएको आर्थिक क्षतिको त हिसाब–किताब नै नगर्ने परिपार्टी छ,” प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहालले भने, “तर, राजनीतिक अपराधमा जनताले दण्डित गर्छन् भनेर छोडिदिने हो भने पटक–पटक यस्ता गल्ती गर्ने र क्षति पु¥याउनेहरु थप उद्यत हुनेछन् ।” उनले अहिलेसम्म बहस नभएकै कारण राजनीतिक रूपमा गलत कदम चाल्ने र क्षतिको दोष अरुलाई लगाएर उम्कने प्रयास जारी रहने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले त यसका विषयमा संसद्भित्रै बहस हुनुपर्ने भन्दै संसद्बाट स्पष्ट रूपमा कानुन बनाएर लागु गर्न सके त्यसले समस्या घटाउन सहयोग पुग्ने बताए । “अहिलेसम्म खासै बहस हुन नसकेको विषय उठाउनुभएको छ, यसलाई बहसमा लान सकियो भने त्यो बहस संसद्मा प्रवेश गर्न सक्छ र त्यसले नीतिगत रूपमा अघि बढ्न मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ,” डा. ज्ञवालीले भने, “संसद्को नीतिगत बहसले कानुन निर्माणको चरणमा प्रवेश गराउन सक्छ ।”

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अहिलेकै विषय पनि संसद्मा जरुरी महत्वको प्रस्तावका रूपमा जान र छलफल हुन सक्ने बताए । “संविधानमै नभएको विघटन गरेर संसद्को हत्या गर्ने प्रयास सर्वोच्चले खारेज गरिदिएका कारण असफल भएको छ,” अधिवक्ता अर्यालले भने, “यसका विरुद्धमा संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव जान सक्छ र संसद्को घाँटी निमोठ्ने र हत्या गर्ने प्रयासका विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ ।” त्यस्तो खेद प्रस्ताव रेकर्डमा रहने भन्दै भोलिको पुस्ताले ओलीका बारे अध्ययन गर्न र जान्न पाउने उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणमा तयार नभएर ओलीले चालेको कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेसकै युवा नेता गगन थापाले भने ओलीले अनधिकृत काम गरेकाले त्यो दण्डनीय नै भएको दाबी गरिरहेका छन् । नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालले राज्य र संविधानविरुद्ध काम गरेर ओलीले दण्डनीय कार्य गरेको भनेका छन् ।

यी टिप्पणीलाई संसद् विघटन हुँदाका आक्रोशमा मात्रै सीमित नगर्ने हो भने संसद्भित्र राजनीतिक गैरजिम्मेवारीको अडिट गर्ने प्रस्ताव ती नेताले लैजान सक्छन् । अनि, नीतिगत निर्णयमार्फत कानुन निर्माणको आश्यकता महसुस गराउन सक्छन् । त्यसो भयो भने कानुन निर्माणको चरण प्रारम्भ हुन सक्छ । त्यससँगसँगै गैरजिम्मेवारीको युग अन्त्यको अभ्यास पनि प्रारम्भ हुनसक्छ । के त्यो अभ्यास प्रारम्भ होला ?