विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको छ । आज बसेको प्रदेशसभा बेठकमा राईविरुद्ध इन्द्र आङ्बो प्रस्तावक र लक्षुमन तिवारी समर्थक रही अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको थियो ।
आजको बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । आङ्बोले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगामी र संविधानविपरीत भएको बताउँदै नेकपा पनि विभाजित अवस्थामै रहेको बताए ।
पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, सरकारले यसबारे लोकतान्त्रिक ढंगले छलफल गर्न अग्रसर नभएको आङ्बोले बताए ।
सभामुख भण्डारीले आङ्बोलाई अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै नेकपामा देखिएको विवादबीच दाहाल-नेपाल समूहका ३७ सांसदले राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । हस्ताक्षर गर्ने पाँचजना सांसदले प्रस्तावको पक्षमा आफू नभएको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पुनः निवेदन दर्ता गराएका थिए । बैठकमा ओली पक्षका सांसद भने सहभागी भएनन् ।
प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश प्रसाद कुसियैतले बैठकमा भएको निर्णयबारे भने,“संसदीय दलले निलम्बन गरेका सांसदले तीन महिनासम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुन पाउनु हुन्न । उहाँहरु तीन महिनासम्मको लागि निलम्बनमा पर्नु भएको हो । सहभागी हुन्जेल हामी सहभागी हुन सक्दैनौं ।”
सरकार पक्षले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरिएको भन्दै त्यसबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई समेत जानकारी गराएको छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले पनि मुख्यमन्त्री राईको साटो सांसद भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । दाहाल–नेपाल समूहले पनि मुख्यमन्त्री राईसहित ८ जना सांसदलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्दै यसको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराएको छ ।
नेकपा विवादका कारण दिउँसो २ बजे तय गरेको बैठक समयमै बस्न सकेन । मुख्यमन्त्री राईले नेकपा विवाद नभइसकेको र आफू नै संसदीय दलको नेता भएकोले दलको विधानविपरीत कार्य गर्नेलाई नियमसंगत ढंगले निलम्बन गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, यसलाई केवल पद जोगाउने र सरकारको आयु लम्ब्याउने चालबाजी मात्र भएको दाहाल–नेपाल समूहले अथ्र्याउने गरेको छ । दाहाल–नेपाल समूहका सांसद तथा पूर्वमन्त्री इन्द्र आङ्बोले सरकारले नै सदन चल्न नदिई सरकारमा रहिरहने अभिष्ट राखेको बताएका छन् ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले गत माघ २५ गते झैं आइतबारको बैठकमा समेत मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची बनाएका थिए । नेकपा विवादका कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबसी प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार सभामुखले आफैं कार्यसूची तय गरेका थिए ।
यसअघि गत माघ २५ गतेको बैठकमा नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले निलम्बित सांसदसमेत बैठकमा बसेको भन्दै नियमापत्ती जनाउँदै बैठक शुरु हुनासाथ उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि ओली पक्षीय थप सांसदले विरोध जनाएपछि बैठक आज आईतबारको लागि तय भएको थियो । अर्को बैठक फागुन २० गतेको लागि बोलाइएको छ ।
