तथ्यले पुष्टि नगर्ने एकाेहाेराे दाबी कसैकाे मूल्याङ्कनकाे आधार बन्न सक्तैन । यसैले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफ्नाे सरकार सफल भएकाे जति नै दाबी गरे पनि राज्य सञ्चालनमा देखिएका विकृतिले उनी विफल साबित भएका छन् । झुटा तथ्याङ्क र जाली तर्कका भरमा गरिएकाे सफलताकाे दाबी कसैले पनि पत्याउँदैनन् । यस तीन वर्षमा सरकारकाे क्रियाकलापका कारण सडकमा संविधानविरूद्ध चर्का नारा लाग्न थालेका छन् र सडकमा ‘राजा आऊ’ भन्ने नारा लाग्दा पनि जनस्तरबाट प्रतिवाद नहुनुकाे जनताले राष्ट्रपतिलाई लगाएकाे महाभियाेग हाे । यसैले राज्यका सबै अङ्गलाई कमजाेर र प्रभावहीन बनाएर शासन चलाउने ओलीले सफलताकाे दाबा गर्नु लाजमर्दो विडम्बना हाे । यसबीच ओलीकाे सरकार गठन हुनुभन्दा पहिलेकाे तुलनामा जनतामा राज्यप्रति अविश्वास धेरै बढेकाे छ । लाेकतान्न्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता संविधानका मूलभूत विशेषतालाई चुनाैती दिनेहरूले टाउकाे उठाउन थालेका छन् । सरकार गठन हुँदा र अहिले संविधान र शासन प्रणालीविरुद्ध जनतामा समेत वितृष्णा बढेकाे छ भने सरकार कसरी सफल ठहरिन सक्छ ?
 
याे सरकार गठन हुँदा र अहिलेकाे अवस्थाकाे तुलना गर्ने हाे भने अर्थतन्त्र र जनजीविकाका आधार भत्केका छन् । राज्यका सबै अङ्गकाे साख गिरेकाे छ । सडक अशान्त छ । जनजीवन अस्तव्यस्त छ । मूलतः संविधान कार्यान्वयन गर्न ओली विफल भएका मात्र हैनन् इमानदार पनि देखिएनन् । संवैधानिक निकायमा गरिएकाे असंवैधानिक नियुक्तिले  संविधानकाे अक्षर र भावना दुवैकाे अवज्ञा गर्ने ओलीकाे नियतकाे पाेल खाेल्छ । उनकाे पार्टीभित्र किचलाे नहुँदैकाे एउटा उदाहरणले संविधानप्रति ओलीकाे मानसिकता स्पष्ट हुन्छ ।  सभामुख र उपसभामुख बेग्लाबेग्लै पार्टीबाट हुनुपर्ने नेपालकाे संविधानकाे धारा ९१ (२) (१)काे  संवैधानिक प्रावधानकाे सुरूमै रकमी तर्क दिएर उल्लंघन गरियाे । पार्टी एकता गर्ने घोषणाासहित साझा घाेषणापत्र लिएर चुनाव लडेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई घटक एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी बन्ने पहिल्यै निश्चित थियाे । तर, सभामुख र उपसभामुख दुवै पदमा उनीहरूले नै उमेदवारी दिए । त्यतिबेलै प्राविधिकरूपले मात्र एमाले र माओवादी अलग पार्टी थिए । संविधानप्रति इमानदार भएकाे भए नैतिक आधारमा त त्यति बेलै तेस्रो दललाई एउटा पद छाडिदिनु पर्नेथियाे ।  
 
संवैधानिक प्रावधानकाे रकमी व्याख्या गरेर सुरूमा दुवै पदमा उमेदवारी दिइएकाे भए पनि पार्टी एक भएपछि त छाड्नै पर्थ्यो । संवैधानिक परिषद्काे व्यवस्था पनि राज्यका स्वतन्त्र निकायका पदाधिकारीहरू सरकारका ‘एजेन्ट’ नबनुन् भन्ने चाहना राखेर गरिएकाे देखिन्छ । तर, ओलीले सुरूमा अढाइ वर्ष नियुक्तिमा चासाे नै देखाएनन् । संवैधानिक निकायमा आफ्ना कृपापात्र भरेर कब्जा गर्ने नियतले उनले परिषद्का सदस्यमध्ये बहुमतकाे अनुपस्थितिमा  निर्णय गर्न मिल्नेगरी संविधानकाे मर्मविपरित अध्यादेशबाट ऐन संशाेधन गरेर पाँचमध्ये दुई जना सदस्यकाे साथ लिएर संसदीय सुनुवाइसमेत नगरी नियुक्ति दिलाए । यही एउटा उदाहरणले पनि ओलीकाे अलाेकतान्त्रिक नियत उदाङ्गाे हुन्छ । स्थिरताकाे नारा दिने प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिर सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा त झन् भद्रगोल गरेका छन् । निजामती सेवाभित्र इमानदार र सक्षम मानिएका एक जना सचिव चार वर्षमा आठ पटक सरुवा गरिएकाे वा वरीयताका आधारमा मुख्यसचिव हुनुपर्ने व्यक्तिकाे अवसर खाेस्नका लागि बहालवाला मुख्यसचिवलाई राजदूत बनाएर पद रिक्त बनाई आफ्ना प्रियपात्रलाई नियुक्त गरेकाे जस्ता प्रकरणले निजामती सेवा पनि लथालिङ्ग बनाइएकाे छ । यसैले ओली नेतृत्वकाे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकाे सरकार असफलमात्र भएकाे छैन यसले मुलुकलाई नै असफल हुने बाटामा लगेकाे छ । राज्यका अरू अङ्गका पदाधिकारी र कर्मचारीतन्त्रले पनि देशलाई दुर्दशाकाे खाडलमा खस्न नदिन गम्भीर र इमानदार हुनु आवश्यक देखिन्छ ।