काठमाडौं । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्ट निर्णय नगर्दा देशभरका वन पैदावार सदुपयोगमा समस्या भएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री-वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गत माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविदधि, २०७१’ खारेज गरे पनि सामुदायिक वन समूहको वन पैदावार सदुपयोगबारे स्पष्ट निर्णय नगर्दा वन व्यवस्थापन र कटान भएका काठको सदुपयोगमा समस्या परेको छ ।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रमबाहेकका वन क्षेत्रमा सालका काठ दाउराको कटान, मुछान, बिक्री-वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट प्रक्रिया पुर्याएर खुलाउने निर्णय भएको थियो । तर यसबारे डिभिजन वन कार्यालयहरुमा स्पष्ट निर्देशन नआउँदा देशभर काठ संकलन र सदुपयोगका लागि अनुमति रोकिएको छ । वन सदुपयोगका लागि अनुमति दिन माथिल्लो निकायसँग स्पष्ट निर्देशन माग गरे पनि अझै निर्णय नआएको वन कर्मचारीको भनाइ छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) पनि सरकारले स्पष्ट निर्णय नगर्दा विभिन्न खाले वन समूहले वन पैदावारको सदुपयोग गर्न नपाएको बताइरहेको छ । वनमा काठ कुहिने तर उपभोक्ताले काठको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने फेकोफनको माग छ । सरकारले यथाशीघ्र निर्णय गरेर काठ सदुपयोगको वातावरण नबनाए आन्दोलन थाल्ने महासंघको चेतावनी छ ।
अहिले सुक्खायाम सुरु भइसकेकाले वन क्षेत्र डढेलोको जोखिममा छ । यस्तो अवस्थामा वनभित्र रहेका काठ सदुपयोग नहुने हो भने आगजनीको चपेटामा पर्न सक्ने र काष्ठ पैदावारको अभाव झन् बढ्ने सरोकारवालाहरुको चिन्ता छ । यसबारे संघीय र प्रदेश वन मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।