काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई जेठको पहिलो सातादेखि गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रश्नपत्र बनाउनेदेखि परीक्षा केन्द्र छनोटसम्मको प्रक्रिया सुरु भएको बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले जानकारी दिए । उनले साबिकैबमोजिम एसईई गरिने बाह्रखरीलाई बताए ।

०७६ सालको एसईई महामारी कोभिड १९ को कारणले गर्दा केही नियम परिवर्तन भएका थिए । स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउँदै विद्यार्थीले आफ्नै विद्यालयमा बसेर परीक्षा दिएका थिए । तर यसपटकको एसईई भने विगतझैँ ३ घण्टा बोर्डले तोकेका केन्द्रबाटै हुने खकुरेलको बताए । गत सोमबार सरकारले पुरानै शैलीमा यस वर्षको एसईई गर्ने निर्णयसँगै बोर्ड परीक्षा गराउन तातिएको हो ।

प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गरी बोर्डले परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण गर्ने र प्रबन्ध मिलाउनेजस्ता कार्य गर्न लागेको प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । उनले कक्षा १२ सम्मको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई भए पनि एसईई भने केन्द्रले नै लिने बताए ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार शिक्षा ऐनमा केन्द्रले नै परीक्षा गराउने उल्लेख भएकाले ऐन परिवर्तन नभएसम्म केन्द्रले परीक्षा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको औँल्याए । उनका अनुसार साबिकको स्थितिमा संसद् नभएकाले नयाँ नियम आउन नसक्ने र ल्याए पनि अध्यादेशमार्फत मात्र आउन सक्ने भएकाले केन्द्रबाटै परीक्षा गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको हो ।

संविधानले नै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ । तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड गर्दा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा राखिएको थियो । परीक्षा प्रदेशमार्फत गर्न लामो समयदेखि विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । तर सरकारले भने पुरानै शैलीमा जाने निर्णय गरेको हो ।

कोभिड १९ जस्ता महामारी आउँदा देशभर एकैसाथ परीक्षा लिन नसकिने अवस्थामा स्थानीयलाई परीक्षा दिने अधिकार दिए सहज हुने सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय काठमाडौंका प्रधानाध्यापक अर्जुन श्रेष्ठको धारणा छ । गत वर्ष परीक्षा गराउन महिनौं कुर्नुपरेको उदाहरण दिँदै यस्ता विपत् आउँदा कसरी अगाडि बढ्ने सरकारसँग योजना हुनुपर्ने उनी औँल्याउँछन् ।

यस्तै, सरकारले कोभिड १९ ले अलमलमा परेको शैक्षिक सत्रलाई असारसम्म लम्ब्याएको छ । कोभिड १९ ले देशभरिका विद्यालय आठ महिनापछि मात्र पूर्ण रुपमा खुलेका थिए । मंसिरबाट पढाउन सुरु गरेका विद्यालयले पाठ्यक्रमलाई संक्षेपीकरण गर्दै पढाइरहेका छन् ।

नियमावलीमा के परिवर्तन ?
मुलुक संघीयतामा गएसँगै शिक्षासम्बन्धीका केही निकायहरूको नाम रुपान्तर नहुँदा समन्वयमा समस्यामा हुँदै आएको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन शिक्षा-सचिव गोपीनाथ मैनालीले शिक्षा नियमावलीमा संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएका थिए । सोही नियमावली नवौंपटक संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । नियमावलीमा ‘जिल्ला शिक्षा अधिकारी’को सट्टा ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख’, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय’को सुट्टा ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ’, ‘विभाग’ वा ‘शिक्षा विभाग’को सट्टा ‘केन्द्र’ राखी रुपान्तर गरिएको छ ।

शिक्षा नियमावली २०५९ लाई संशोधन गरी शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली परिवर्तन गरिएको हो । परिवर्तित नियमावलीको नियम ८० को उपनियम (२) मा कक्षा दशमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा कक्षा बाह्र राखिएको छ । यस्तै, उपनियम (२) पछि उपनियम (२क) थपि महामारीमा पठनपाठनबारे सम्बोधन गरिएको छ । 

जसमा "(२ क) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि महामारी वा यस्तै, अन्य विपत्‌का कारण पठन-पाठन अवरुद्ध भई विद्यालयबाट स्थानान्तरण हुनुपरेको विद्यार्थीले स्थानान्तरण भई आउन चाहेको स्थानको विद्यालयमा सो व्यहोरा खोली निवेदन दिएमा सम्बन्धित विद्यालयले त्यस्तो विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ र सो को जानकारी सम्बन्धित विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई दिनुपर्ने" उल्लेख छ । 

मूल नियमावलीको नियम ८४ को उपनियम (१) को अन्त्यमा "तर महामारी वा यस्तै अन्य विपद् वा विकट हिमाली क्षेत्रका कारण शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्न सक्नेछ" प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । यस्तै, विकट हिमाली क्षेत्र भनेर कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका नियमित रुपमा विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने हिमाली क्षेत्र सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।