काठमाडौं । सतहमा देखिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद निरुपणमा निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले आधिकारिकता दाबी गरेको १९ दिनसम्म पनि आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहले गत माघ २० गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेको थियो । नेकपा विवादबारे आयोगको निर्णय कस्तो होला सर्वत्र चासोको विषय पनि बनिरहेको छ । नेकपा विवाद निरुपणबारे चासो राख्दा आयोगका पदाधिकारीको एउटै जवाफ छ- अध्ययन हुँदै छ ।

एउटा निवेदन अध्ययनका लागि यति धेरै समय लाग्छ ? आयोगमाथि प्रश्न पनि तेर्सिएको छ ।

कहाँ छ फाइल ?
निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले नेकपा आधिकारिकता विवादको फाइल राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखामा छ । नेकपा विवाद हेर्ने जिम्मेवारी पाएका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भर्खरै सचिवको जिम्मेवारीमा आएका सुरेश अधिकारीलाई महाशाखासँग छलफल गरेर निर्णय भोलिसम्म आफूलाई बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । 

"अहिले फाइल कानुन महाशाखामा छ । आयुक्तले सचिवलाई महाशाखाको कर्मचारीसँग बैठक बसेर आज बेलुका या भोलिसम्ममा निर्णय दिन भन्नुभएको छ । त्यसपछि मात्रै निर्णयतिर अघि बढ्छ," स्रोतले बाह्रखरीलाई भन्यो । 

त्यसपछि आयुक्त भण्डारीले आयोगमा आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । त्यसपछि आयोगको बैठकले निर्णय गर्नेछ । तर, आयोगले निर्णयका लागि अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

"यो साताभित्र निर्णय गर्छौं । कस्तोखालको निर्णय आउला भन्न सकिँदैन । आयोगसँग ६० दिनमा पनि निर्वाचन गराएको अनुभव छ । हामीसँग अझै ७० दिन बाँकी नै छ । विवाद समाधानले निर्वाचन अझै असर गरेको छैन," आयोगका एक आयुक्त जिकिर गर्छन् ।

अदालतको फैसलाका कारण पनि अलमल भएको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् । फैसला कुर्नुनपर्ने नभए पनि अदालतले फैसला गरिसकेपछि निर्णय गर्न सहज हुने ती अधिकारी बताउँछन् । नेकपाका एक नेता पनि आयोग अब अदालतको फैसला नै कुरेको जिकिर गर्छन् ।

"आयोग आफैंले नियमअनुसार पहिले नै निर्णय नगर्दा आफ्नै चक्रब्यूहमा फसिसकेको छ । आयोगले अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने होइन् । तर अब, आयोगले अदालतको फैसला नगरी निर्णय गर्ने देखिँदैन," प्रचण्ड-नेपाल समूहका ती नेता बताउँछन् ।

आयोगमा सचिव नै फेरिए 
नेकपा विवाद र निर्वाचनको घोषणाकाबीच निर्वाचन आयोगमा सचिव फेरिएका छन् । झन्डै दुई वर्षअघि सचिव बनेर आयोग पुगेकी देवकुमारी गुरागाईं सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा भएकी छिन् । आयोगमा सुरेश अधिकारी शुक्रबारबाट हाजिर भएका हुन् । नेकपाको विवादको दबाबका कारण उनको सरुवा भएको आयोगका उच्च अधिकारीको दाबी छ ।

"नेकपाको विवादमा उहाँले खासै चासो दिनुभएन । सायद, उहाँलाई प्रेसर पनि भयो । त्यसकारण उहाँको सरुवा भयो," ती उच्च अधिकारीले भने । 

आयोगका कर्मचारी नै भन्छन्
आयोगका कर्मचारीहरुलाई पनि नेकपा विवाद निरुपणमा धेरै नै ढिलाइ भएको बताउन थालेका छन् । आयोगका कर्मचारीहरुबीच पनि किन ढिला भन्दै कानेखुसी हुन थालेको छ ।

"नेकपा विवाद निरुपणमा अत्ति ढिला भयो । आयोगले छिट्टै निर्णय गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । सत्तारुढ दलको विवाद भएको भएर पनि ढिलाइ भएको हुन सक्छ," एक कर्मचारी भन्छन्, "तर, जे निर्णय दिनुपर्ने हो । त्यो छिटै दिए हुन्थ्यो नि । चित्त नबुझेको पक्ष अदालत जाने हो भने पनि बाटो खुल्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ ।"

के गर्दै छ त आयोग ?
निर्वाचनका भित्री कामहरु गरिरहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमला बताउँछन् । आयोग तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने गरी काम भइरहेको उनी जिकिर गर्छन् ।

"आयोगले मतदाता नामावली, आचारसंहिता, निर्वाचनस्थल, निर्वाचन केन्द्र, दल दर्ताको सूचनालगायत विषयमा आन्तरिक तयारी गरिसकेको छ । तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न आयोग तयार छ," उनले भने । नेकपा विवादबारे अध्ययन भइरहेको र छिट्टै निर्णय आउने पनि ती उच्च अधिकारीले सुनाए ।

तर, नेकपा विवाद निरुपण नहुँदासम्म दल दर्ताको आह्वान गर्न मिल्दैन । त्यसैले निर्वाचन तोकिएको समयमा हुने सम्भावना कम हुन थालेको पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरु बताउँछन् । आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।

"जे निर्णय गर्नुपर्ने हो । छिटै गर्नुपर्छ । नेकपा एउटै हो भनेर आयोग पन्छिन मिल्दैन । अनिर्णयको बन्दी बन्नहुँदैन," गुरुङको भनाइ छ ।