काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गरेसँगै सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग गर्ने भनिएको वार्ता अनिश्चित बनेको छ । संसद् पुनःस्थापनासँगै राजनीतिक घटनाक्रम फरक दिशातर्फ मोडिएपछि वार्ता अनिश्चित बनेको छ ।

यसअघि, वैशाखमा दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेकाले निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती नहोस् भनेर सरकारले विप्लव समूहसँग संवाद अघि बढाउने बताएको थियो । गत साता मात्रै विप्लवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको बताएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमेत वार्ताबारे सकारात्मक देखिएको बताइएको थियो ।

गृहनिकट स्रोतले भन्यो, “गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा क्याबिनेटबाट प्रतिबन्ध हटाउने कि भन्ने थियो । तर, सर्वोच्चको संसद् पुनःस्थापनाको आदेशपछि तत्काल त्यो सम्भावना देखिँदैन । नेकपाको आन्तरिक राजनीति नै पेचिलो बनेकाले अहिले वार्ता र प्रतिबन्धको कुरा ओझेलमा नै परेको हो ।”

स्रोतका अनुसार यसअघि एक मन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने तयारीसमेत भएको थियो । गृहले वार्ताबारे अनौपचारिक छलफलसमेत सुरु गरिसकेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सो समूहविरुद्ध सुरक्षा निकायले ‘सर्च एन्ड अरेस्ट अपरेसन’ चलाउँदै आएका छन् । सो समूहका हेमन्तप्रकाश ओली, धर्मेन्द्र बास्तोला, माइला लामा, ओम पुनलगायत दर्जनौँ नेता र सयौँ कार्यकर्ता प्रहरी हिरासतमै छन् ।

विप्लव समूहले पछिल्लो समय भौतिक आक्रमणको नीति लिएको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । सुरक्षा निकायले आन्तरिक सुरक्षामा विप्लव समूह ठूलो चुनौती बन्दै गएको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय सो समूहले स्थानीय तहमा चन्दा संकलन, गोप्य स्थानमा सैन्य अभ्यासलगायतका काम गर्दै आएको बताइएको छ । सो समूहका महासचिव विप्लव भने पछिल्लो तीन वर्षयता सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन् । उनी भूमिगत छन् । उनको खोजीका लागि भने चारवटै सुरक्षा निकायले आफ्नो विशेष टोली परिचालन गरेका छन् ।