काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकातर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस नोट बुझाएका छन् । नेकपाका तत्कालीन सांसदहरू देव गुरुङ, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री र कृष्णभक्त पोख्रेललगायतले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।
सोही मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले ६७ पृष्ठ लामो बहस नोट बुझाएका हुन् । उनीहरूले बहस नोटमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेको र विघटनको कारण रिट निवेदकनै रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
रिट निवेदक स्वयं नै प्रतिनिधिसभाको विघटनको प्रमुख कारक भएको बहस नोटमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले लिएका विभिन्न आधारमध्ये पार्टी भित्र असहयोग भएको, त्यसको कारण प्रतिनिधिसभामा सरकारले दिएको बिजिनेसमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै रिट निवेदक नै कारक भएको जनाइएको छ । गुरुङ र श्रेष्ठले सरकारले ल्याएका विधेयकलाई अल्झाएको आरोप लगाइएको छ । गुरुङ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक थिए भने, श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति थिइन् भने झाँक्री र पोख्रेल सांसद थिए ।
“नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई रिट निवेदक शशि श्रेष्ठ सभापति हुनुभएको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा दुई वर्षदेखि विनाकारण विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा अगाडि नबढाई त्यत्तिकै राखिएको अवस्था छ । सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गरी नागरिकको लागि सेवा प्रदान गर्ने अवस्था सुदृढ गर्ने कार्य गर्दा सरकारविरुद्ध अनधिकृत अन्तरिम आदेश जारी गर्ने र सरकारको काममा पाइला पाइलामा अवरोध गरी काममा बाधा सिर्जना गर्ने, सरकारलाई रचनात्मक सुझाव कुनै नदिने कार्य रिट निवेदक स्वयंले गर्नु भएको छ,” बहस नोटमा भनिएको छ, “ सत्तारुढ दलका तर्फबाट संसद्मा संसदीय दलको नेताको प्रतिनिधि भई काम गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतकलगायतले सरकारले पेस गरेको विधेयक तथा अन्य प्रस्तावको विपक्षमा उभिने, संसद्को कार्यव्यवस्था समितिमा गई सरकारको बिजिनेसलाई कार्य सूचीमा पार्न नदिने हर्कत गरी प्रतिधिसभालाई भय दोहन गर्ने कहीँ नेताहरूको औजारका रुपमा प्रयोग भएको स्पष्ट छ ।” त्यसैले प्रतिनिधिसभालाई दलभित्रका केही नेताको भयदोहन गरी स्वार्थपूर्ति गर्ने क्रिडास्थल बन्न नदिन जनादेशलाई पालना गर्छु भनी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचन गर्ने गरी भएको कार्यलाई दुराशय भन्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संविधानको धारा ९३ को व्यवस्था क्रियाशील हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीका वकिलको दाबी छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले बहुमतसिद्ध प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहने दाबी गरेका छन् । बहस नोटमा धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको अधिकार हुने तर बहुमतसिद्ध धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई नहुने भन्ने अर्थ लगाउन नपाइने उल्लेख छ ।
विघटनका लागि संसद्को अनुमति चाहिन्नँ
प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संसद्को अनुमति लिनुपर्छ भन्नु संविधानविपरीत हुने जिकिर गरेका छन् । संसद्ले प्रधानमन्त्री बनाउने भएकाले विघटनको प्रक्रिया पनि संसदमै अघि बढ्नुपर्ने संसद् पुन:स्थापना पक्षधर कानुन व्यवसायीको तर्क थियो । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभाको शपथग्रहणअघि नै प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण भएकाले विघटनका लागि संसद्को अनुमति चाहिन्छ भन्नु संविधानको मर्मविपरीत हुने जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा तत्काल कायम दुई दलहरू नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण भई एउटै दल भएको र सरकारमा सामेल भएको दलले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था नै विधमानता नभएकाले विश्वासको मत नलिई विघटन गर्न नमिल्ने भन्नु पनि पूर्णत: कोरा तर्क भएको बहस नोटमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको शपथग्रहण मिति २०७४ फागुन २० गते भएको थियो भने ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण भएको थियो ।
विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार, विश्वासको मत लिनुपर्दैन
प्रधानमन्त्रीका वकिलले बुझाएको बहस नोटमा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको तर्क गरेका छन् । विघटनको अधिकार कहिल्यै पनि रहरले प्रयोग नगरिने, आवश्यकताले गरिने र यो राजनीतिक बाध्यता र अनिवार्यताको उपजका रूपमा रहने जनाइएको छ । “संसदीय प्रणाली भएको मुलुकका प्रचलन एवं प्रावधानहरूसमेत हेर्दा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको छ भन्ने मान्यतालाई हाम्रो न्यायिक व्याख्यामा समेत स्वीकार गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यले यस सिद्धान्तमा कुनै प्रतिकूल असर परेको मानिँदैन,” बहस नोटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले नेपालमा अहिले भएको संसदीय शासन प्रणाली नै भएको दाबी गरेका छन् । मस्यौदाको तरिकामा भिन्नता भए पनि विघटनको अधिकारको सार पहिला झै समावेश भएको उनीहरूको भनाइ छ । “शासकीय स्वरुपको प्रतिवेदनमा कहीँ पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएका कारण अस्थिरता उत्पन्न भएको भन्ने नभई अविश्वासको प्रस्तावको कारण उत्पन्न अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न संविधानसभाले मिहिनेत गरेको पाइन्छ । यी तथ्यलाई लुकाई संविधानसभाले व्यापक छलफलपछि विघटनको अधिकार कटौती गरेको हो भनी गरिएको बहस र रिट निवदेनको कथन पूर्णत: तथ्यहीन छ,” बहस नोटमा भनिएको छ, “संविधानले संसदीय शासन प्रणालीमा रहने प्रधानमन्त्रीको विघटनको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रप्रमुखबाट स्वीकृत हुने अधिकारमा कटौती गर्ने कुनै प्रावधान राखेको छैन ।” प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहने कुरा संविधानसभाले स्वीकारेरै धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा पाँच वर्ष नभई अगावै विघटन गर्ने व्यवस्था गरिएको उनीहरूको दाबी छ ।
खर्च हुन्छ भनेर निर्वाचनमा नजान मिल्दैन !
विघटनको विपक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीले कोरोना महामारीका बेला देशले निर्वाचन खर्च धान्न नसक्ने तर्क गरेका थिए । त्यसको जवफमा प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले आर्थिक सङ्कटको विषय न्याय निरूपणको विषय नभएको बताएका छन् । “वास्तवमा निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो । मुलुकलाई केही आर्थिक भार पर्छ भन्ने आधारमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढ गर्न गरिएको निर्वाचनको घोषणालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन,” बहस नोटमा भनिएको छ, “मुलुकको अर्थतन्त्र के कस्तो छ, संविधानले व्यवस्था गरेको आर्थिक प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, मुलुकले गर्नुपर्ने खर्चहरू के कसरी गर्ने भन्ने विषय नितान्त: कार्यकारिणी अधिकारका विषय हुन् ।”
वैकल्पिक सरकारको निर्धारणको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा
वैकल्पिक सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्न सकिने भन्दै अहिलेको विघटन बदर हुनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ । तर, प्रधानमन्त्रीका वकिलहरू वैकल्पिक सरकार बन्छ, बन्दैन भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीका रहेको दाबी गर्छन् । विघटन गर्दा ६ महिनाभित्र निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्थाले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना छ/छैन भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको प्रधानमन्त्रीका वकिलको जिकिर छ । अहिले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नरहेको, प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभइ वैकल्पिक सरकारको प्रश्न असान्दर्भिक रहेको उनीहरूको मत छ ।
संवैधानिक इजलाससले कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो बहस नोट बुझाउन सोमबारसम्मको समय दिएको छ । रिट निवेदक पक्षका केही कानुन व्यवसायीले बहसलगत्तै बहस नोट पनि बुझाएका थिए । केही कानुन व्यवसायीले बहस नोट बुझाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सोविरुद्ध १३ वटा रिट दायर भएको थियो । सो मुद्दामा शुक्रबार बहस र एमिकस क्युरीले राय राख्ने क्रम सकिएपछि इजलासले बहस नोट मागेको थियो ।
