उपभोग गर्ने व्यक्तिले विलास र आवश्यकताबीच खासै फरक नदेख्न सक्छ । तर, विलास र आवश्यकताबीच अन्तर निकै गहिरो र फराकिलो हुन्छ । कतिपय मुलुक वा समाजमा आवश्यकता मानिने वस्तु आर्थिक सामाजिक कारणले अन्यत्र विलासको साधन ठहरिन सक्छ । न्यूनतम मानवीय आवश्यकताबाहेक अरू सुविधा स्थान, काल र समय सापेक्ष हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि विशेषप्रकारले डिजाइन गरिएको मोटर आवश्यकता ठहरिन सक्ला तर नेपालका राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तै सवारी साधन खोज्नु चाहिँ विलासको लालच ठहरिन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रयोगका लागि नयाँ गाडी किन्न सरकारसँग १६ करोड रुपैयाँ माग गरेको समाचारले आवश्यकता र विलासका बीचको भेद मेटाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ । हुनत, यो रकम एकभन्दा बढी गाडी खरिदका लागि मागिएको होला तैपनि यसको आवश्यकता र औचित्य सिद्ध हुन सक्तैन ।

राष्ट्रपतिका लागि सुरक्षित र सुविधायुक्त सवारी साधन आवश्यक हुन्छ । राष्ट्राध्यक्षको प्रतिष्ठा देशको इज्जतसँग जोडिएको हुन्छ । यसैले देशको हैसियतअनुसार राष्ट्रपतिका लागि गाडी वा अन्य सुविधा दिन कन्जुसी गर्नुहुँदैन । साथै, देश गणतन्त्र हुनुको अर्थ राष्ट्रपति राजाको नयाँ अवतार हैन भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । नेपालका शासकहरूले राणा र शाह कालमा राज्यको सम्पत्तिलाई निजी बनाएका थिए । जंगबहादुर राणाले बेलायत यात्रामा गरेको विलास वा राष्ट्रको ढुकुटीमा उनका उत्तराधिकारी मच्चाएको लुटकै आधुनिक संस्करणजस्तो देखिने गरी अहिले राजनीति गर्नेहरूले राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने होडै चलेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै विवादमा नपरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम मुछेर गाडी खरिद गर्न १६ करोड माग हुँदा भने अलि अस्वाभाविक देखिएको छ । सामान्यतः राष्ट्रपति काठमाडौं बाहिर मोटरबाट जाँदैनन् । काठमाडौंका सडक सुहाउँदा सवारी साधन अहिले पनि छन् नै होला । नयाँ किन्नै पर्ने अवस्था भए पनि बजारमा पाइनेमध्ये राम्रै मोटर छान्दासमेत त्यति धेरै पर्दैन । एकभन्दा धेरै गाडी किन्न लागिएको हो भने त्यसको औचित्य पनि जनताले जान्न पाउनुपर्छ ।    

नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्था हेर्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अरू कुनै पदाधिकारीका लागि पनि विशेष डिजाइन गरेर करोडौंको सवारी साधन खरिद गर्नुको औचित्य सिद्ध हुँदैन । यसैगरी खरिदको जिम्मा सेनालाई दिइएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिका लागि सुरक्षा आवश्यकता किटान गर्ने जिम्मा सेनालाई दिनु उचित होला तर खरिदका लागि सेनालाई जिम्मा दिँदा पारदर्शिता कायम हुँदैन । नेपाली सेनालार्इ सकेसम्म यस्ता कारोबारमा संलग्न नगर्नु उिचत हुन्छ ।  सेना यस्ता काममा मुछिन थालेपछि विवादमा पर्ने जोखिम पनि बढ्छ ।  यसले अन्ततः राष्ट्रपति भण्डारीलाई नै विवादमा पार्नसक्छ । यसै पनि लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट हुने खर्चको एकएक पैसाका बारेमा जान्ने चाहना र अधिकार प्रत्येक नागरिकको हुन्छ । यसैले नयाँ गाडी किन्नै परेको हो भने सुरक्षा आवश्यकतामा सम्झौता नगरी सकेसम्म किफायती मोटर किन्नु उचित हुन्छ र प्रचलित नियम र प्रक्रिया अपनाएरै त्यस्तो खरिद गर्नुपर्छ । बाढीले घरबार बगाएका नागरिकलाई २५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने राज्यसँग राष्ट्रपतिको आवागमनका लागि १६ करोडको सवारी साधन किन्न पैसा माग्नु नागरिकहरूको ‘उपहास‘ गरेजस्तै हुन्छ । राष्ट्रपतिको नाम अगाडि सारेर राज्यको ढुकुटी लुट्ने दाउ हेरिएको त छैन भन्नेमा राष्ट्रपति भण्डारी एवं उनका हितैषीहरू पनि सजग होऊन् ।