काठमाडौं । कोरोना महामारीमा ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सरकारले दिने भनेको जोखिम र प्रोत्साहन भत्ता लिन अस्वीकार गरेका छन् । सरकारले १० प्रतिशतलाई मात्रै भत्ता दिने बताएपछि दुवै संगठनले भत्ता लिन अस्वीकार गरेका हुन् ।
सरकारले गत वर्ष चैत ११ गतेबाटै लागु हुने गरी कोरोना संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागु गर्न खटिने राष्ट्रसेवकलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गर्दा फ्रन्टलाइनमा खटिएका सबैले कामको प्रकृति हेरेर भत्ता दिने बताइएको थियो ।
सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेपछि सुरक्षाकर्मी उत्साहित भएका थिए । सात महिनासम्म भत्ता नदिएको सरकारले पछि लकडाउनको चार महिनाको अवधिको भत्ता दिने र त्यो पनि १० प्रतिशतले मात्रै पाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रहरी र सशस्त्रका उच्च अधिकारीले बाह्खरीसँग भने, “सुरुमा सबैले पाउने निर्णय गर्ने । पछि १० प्रतिशत भन्ने । पठाइसकेको नाम हामीले कसरी हटाउने ? हामीले भत्ताका लागि जागिर गरेका होइनौँ । तर, दिने भनेपछि भनेको पूरा गर्नुपर्यो नि । सरकारले यो त हेपेकै हो ।”
प्रहरी र सशस्त्र दुवैले आफूहरुले १० प्रतिशतलाई मात्रै दिइने भत्ता स्वीकार नगर्नेबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको बताइएको छ । प्रहरी र सशस्त्र स्रोतले भन्यो, “कोरोनाको भयावह अवस्थामा ज्यान जोखिममा राखेर तल्लो दर्जाले काम गरे । भुइँमै सुते । हामीले जोखिममा काम गर्न प्रोत्साहित गर्यौँ । अहिले आएर सरकारले यस्तो गर्ने ?”
मन्त्रिपरिषद्ले दैनिक ३०० रुपैयाँदेखि जोखिमको अवस्था हेरेर तलब बराबरकै रकम जोखिम भत्तास्वरुप दिने निर्णय गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५१ हजारको विवरण भत्ताका लागि पठाएको थियो । १० प्रतिशतले मात्रै भत्ता पाउने निर्णय आएपछि प्रहरीमा झनै अन्योलता थपिएको थियो । प्रहरीमा आठ हजारको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित भएका थिए ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा फ्रन्टलाइनमा खटिँदै आएका ३१ हजारको विवरण मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण कार्यमा खटिँदै आएको छ ।
नेपाली सेनाले पनि जोखिम भत्तावापत् सरकारले तोकेको मापदण्डकै आधारमा आठ हजारको हाराहारीमा विवरण पठाएको थियो । सेनाले पनि भत्ता प्राप्त गरेको छैन । सैनिक स्रोतले भन्यो, “हामीले भत्ता प्राप्त गरिसकेका छैनौँ । अहिलेलाई यत्ति हो ।”
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा बनेको ‘सीसीएमसी’निकट स्रोतले नेपाली सेनाले लगातार भत्ताका लागि प्रधानमन्त्रीसँग धाए पनि चासो नदिएको बतायो । सेनाले कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ ।
सेना, प्रहरी र सशस्त्र गरी ९० हजार सुरक्षाकर्मीको नाम जोखिम भत्ताका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत अर्थमा पुगेको थियो । अर्थ मन्त्रालयकै सुझावका आधारमा १० प्रतिशतलाई मात्रै भत्ता दिने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ जारी गर्दै १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै भत्ता दिन सकिने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । सो कार्यविधिमा भनिएको छ, “कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कुल कार्यरत् संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी चैत १६ गतेदेखि बन्दाबन्दी कायम रहेको अवधि साउन ६ गतेसम्मको प्रोत्साहन रकम खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणीकरण गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलब्धताको आधारमा निकासा दिन बाधा पर्ने छैन ।”
