संसद् विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलासँग मुलुकको भविष्य पनि जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कदमले द्वन्द्वतर्फ धकेलिन थालेको मुलुकलाई गृहयुद्धमै फस्न दिने कि बचाउने भन्ने सायद सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तय गर्नेछ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद सतहमा पोखिएसँगै ओलीले सनकको भरमा संसद् विघटन गरेका कारण देशव्यापीरूपमा भइरहेका प्रदर्शनहरूले हिंसात्मकरूप लिने जाेखिम बढ्न थालेकाे देखिएकाे छ । 

दैनिकजसो आन्दोलन र प्रतिकारका गतिविधि बढिरहेकाछन् । सरकार स्वयं र सरकारसमर्थित समूहहरू संसद् विघटनका पक्षमा सडकमा जुलुस निकाल्दै हिँडेका छन् ।

दुई चिरा भएकाे नेकपाको सत्तारुढ र सत्ताच्युत दुवै खेमाले सडक तताएर मुलुकलाई अराजकताउन्मुख गराएका छन् । नेकपाका दुवै समूहका नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति झन् झन् आक्रामक बन्दै गएका छ्न् । प्रधानमन्त्री  केपी ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नो निजी अस्त्रकोे रूपमा प्रयोग गर्ने धम्की दिँदै गर्दा पुष्पकमल दाहालले हिंसात्मक प्रतिकार गर्ने संकेत देखाउन थालेका छन् ।

यसपछि मुलुक गृहयुद्धको चपेटामा पर्ने चिन्ता बढेको हाे ।  सत्ताधारी र सडकमा पुगेको नेकपाले संविधानलाई च्यात्दै गर्दा अराजक समूहहरू सलबलाउन थालेका छन् ।

हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना  बढ्न थालेपछि समाज फेरि आतङ्कित बन्न थालेको छ । कानुनी शासनलाई कुल्चँदै हुकुमी शासनको झल्को दिने गरी ओली सरकार अगाडि  बढेसँगै सर्वत्र विरोध प्रदर्शन हुन थालेको हाे ।

नेकपाको सत्तासीन समूहबाहेक अरू राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगतलगायत संसद् पुनःस्थापनाका पक्षमा उभिएका छ्न् ।

राज्यशक्तिको प्रभावमा सर्वोच्च अदालतको फैसला हुनुहुँदैन भन्ने नेपाली जनताको आवाजको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिए पनि मुलुकलाई अस्थिरताको भुमरीमा  राखेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने सपना देखेका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय  तत्त्वहरूको दबाबमा कतै उल्टो फैसला हुने हो कि भन्ने शङ्का उत्तिकै बढेर गएका छ्न् ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जटिलतातर्फ उन्मुख हुनखोजेको देखिन्छ । नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिकै खिल्ली उडाउने काम भएको छ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक  शक्ति संघर्षलाई व्यवस्थित गरेर मुलुकलाई गति दिनुको सट्टा प्राप्त उपलब्धि कुल्चने काम नेकपा नेतृत्व तहबाट भएको छ । करिब दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक तवरले संसद्को विघटन गरेसँगै पुनः मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको हो ।

नेपालको राजनीतिमा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरूको प्रमुख भूमिका देखिँदै आएको छ ।

इतिहास साक्षी छ । राणा शासनविरुद्ध २००७ मा नेपाली कांग्रेसले  क्रान्ति सुरु गर्‍यो । केही कम्युनिस्टले २००७ सालमा राणालाई नै सघाए । विसं २०१७ सालमा राजाले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बन्दी बनाउँदा उनीहरूले दीपावली गरेका थिए ।

विसं २०३६ सालको अधिकांश कम्युनिस्टले जनमत संग्रहमा निर्दललाई सघाए । विसं २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको जनआन्दोलनमा सहभागी त भए तर प्राप्त  उपलब्धिमाथि विभिन्न ढंगले कुल्चन थाले । उनीहरूको क्रियाकलाप प्रजातन्त्रका विरुद्धमै देखिँदै आएको छ ।

तत्कालीन माओवादीले २०५२ सालमा आफ्ना माग  सरकारले  सम्बोधन नगरेको भन्दै मुलुकलाई हिंसाकाे मैदान बनायो । बाह्र वर्षसम्म द्वन्द्वमा फसेको मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस भयाे ।  राष्ट्रले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्याे । विकास र प्रगतिका दृष्टिले मुलुक २० वर्ष पछाडि धकेलियो । 

"आफू हारेर भए पनि रास्ट्रलाई  बचाउनुपर्छ" भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको साहसिक निर्णयले  हिंसामा लागेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर नेपाली जनताले शान्तिको सास फेर्ने वातावरण बनायाे ।  तत्पश्चात मुलुक विकास र समृद्धिको लयमा फर्किन थालेको थियो ।

द्वन्द्वबाट आक्रान्त मुलुकलाई बचाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले लिएको निर्णयले मुलुक अग्रगमनतर्फ लम्किसकेको थियो ।  

संविधान सभाबाट प्राप्त संविधान भर्खर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा  निजी स्वार्थ सिद्धिको लागि नेकपाभित्र उब्जिएको आन्तरिक मनमुटावका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्माथि धाबा बोले ।

त्यसपछि मुलुकको भविष्य अन्योलग्रस्त भएको छ । घरझगडा भयो भन्दैमा निर्दोष बच्चाको हत्या गरेर नयाँ बच्चा जन्माउने कुनियत राख्नु कहाँसम्मको अपराध हो ? अपराधीलाई दण्डित गर्ने कि प्रोत्साहित गर्ने ? सामान्य विद्यालय स्तरको विद्यार्थीले पनि बुझ्ने कुरा हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई सोहीरूपमा लिन सकिन्छ । विद्यमान संसद्लाई अवैधानिक तवरबाट भङ्ग गरेर मुलुकलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्न खोज्नु राजद्रोह नै हो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गरिमामा आँच नआउने गरी मुलुक बचाउने फैसला गर्नेछ भन्ने आशा जनताले राखेका छन् ।

नेकपाभित्रका दुई समूहले गरेका विवादास्पद निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ । विधानत: दुई तिहाइ बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय स्वीकार्य हुनुपर्ने हो तर विभाजन भएको नेकपालाई मिलाउने कसरत सुरु गरेपछि निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्रीकै प्रभावमा परेको हो कि भन्ने आशंका बढेका छ्न् ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पार्टीभित्रको विवादले पार्टी नै विभाजनको स्थितिमा पुगेको यो पहिलो घटना होइन तथापि कुनै पनि पार्टी विभाजनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

हिंसात्मक आन्दोलनको बलमा स्थापित पार्टीहरूको एकीकरणबाट बनेको नेकपा विभाजनसँगै पुनः अनियन्त्रित हिंसा चर्कने डर बढेको छ ।  
लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अंगीकार गरेका मुलुकमा निरंकुश प्रवृत्ति अन्त्य गरी जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने उत्तम विकल्प निर्वाचन हुनसक्छ ।

तर, अहिले नेपालको सन्दर्भमा परिस्थिति फरक बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओली लोकतान्त्रिक आवरणमा लोकतन्त्र नै हरण गर्ने शैलीमा अगाडि बढेपछि निरंकुश  प्रवृत्तिको विरोधमा चौतर्फी आवाज उठेको छ ।

संवैधानिक अंगहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखी आफूअनुकूल निर्णय गराउन ओली उद्यत देखिन्छन् । आफूलाई ‘लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादी’ नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै निर्वाचनको मञ्चन गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको असली नियत समयमै बुझेर सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्र हितमा फैसला हुने  नागरिकको विश्वास छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख  गरेअनुसार - "केन्याको २००७ को निर्वाचनपछिको हिंसा जसमा एक हजार जना बढीकाे मृत्यु र ६ लाख जनाभन्दा बढी विस्थापित हुनपुगे यसमा जातीय दंगालगायतका धेरै कारण रहे । यसमध्ये, एउटा कारण निर्वाचनको मुखैमा राष्ट्रपतिले आफ्ना पक्षकालाई आयुक्तहरूमा नियुक्त गरी निर्वाचनमा प्रभाव पार्न गरिएको प्रयास पनि रह्यो । यस्तै कारणबाट यो लगायत विश्वका कैयौं निर्वाचन हिंस्रक बनेका वा असफल भएका उदाहरण छन् ।"

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको गहना हो तर वर्तमान अवस्थामा संविधानलाई कुल्चिएर मुलुकलाई चुनावमा होमियो भने हिंसा चर्कने निश्चित छ ।

समाजमा द्वन्द्वको बीजारोपण गरेर मुलुकलाई गृहयुद्धमा फसाउने कुनै पनि व्यक्तिलाई इतिहासले क्षमा दिनेछैन । शक्तिको दुरुपयोग गर्दै संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गरेर लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति कुल्चने अधिकार राज्यका कुनै पनि अंगलाई छैन ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अंगीकार गरेको हाम्रो मुलुकमा संविधान सभाले निर्माण गरेको जनताको संविधान नै सर्वोच्च कानुन हो ।

संविधानको व्याख्या गर्ने अभिभारा सर्वोच्च अदालतको भएको हुँदा अहिले नागरिकको ध्यान सर्वोच्च अदालतको फैसलातर्फ मोडिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुनेगरी फैसला गर्नेछ भन्ने जनविश्वास छ । राजनीतिक शक्तिको प्रभावमा गलत नजिर स्थापित गर्ने काम नहोस् भन्ने जनआवाज र संविधानको मर्मको सम्मान सर्बोच्च अदालतबाट हुने आशा र विश्वास सचेत नागरिकले गरेका छन् ।

अब मुलुकलाई शान्तिको लयमा गतिशील हुन्छ कि गृहयुद्धमा फस्छ भन्ने गम्भीर निर्णय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलाबाट हुनेछ ।