काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटन मुद्दामा आज फैसला सुनाएको हो ।
 
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्रतिनिधिसभा ब्यूँतिने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने संकेत पाएपछि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेका थिए । लामो समय ओलीले संसद बैठक नबोलाइकन अड्काएका थिए । संविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार अन्तिम समय आइपुग्दा उनले हठात् प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेका थिए । 

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सो कदम असंवैधानिक भएकाले बदर हुनुपर्ने मागसहित १३ वटा रिट दायर भएको थियो । 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा विघटनको मुद्दा २ महिनादेखि विचाराधिन थियो । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेकी थिइन् । सो विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दर्ता भएको थियो । माघ ४ गतेबाट विघटनको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई भएको थियो । शुक्रबार दुवै पक्षको बहस र एमीकस क्युरीकातर्फबाट राय राख्ने क्रम सकिएको थियो । सोमबारसम्म रिट निवेदक पक्ष र विपक्षीका वकिलहरलाई बहस नोट बुझाउन इजलासले समय दिएको थियो । मंगलबार दिनभर बसेको ५ सदस्यीय इजलास प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको निष्कर्षमा पुगेको हो ।