काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि वादी–प्रतिवादी दुवै पक्षबाट बहस सकिएको छ । विचाराधीन मुद्दामा राय दिन गठित एमिकस क्युरीले पनि आफ्नो सुझाव, धारणा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालत मुद्दा फैसलाको तयारीमा जुटिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह रक्षात्मक देखिएको छ । प्रतिनिघिसभा विघटनका सन्दर्भमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकिरहेको र राजनीति ढंगले मात्रै प्रतिवाद गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब अदालतलाई नै दबाब दिन थालेका छन् ।
शनिबार विराटनगरमा ओली समूहले आयोजना गरेको सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले देशभरि भइरहेका सभा हेरेर अदालतले फैसला गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले ६४ प्रतिशत जनमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले नै अब यो संसद् नचल्ने भयो, यो अस्थिरताको कारक बन्यो भनेकाले अर्को सरकार बन्ने बाटै नरहेको जिरह प्रस्तुत गरे ।
सभामा उनले भने, “तपाईंहरू एउटा कुरा विचार गर्नुस्, कथंकदाचित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने के हुन्छ भन्दा अब बहुमतको सरकार रहेन, रहँदैन । त्यसो भएपछि विभिन्न गठजोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद किनबेच, दलहरूका बीचमा मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढलाउ, फेरि सरकार बनाउ । यही खेलमा आगामी डेढ–दुई वर्ष त्यसैमा समाप्त हुन्छ र देश अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले त्यो फोहोरी खेलको अस्थिरताले, त्यो संसदीय नकारात्मक तमासाले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । संविधानको सही कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।”
उनी यतिमा मात्रै अडिएनन् । कदाचित् अदालतले जाल, झेल, ‘सेटिङ’ र तिकडम गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिए, प्रधानमन्त्रीको निर्णय खारेज गरिदिए आन्दोलनको बाटो रोज्ने चेतावनी पनि दिए । प्रधानमन्त्रीले भने, “चुनावमा देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, लोकतान्त्रिक, विकासवादी, सुशासन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको सपना देखेर, ती सपना साकार पार्न प्रयत्नशील भएर अघि बढने शक्तिलाई अत्यधिक मतले जिताउनुपर्छ । आजको राजनीतिक आवश्यकता यो हो । यस अभियानलाई कसैले दायाँबायाँ हुन दिनु हुँदैन । जसले दायाँबायाँ गर्न, गराउन खोज्छ, त्यसले देशको विपक्षमा काम गरेको ठहर्छ । त्यसकारण, म हाम्रा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– अरूले जित्नुपर्ने कुनै कारण छ र ? कुनै कारण छैन । त्यसकारण हामीले जित्नुपर्छ । चिह्नचिह्न हामीले पाउँछौँ । चुनाव हुन्छ नै । यदि, कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम, सेटिङ केही भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ । फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिलाई पराजित गर्छौँ ।”
उनले पुस ५ अगाडि मौजुद रहेको परिस्थितिले ताजा जनादेशमा जाने निम्तो दिएको पनि जिकिर गरे । ‘‘तसर्थ, ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प थिएन, ताजा जनादेशमा गइएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुनै हिसाबले कसैको दबाबमा, कुनै अवाञ्छित, दबाबका दुष्प्रयासमा कुनै अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन,” उनले अदालतलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, “म भन्न चाहन्छु– हामी अब चुनावको तयारीमा छौँ । चुनावमा जाँदै छौँ । अब अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई फर्कन दिने होइन । फर्काउने होइन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता सभाहरूलाई हेरेको होला । यस्ता सभाबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हेरेको होला ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई संविधानको मर्म र भावना हेरेर फैसला गर्न ध्यानाकर्षण गराए । तर, अदालतमा सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले स्पष्ट संवैधानिक आधार देखाउन सकेका थिएनन् । आलटाले जवाफ दिएर उम्किएका थिए ।
सत्ताबाहेक सबै शक्ति विघटनको विपक्षमा रहेकाले प्रधानमन्त्री रक्षात्मक हुँदै गएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । सम्भवतः आगामी हप्ताभित्रमा फैसला आइसक्ने छ । फैसला आफ्नो पक्षमा पर्न ओलीले अदालतलाई दबाब दिन थालेको विपक्षीहरूले बताउन थालेका छन् ।
शनिबार विराटनगरको सभाले पनि त्यसको संकेत गर्थ्यो । “सम्मानित अदालतले संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला । र, यसपछिको परिणति र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला । त्यसकारण म तपाईंहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा, अन्योलमा नपरेर चुनावको तयारीमा जुट्नुस्,” उनले कार्यकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउँदै भनेका थिए ।
