काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको बैठकका लागि तयारी सुरु गरेको छ । सामाजिक दूरी कायम गरेरै बैठक सञ्चालन गर्ने सचिवालयको तयारी छ ।

गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म सामाजिक दूरीसहित बैठक सञ्चालन गरिएको थियो । सो व्यवस्थामा अहिले पनि परिवर्तन नहुने सचिवालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्न परमादेश जारी गरेपछि सचिवालयले तयारी तीव्र पारेको हो । संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बैठक सञ्चालनका लागि आफूहरु तयारी अवस्थामै रहेको बाह्रखरीलाई बताए । “तयारी भइरहेको छ । प्राविधिक व्यवस्थापन र अरु व्यवस्थापनका कामहरु पनि भइरहेको छ । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि सजगै रहनुपर्ने अवस्था छ । त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ । प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय कामहरु पनि गरिरहेका छौँ ,” धमलाले भने ।

उनले लामो समय उपयोग नहुँदा बैठककक्षमा रहेका प्रविधिहरुको परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिने र सहज ढंगले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सचिवालय लागिरहेको जानकारी दिए । “करिब–करिब तयारी पूरा भइसकेको छ । केही सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्ने कुराहरु पनि केही दिनमै सकिन्छ,” उनले भने ।

सचिवालयले बैठक सञ्चालनको सबै तयारी गरिसकेका बेला पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । पुस १८ भित्र बैठक बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । तर, सरकारले १३ दिनअघि नै विघटन गरिदिएको थियो ।

अब कसरी अघि बढ्छ संसद् ?
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनका लागि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अदालतको सो आदेशानुसार संसद् बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार देखिएका छन् । बुधबार बसेको ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक अदालतको आदेशानुसार नै संसद् बैठक बोलाउने निष्कर्षमा पुगेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन सिफारिस नगरेमा भने एकचौथाइ सांसदहरुले राष्ट्रपतिलाई लेखेर संसद्को अधिवेशन बोलाउन समावेदन गर्न सक्छन् । राष्ट्रपति पनि त्यसका लागि तयार नभएमा भने अदालतले सभामुखको नाममा समेत परमादेश जारी गरेकाले सभामुखले बैठक डाक्न सक्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । तर, प्रधानमन्त्री बैठक बोलाउन तयार भइसकेकाले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने ठानिएको छ ।