विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको छ । आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा राईविरुद्ध नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका सांसद इन्द्र आङ्बो र लक्षुमन तिवारी समर्थक रही अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको हो । बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेका थिए ।
बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख भण्डारीले प्रस्तावक आङ्बोलाई अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न समय दिए ।
आङ्बोले अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रतिगामी र संविधान विपरीत काम गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यको समर्थन गरेकोले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताए ।
भने,“प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा पनि विभाजित अवस्थामै रहन पुग्यो । प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए पनि सरकारले लोकतान्त्रिक ढंगले यसबारे छलफल गर्न अग्रसर भएन ।”
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहबाट राईविरुद्ध सांसद तथा नेकपाका नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै गत पुस १२ प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सरकार पक्षले बैठक चल्न नदिने र अवरुद्ध गर्ने रणनीति लिएको थियो ।
सरकारपक्षका सांसदले यसअघिको बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । आइतबारको बैठकमा पनि मन्त्री र सत्ता समर्थक सांसदहरु भने सहभागी भएनन् ।
सहभागी नहुनेबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल गरी निर्णय लिएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै नेकपामा देखिएको विवादबीच दाहाल–नेपाल समूहका ३७ सांसदले राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
तर, हस्ताक्षर गर्ने पाँचजना सांसदले प्रस्तावको पक्षमा आफू नभएको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पुनः निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसको जानकारी सभामुख भण्डारीले आइतबारको बैठकमा समेत गराएका छन् ।
प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश प्रसाद कुसियैतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षको बैठकमा भएको निर्णयबारे भने,“संसदीय दलले निलम्बन गरेका सांसदले तीन महिनासम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुन पाउनु हुन्न । उहाँहरु तीन महिनासम्मको लागि निलम्बनमा पर्नु भएको हो । सहभागी हुन्जेल हामी सहभागी हुन सक्दैनौं ।”
सरकार पक्षले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरिएको भन्दै त्यसबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई समेत जानकारी गराएको छ ।
नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले पनि मुख्यमन्त्री राईको साटो सांसद भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
दाहाल–नेपाल समूहले पनि मुख्यमन्त्री राईसहित ८ जना सांसदलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्दै यसको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराएको छ ।
नेकपा विवादका कारण आइतबार दिउँसो २ बजे तय भएको बैठक समयमै बस्न सकेन ।
मुख्यमन्त्री राईले नेकपा विवाद नभइसकेको र आफू नै संसदीय दलको नेता भएकोले दलको विधानविपरीत कार्य गर्नेलाई नियमसंगत ढंगले निलम्बन गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
तर, यसलाई केवल पद जोगाउने र सरकारको आयु लम्ब्याउने चालबाजी मात्र भएको दाहाल–नेपाल समूहले अर्थ्याउने गरेको छ ।
दाहाल–नेपाल समूहका सांसद तथा पूर्वमन्त्री इन्द्र आङ्बोले सरकारले नै सदन चल्न नदिइ सरकारमा रहिरहने अभिष्ट राखेको बताएका छन् ।
सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले गत माघ २५ गते झैँ आइतबारको बैठकमा समेत मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेका थिए ।
नेकपा विवादका कारण आइतबार पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबसी प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार सभामुखले आफैँले कार्यसूची तय गरे ।
यसअघिको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले निलम्बित सांसदसमेत बैठकमा बसेको भन्दै नियमापत्ती जनाउँदै बैठक सुरु हुनासाथ उठेर विरोध जनाएका थिए ।
अर्को बैठक फागुन २० गतेको लागि बोलाइएको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले ओली पक्षका सांसदले प्रदेशसभालाई नै बन्धक बनाउने रणनीतिअनुसार गतिविधि गरेको जनाएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अविश्वास प्रस्ताव संविधानत पेस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
भने,“यसबारे प्रदेशसभा बैठकमै छलफल र निर्णय हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं ।”
1628253175.jpg)
