काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सचेत नागरिक बुद्धिजीवी खुलेर नआउँदा नेपालको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको शनिबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर मुलुकलाई कम क्षति हुनबाट जोगाउन सक्ने तर राजनीतिक दल र नेता नसच्चिने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर पनि केही हुन नसक्ने वक्ताहरुले बताएका छन् । उनीहरुले राजनीतिक दलहरुलाई जनतासँग माफी मागेर अगाडि बढ्न सुझावसमेत दिए ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले निरंकुशता कहिले पनि सकारात्मक नहुने बताए । अहिले केही बुद्धिजीवीहरुले सकारात्मक निरंकुशता ल्याउन सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता बुद्धिजीवीहरुका कारण देश खतरामा रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएर मात्रै देश अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले अहिले प्रतिनिधिसभाको पक्षमा बोल्नेहरु नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताए ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले अदालतले मुलुकलाई हेरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर जोखिम कम गराउन सक्ने बताए । तर, संविधान रह्यो र संविधानले दिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर जाने हो भने राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुमा सबै नागरिकको नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता हुनुपर्ने उनले बताए ।
राजनीतिक दलहरुले एकपटक जनतासँग माफी मागेर दलीयकरणको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । दलहरुले राज्यको स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनासँगसँगै देशलाई अगाडि बढाउन राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरुले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताए । आफूहरुले राजनीतिक प्रणालीमा नै सुधार गरेर जान खोजेको उनको भनाइ छ । एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा कति वर्षसम्म कतिपटकसम्म बस्न पाउने भन्ने कुरामा नयाँ बहस सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले अहिले प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरी ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको रक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउने, समाजवादको आधार तयार गर्ने र नयाँ ढंगले २१औँ शताब्दीको समाजवादको निर्माणको प्रयोगलाई सफल बनाउन गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
