काठमाडौं । बिमा कम्पनीहरूले नियामकीय कमजोरीको फाइदा उठाउँदै राम्रो व्यवसाय देखाउने गलत नजिर बसाउँदै लगेका छन् । बिमा कम्पनीहरूले नियामकीय व्यवस्थामा रहेको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कागजी रुपमा राम्रो व्यवसाय देखाउने तर वास्तविक रुपमा कम्पनीलाई खाक्रो बनाउने बेथिति बढेको छ । 

पछिल्लो समय एकल बिमा शुल्कमा मौलाएको विकृति त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । नयाँ बिमा कम्पनीको बजार प्रवेशसँगै बिमा कम्पनीका व्यवस्थापनलाई आफ्नो ‘पफर्मेन्स’ देखाउने चुनौती र अभिकर्तालाई नीतिविपरीत पाइने इन्सेन्टिभको लोभले अभिकर्ता र बिमा कम्पनीको मिलेमतोमै बिमा बजारमा बेथिति बढाइएको छ । 

कतिपय बिमा कम्पनीले बजारमा आफ्नो व्यवसाय राम्रो देखाउन बिमा समितिको व्यवस्थाविपरीत एकल बिमा शुल्कलाई प्रथम बिमा शुल्कमा गणना गर्दै १८ प्रतिशतसम्म अभिकर्तालाई ‘इन्सेन्टिभ’ दिइरहेका छन् । जबकि बिमा समितिले प्रथम बिमा शुल्कमा १८ प्रतिशतसम्म ‘इन्सेन्टिभ’ दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि एकल बिमा शुल्कमा भने इन्सेन्टिभसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन । यसरी नीतिविपरीत एकल बिमा शुल्कमा समेत बिमा कम्पनीले अभिकर्तालाई १८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिने र अभिकर्ताले फर्जी बिमा खडा गर्ने गरेको बिमा समितिकै अधिकारीहरू बताउँछन् । 

तर, बिमा समितिको नेतृत्व भने बिमा कम्पनीहरूको उच्च व्यवस्थापनकै संलग्नतामा यसरी गैरव्यावसायिक गतिविधि हुँदासमेत मौन छ । 

यसरी हुँदै छ विकृति 
बिमा समितिले बिमाको प्रिमियमलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ । एकल बिमा शुल्क, प्रथम बिमा शुल्क र नवीकरण बिमा शुल्क । अभिकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै समितिले २०७३ मा प्रथम बिमा शुल्कमा ६ प्रतिशत एजेन्ट कमिसनका साथै १८ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
 
बिमा समितिले प्रथम बिमा शुल्कमा इन्सेन्टिभ दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि एकल बिमा शुल्कमा भने इन्सेन्टिभ दिने कुरा कतै उल्लेख नभएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । “हामीले २०७३ मा बिमा अभिकर्तालाई प्रथम बिमा शुल्कको १८ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो, जतिबेला एकल बिमाशुल्कको अवधारण नै आएको थिएन । प्रथम बिमा शुल्कमा इन्सेन्टिभ दिनसक्ने व्यवस्था गरिसकेपछि मात्रै एकल बिमा शुल्क आएको हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

कतिपय बिमा कम्पनीले भने एकल बिमा शुल्कलाई पनि प्रथम बिमा शुल्क देखाउँदै अभिकर्तालाई धमाधम १८ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ बाँडिरहेका छन् । त्यति मात्रै नभएर बिमा कम्पनी र अभिकर्ताको मिलेमतोमा फर्जी बिमा व्यवसाय देखाउने होड पनि बिमा क्षेत्रमा चलिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
 
कसरी हुन्छ फर्जी बिमा ?
अभिकर्ता र बिमा कम्पनीकै अधिकारीहरू मिलेर लाखौंको पोलिसी जारी गर्दै सरेन्डर भ्यालुको चिठी बैंकलाई बिमा कम्पनीले पठाउने गर्छन् । अभिकर्ताले सरेन्डर भ्यालुको ९० प्रतिशत बैंक ऋण लिएर बिमा कम्पनीको प्रिमियम भुक्तानी गर्ने गरेका छन् ।
 
उदाहणका लागि ‘ए’ भन्ने बिमामा ‘बी’ भन्ने अभिकर्ता हुन्छ । ‘बी’ भन्ने अभिकर्ताले आफ्नो सम्पर्कका आधारमा कुनै नागरिकको विवरण संकलन गर्छ र उसले ‘ए’ भन्ने बिमा कम्पनीबाट बिमा पोलिसी खरिद गर्छ । मानौं, उक्त अभिकर्ताले पाँच वर्ष अवधिको १५ लाखको कुनै बिमा पोलिसी खरिद गर्छ । बिमा कम्पनीले ‘अन्डरराइटिङ’ गर्दा उक्त पोलिसीको प्रिमियम १४ लाख हुन आउँछ ।

सोही पोलिसीका आधारमा बिमा कम्पनी एक वर्षपछिको सरेन्डर भ्यालु १३ लाख हुने व्यहोरासहित कर्जाका लागि बैंकलाई पत्र लेखिदिन्छ । बिमितले उक्त बिमा पोलिसी धितो राखेर सरेन्डर भ्यालुको ९० प्रतिशत (११ लाख ७० हजार) कर्जा लिन्छ । 

अब ‘बी’ भन्ने एजेन्टले एक वर्षपछि उक्त पोलिसी सरेन्डर गर्छ । उक्त पोलिसी सरेन्डर गर्दा उसले सरेन्डर भ्यालुअनुसार १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्छ । यसअघि नै उसले बिमा कम्पनीबाट प्रिमियम रकमको १८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ र ६ प्रतिशत कमिसन गरी २४ प्रतिशत (एकल प्रिमियम १४ लाखको २४ प्रतिशतले हुन आउने ३ लाख ३६ हजार) लिइसकेको हुन्छ भने सरेन्डर भ्यालु १३ लाख रुपैयाँ पुनः बिमा कम्पनीबाट लिन्छ । 

यस हिसाबले अभिकर्ताले १५ लाखको बिमा पोलिसी खरिद गरेर एक वर्षमा नै सोही कम्पनीबाट १६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लिन्छ । अब उसले बिमा प्रिमियमबापत् बिमा कम्पनीलाई १४ लाख बुझाउँछ भने बैंकको ब्याजदर १० प्रतिशत भएमा उसले बैंकमा एक वर्षमा एक लाख १७ हजार ब्याज बुझाउँछ । 

यस हिसाबले उसको कुल खर्च १५ लाख १७ हजार हुन आउँछ भने उसले उक्त बिमा पोलिसीबाट एक लाख २३ हजार रुपैयाँ लाभ लिन्छ । यसरी जारी भएका बिमा पोलिसीबाट अभिकर्ता मालामाल भए पनि बिमा कम्पनी भने खोक्रो बन्दै गएको कतिपय बिमा कम्पनीकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
 
एउटा १५ लाखको बिमा पोलीसी यसरी जारी भएर सरेन्डर हुँदा बिमा कम्पनीले १४ लाख प्रिमियम प्राप्त गर्दा १६ लाख ३६ हजार सीधै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने अन्य बिमा गर्दा लाग्ने खर्च अतिरिक्त हुने भयो । यस आधारमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय राम्रो देखाउन खुलेआम घाटाको व्यापार गरिरहदा नियामक निकाय बिमा समिति भने मौन छ ।
 
यसरी सरेन्डर गर्ने पोलिसी जारी गर्दा पाँच वर्ष अवधिको मात्रै जारी हुने गरेका छन् । पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको एकल बिमाशुल्कमा पोलिसी जारी गर्न मिल्दैन भने उक्त अवधिभन्दा माथिको पोलिसी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सरेन्डर भ्यालु बढी आउने भएकोले बिमा कम्पनी र अभिकर्ताको मिलेमतोमा नै पाँच वर्ष अवधिको पोलिसी जारी हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
 
बिमा क्षेत्रमा विकृति आएको भन्दै बिमा समितिले केही समयअगाडि अभिकर्ता कर्जामा रोक लगाएको थियो भने बिमा पोलिसी जारी भएको दुई वर्ष नपुगी बिमा कम्पनीमा उक्त पोलिसी धितोमा लोन दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको थियो । यस्तै समितिले अधिकतम् एक वर्ष मात्रै पुरानो मितिको बिमालेख जारी गर्नेसक्ने व्यवस्था गरेको छ भने एकल बिमाशुल्कको भएको बिमालेखमा भने पुरानो मितिमा बिमालेख जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
 
यसरी जारी भएको बिमालेखहरूमा एकल बिमाशुल्क भए बिमालेख जारी भएको एक वर्षमा बिमालेख धितो राखेर कर्जा लिनसक्ने र अन्यथा बिमालेख जारी भएको दुई वर्षपछि मात्रै बिमालेख धितो राख्नेसक्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ । तर, बैंकबाट लिने कर्जाको हकमा उक्त कुनै व्यवस्था लागु हुँदैन । एकल प्रिमियममा जारी भएको बिमालेखमा सरेन्डर भ्यालुको ९० प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा दिन सक्नेछन् । 

प्रथम बिमाशुल्कमा पनि १८ प्रतिशत मात्रै इन्सेन्टिभ दिनसक्ने भए पनि बिमा कम्पनीहरूले ठूलो बिजनेस ल्याउँछु भन्ने अभिकर्तालाई एकल बिमा शुल्कमै २० प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दिने गरेका छन् । 

जीवन बिमामा एक बिमाशुल्क आफैंमा नराम्रो भने नभएको बिमा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । बिमाविज्ञ रवीन्द्र भट्टराई २०७३ बिमा अभिकर्ताले आन्दोलन गर्दै गर्दा तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले अभिकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै प्रथम बिमाशुल्कको १८ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दिनसक्ने व्यवस्था गरेको बताउँछन् । तर, उक्त समयमा एकल बिमाशुल्कमा इन्सेन्टिभ दिने नदिने कुनै सहमति नभएकाले बिमा कम्पनीले आफूखुसी अगाडि बढेको उनको बुझाइ छ । 
कम बिमाशुल्कमा मात्रै नभएर कुनै पनि बिमाशुल्कमा इन्सेन्टिभ दिन नहुने बिमाविज्ञ भट्टराईको तर्क छ । “प्रथम बिमाशुल्कमा पनि पहिलो वर्षको प्रिमियमको २५ प्रतिशत कमिसन र १८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ जान्छ भने दोस्रो वर्ष पनि २५ प्रतिशत तथा तेस्रो, चौथौ र पाँचौं वर्ष पनि क्रमश: ५ प्रतिशत कमिसन लिन्छन्,” उनी भन्छन्, “तर उनीहरूले बिमितलाई बुझाउनुपर्ने कुरा बुझाउने तथा आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने गरेको देखिँदैन ।”

अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ दिने प्रचलन विश्वमा कहीँ पनि नभएको र यदि छ भने प्रमाण ल्याउन उनको चुनौती छ । यसरी अभिकर्तालाई अनावश्यक दिने इन्सेन्टिभ बिमाको पोलिसी सेयर होल्डरमाथिको खेलबाड हुने उनको दाबी छ । “बिमा पोलिसी धितो राखेर ऋण दिने काम बिमा कम्पनीको हो, बैंकको हैन त्यसैले बैंकहरूलाई बिमा पोलिसी धितोमा राखेर ऋण दिन रोक लगाउनु भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका छौं,” केही दिनअगाडि उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भनेका थिए ।
 
तर, बिमा कम्पनीकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने एकल बिमाशुल्कमा इन्सेन्टिभ दिन रोक लगाउने हो भने सबै समस्या समाधान हुने दाबी गर्छन् । बैंकले बिमा पोलिसी धितो राखेर ऋण दिन रोक लगाउनु गलत हुने ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दाबी छ । “बैंकले बिमा पोलिसी धितो राखेर ऋण दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो, जुन कुरा रोक्नु सरासर गलत हुनेछ,” उनले भने, “एकल बिमा शुल्कमा इन्सेन्टिभ दिन रोक लगाउने हो भने यी सबै समस्या समाधान हुन्छ ।”

केही समयअगाडि बिमा समितिले एकल बिमाशुल्क र प्रथम बिमाशुल्क तथा त्यसमा दिएको इन्सेन्टिभको विवरण माग गरे पनि समितिले कुनै कारबाही अगाडि नबढाएको स्रोतको दाबी छ ।