काठमाडौं । पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद निर्वाचन आयोग पुग्यो ।

दुवै पक्ष (केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल) निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक नेकपा आफूहरु भएको दाबी गर्दै पुगे ।

निर्वाचन आयोगलाई निरन्तर दबाब दिइरहे दुवै पक्षले । तर आयोगले निर्णय गर्न सकेन । 

स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोग त्यसबेला अत्यधिक तनावमा थियो ।

विभिन्न बहाना बनाउँदै दुवै पक्षलाई फर्काएको निर्वाचन आयोगको प्रमुख ध्यान नै सर्वोच्चको फैसलामा थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई बदर गरिदिएपछि अहिले निर्वाचन आयोग ढुक्क छ ।

किन त ?

आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, “अब उहाँहरुलाई नै निर्वाचन चिह्न र नाम चाहिएको छैन । अदालतको फैसलापछि दुवै पक्ष ढुक्क हुनुहुन्छ । चासो पनि राख्नुभएको छैन ।”

निर्वाचन आयोगले यसअघि आएको निवेदनमा समेत त्रुटि रहेकाले दल विभाजनका लागि अर्को निवेदन लिएर नेकपा आयोग आउनुपर्ने जनाएको छ ।

नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा जाँदा कम्तिमा पनि दुईमहिना समय लाग्ने भएकाले दुवै पक्ष अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको छ ।

ओली पक्षले आधिकारिकता आफूहरुमात्रै भएको दाबी गर्दै आएको छ भने अर्को पक्षले ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी बहुमतले कारवाही गरेकाले आधिकारिक आफूहरु नै भएको दाबी गर्दै नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा छ ।

नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा रहेका दाहाल–नेपाल समूहप्रति लक्षित गर्दै आयोगका एक पदाधिकारीले भने, “दुवैपक्ष यो विवाद अघि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्न । अहिले त उहाँहरु दुवै पक्ष सरकार बनाउने ध्यानमा हुनुहुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न दुई महिना लाग्छ । बसिरहनुभएको छ बसिरहनुस् भन्ने हामीलाई निर्देशन छ ।”

अहिले कुनै एक पक्षले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएमा अर्को पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेर सरकार गठनको प्रक्रिया लम्ब्याउन सक्ने भएकाले पनि दुवै पक्ष मौन रहेको स्रोत बताउँछ ।

“पुरानो निवेदनमा केही त्रुटि छ । नयाँ निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । मैले अनौपचारिकरुपमा बुझ्दा उहाँहरु आन्तरिक खेलमा हुनुहुन्छ । विवाद अघि बढ्यो भने अर्को पक्ष फेरि विवाद लिएर निर्वाचन आयोगमा पुग्ने देखिन्छ,” स्रोतले भन्यो, “हतार हुनुपर्ने त नेकपा नेताहरुलाई नै हो । हामी अस्थिरताको कारक किन हुने ? संसदीय दलबाटै विभाजन भएर आए भने हामी पनि सोही प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छौँ ।”

नेकपाको विवाद हेर्ने जिम्मा पाएका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि अब दुवै पक्षसँग छलफलको तयारीमा रहेको बताए ।

तर उनले कहिले छलफल हुने र कुन प्रक्रियामा जाने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुगिनसकेको बताए ।

“दुवै समूह कसरी आउँछन् त्यसमा भर पर्छ,” बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले भने ।

आधिकारिकता विवादको टुंगो लगाउन पनि दल विभाजनको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था छ । संसदीय दलबाट नै नेकपा टुक्रिए आफूहरुलाई सजिलो हुने आयोगका उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

“विवाद संसदीय दलमा गयो भने संसदीय दलले नै टुक्याउने हो । त्यहाँ त हामीले फुटाउँदैनौं । संसदीय दलबाट फुटेर आए भने हामीले प्रमाणित गर्ने हो । अब,  हामी अब तनावमा छैनौं,” एक अधिकारी बताउँछन् ।

आयोगले पार्टी फुटाउँदै नहिड्ने भएकाले नेकपाको दुबै समूह स्पष्ट हुनुपर्ने आयुक्तहरुको तर्क छ ।

“हामीले नेकपा फुट्यो पनि भनेका छैनौं  । जुट्यौं पनि भनेका छैनौं । पार्टी फुट्ने र जुट्ने उनीहरुले डिसिजन गर्नुपर्छ । उनीहरुको निर्णय नहुँदासम्म आयोग पार्टी फुटाउँदै र जुटाउँदै हिँड्दैन,” एक आयुक्तले जिकिर गरे ।

आयोग अनिर्णयको बन्दि बन्नु भएन

उता, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल विवादबारे आयोगले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । आयोगले विवाद आफ्नो कोर्टमा राखिरहनु नहुने उनको तर्क छ । 

“एक पक्षबाट मागदाबी आएको छ । त्यस सम्बन्धमा आयोगले निर्णय गर्नैपर्छ । आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्न भएन । फेरि दाबी गर्नुपर्ने हो भने पनि आयोगले जानकारी दिनुपर्छ । आयोग बोल्नुपर्‍यो नि,” पोखरेल भन्छन् ,“बल आयोगको कोर्टमा छ । उ मौन छ । उसले बल आफ्नो कोर्टमा राखिराख्नु भएन ।”

उनले तीन हप्ताभन्दा बढी कस्तो अध्ययन गरेको हो भन्दै प्रश्न गरे ।

आधिकारिकता विवादवारे जानकारी लिन प्रचण्ड( नेपाल समूहबाट बुधवार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान र केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र पाण्डे आयोग पुगेका थिए । आयोगले कानुनी प्रक्रियामा जाने र त्यसबारे जानकारी गराउने बताएको उनीहरु बताउँछन् ।

आयोगले निर्वाचनको तयारी रोकेको छ । सामग्री खरिदका लागि एक हप्ते आह्वान गरिएको २५ करोड बराबरको टेण्डर

रोकिएको आयोगका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । 

सर्वोच्चको फैसलापछि आयोगले तयारी रोके पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने स्रोत बताउँछ । 

“हामीले निर्वाचनको काम त रोकिसक्यौं । तर, मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारको निर्णय चाहीँ आएको छैन,” आयोग स्रोतले भन्यो ।