काठमाडौं । एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने राय राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा राय राख्दै उनले संविधानमा भएको व्यवस्थाबाट हेर्दा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको विकल्प आफूले नदेखेको बताएका हुन् ।

“संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गर्ने हो भने अराजकता रोकिँदैन । संविधानभित्र बसेर हेर्ने हो भने मलाई दुविधा छैन, सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, “होइन, यो प्रणाली भत्किने संघारमा छ, एउटा कम्पन हानिदिऊँ भन्ने हो वा नयाँ जग खन्न ध्वस्त पार्ने हो भने संविधानबाहिरको अधिकार छ भनौं ।” उनले संविधान र व्यवस्थाले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने संसद् पुन:स्थापना गर्नुको अर्को विकल्प नभएको राय राखे । “संविधानले सांसद्, प्रधानमन्त्रीलाई कसरी हटाउने भनेको छ तर, जननिर्वाचित संसद् कसरी खारेज गर्ने भनेर बोल्दैन भने त्यसको अर्थ के हुन्छ ?” उनले भने ।

मंगलबार र बुधबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट तीनजनाले राय राखेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, खरेल र विजयकान्त मैनालीले इजलासमा आफ्नो राय राखेका हुन् । बुधबार खरेलले राय राखिसकेका छन् भने भने मैनालीले बिहीबार पनि राय राख्नेछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा आफ्नो राय राखे भने मैनालीले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको तर्क गर्नै समय खर्चिए । अब मैनालीपछि एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले राय राख्नेछन् । शुक्रबारसम्म एमिकस क्युरीको राय लिइसक्ने इजलासको तयारी छ । 

विघटनको विपक्षमा खरेलका यी तर्क :
बुधबार सुरुमै राय राखेका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले विघटनको पक्षमा गरिएका तर्कहरूको खण्डन गरे । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ, अहिलेको सरकार जाँदा संसद्‍ले अर्को प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने भएकाले विघटन संविधानसम्मत छ भन्ने तर्कको उनले प्रतिवाद गरे ।

इजलासबाट व्यक्त संविधानको कुनै प्रावधानले प्रस्ट रूपमा निर्विवाद बहुमत प्रमाणित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार प्रदान गरेको छ कि छैन ? भन्ने जिज्ञासामा उनले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको बताए । संविधानको धारा ७६ (७) को सीमा रहेको भन्दै ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री हुन नसके मात्र संसद् विघटन हुनसक्ने उनको राय थियो । संसद्ले अर्को प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अहिलेको अवस्था नभएको भन्दै उनले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको बताए ।

त्यस्तै, उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने अधिकारका सम्बन्धमा सार्वभौमिक अभ्यास र मूल्य-मान्यताबारे पनि व्याख्या गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार नरहेको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल र सरकारी वकिलहरूले विघटनको बचाऊ गर्दै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार रहने दाबी गरेका थिए । राय राख्ने क्रममा उनले मंगलबार राय राखेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राखेका तर्कको पनि चर्चा गरे । ०४७ सालको संविधानमा रहेको धारा ५३ (४) मा रहेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार अहिलेको संविधानमा मौन रुपमा रहेको बताएकामा खरेलले त्यस्तो अवशिष्ठ अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित नरहेको जिकिर गरे । संसदीय प्रणाली भएका ४० देशको उदाहरण पेस गर्दै उनले ‘प्रधानमन्त्री संसद्‌प्रति उत्तरदायी हुने’ र ‘संसद्‍ले प्रधानमन्त्री बनाउने’ बाहेक संसदीय प्रणालीको अरु सार्वभौम मान्यता नरहेको बताए ।

संसदीय प्रणालीमा विघटनको अधिकार कतै स्वयं संसद्‌लाई, कतै कार्यपालिका प्रमुख र कतै राष्ट्र प्रमुखलाई र कतै जनमत संग्रहको माध्यमबाट हुने व्यवस्था रहेको खरेलको तर्क थियो । त्यसकारण संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीमा अनिवार्य विघटनको अधिकार हुन्छ भन्न नमिल्ने खरेलको दाबी थियो । संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतको उदाहरण दिँदै विघटन पक्षधरले प्रधानमन्त्रीमा त्यस्तो अधिकार निहित हुने बताएको भन्दै उनले बेलायत र नेपालको सन्दर्भ फरक रहेको स्मरण गराए । बेलायतमा संसदको सर्वोच्चता र नेपालमा संविधानको सर्वोच्चता रहेकाले संविधानमा भएको व्यवस्था हेरिने उनको तर्क थियो । उनले राय राख्दै इजलासमा भने, “संसदीय व्यवस्था भनेपछि बेलायतमा जस्तै हो, बेलायतमा पाउने हुनाले यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ भन्नु राजा वीरेन्द्रलाई चन्द्रशमशेर भनेर दर्शन गरेजस्तै हो ।”

त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्रीमा संविधानले कुनै विशेषाधिकार नरहेको बताए । संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी धारा १०३ र १८७ मा मात्र उल्लेख भएको भन्दै खरेलले संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार नदिएको बताए । 

दलको विवादले विघटन गर्न पाइन्छ ?
एमिकस क्युरीको राय सुन्दै इजलासले दलभित्रको विवादका कारण विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जिज्ञासामा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल र मैनालकिो राय बाझिएको थियो । खरेलले विघटनको मुख्य कारण दलभित्रको आन्तरिक झगडा नै भएको बताए । उनले दलभित्रको विवादले संसद् विघटन गर्ने हो भने अस्थिरताको शुंखला सुरु हुने बताए । “पार्टीको अपेक्षा एउटा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको अर्को हुन्छ । यहाँ सुरुदेखि त्यही छ । अब रह्यो, त्यो स्थितिले यो स्थिति आएको भए पनि दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्न नेतृत्व वर्ग नचाहने, भित्रका समस्याहरू परिर्वतन नहुने र डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हुन नसकेको अवस्था छ,” उनले भने, “अब प्रधानमन्त्री वा नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्यो प्रधानमन्त्रीलाई बस्न नदिएको अर्थ लाग्ने । एक्सरसाइज गर्न दियो भने अस्थिरता सुरु हुने एउटा अवस्था देखियो । अर्को, पुन:स्थापना गर्दा पनि दलको नेतृत्व परिवर्तन र अविश्वासको मतको अभ्यास सुरु भइहाल्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने दलभित्रको विवादका कारण विघटन हुनसक्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न विघटन गर्नसक्ने उनको तर्क थियो । शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीको विघटनको सन्दर्भ चर्चा गर्दै उनले पार्टीभित्रको विवाद नै ती विघटनको कारण रहेको बताए । संसद् विघटन के-के कारणले हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे लेखिएका पुस्तकको पनि चर्चा गरे । उनले विघटनबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे बताइरहँदा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने कि हाम्रै संविधान हेर्ने भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा उनले नेपालको संविधान र यसअघि भएका हेर्नुपर्ने बताए ।

उनले धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई पनि विघटनको अधिकार रहेको तर्क गरे । “संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई पनि छ,” उनले भने, “जब पार्टीभित्र समस्या उत्पन्न हुन्छ । सरकारको काममा बाधा नआओस् भन्नका लागि संसद् विघटन गर्ने हो ।”

कुनै पनि पार्टीले सरकार गठन गर्न मानेन भने त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुने उनको तर्क थियो । मैनालीको राय राख्ने क्रम भोलि पनि जारी रहनेछ । 

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दायर भएको थियो । सोही रिटमाथि बहस सकिएसँगै अहिले एमिकस क्युरीले राय राखिरहेको छ । शुक्रबारसम्म राय सुन्ने क्रम सक्ने इजलासको तयारी छ । राय सुन्ने क्रम सकिएपछि केही दिनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसला हुनेछ ।