बीबीसी । म्यानमारमा यतिबेला देशभरका सहरमा सेनाहरूले सशस्त्र सवारीसहित आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेका छन् । प्रदर्शनकारीहरू सोमबार पनि सानो समूहमा जम्मा भइरहेका छन् । गत फेब्रुअरी १ मा सेना पक्षले अचानक सबै प्रमुख नेतालाई पक्राउ गर्दै सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि त्यसैको विरोधमा नागरिकहरू विगत दुई सातादेखि आन्दोलनरत् छन् । यसबीच पछिल्ला केही दिन सेनाले भिड नियन्त्रण गर्न अब बल प्रयोग गर्ने संकेत दिइरहेका छन् ।

यति मात्र नभइ त्यहाँ आइतबार र सोमबार इन्टरनेट सेवा पनि कटौती गरिएको थियो जसमा टेलिकम सञ्चालकहरूले स्थानीय समय १ बजेदेखि भोलिपल्ट ९ बजेसम्म सेवा बन्द गर्न आफूहरूलाई निर्देशन दिइएको बताएका हुन् । लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्न अनि आफूले निर्वाचित गरेका नेताहरूलाई रिहा गर्न माग गर्दै म्यानमारमा हजारौँ मानिस दिनहुँ सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसमा प्रमुख नेतृ आनसाङ सुकीलाई यसअघि फेब्रअरी १४ मा रिहा गरिने भनिएको थियो तर सोमबार सेनाले उनलाई थप दुई दिन बन्दी नै राख्ने घोषणा गरेको हो । गत नोभेम्बरमा उनको पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्दै अधिकतम पद हासिल गरेको थियो ।

सोमबार काचिन स्टेटको मित्किना सहरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका हजारौँ आन्दोलनकारीहरूको सेनासँगको झडपमा बन्दुक चलाएको आवाज पनि सुनिएको थियो । तर त्यो वास्तविक गोली थियो या रबरको भन्नेचाहिँ स्पष्ट भएको छैन । त्यहाँ पक्राउ पर्नेमा पाँचजना सञ्‍चारकर्मी पनि छन् ।

यसरी सत्ता लिएदेखि पहिलोपटक यानगोनका सडकमा सेनाका गाडीहरू देखापरेका हुन् । आइतबार इन्जिनियर र भिक्षुहरूले त्यहाँ आन्दोलन गरेका थिए भने राजधानी नपिदमा मोटरसाइकलमार्फत प्रदर्शन गरिएको थियो ।

राजधानीस्थित एक डाक्टरले बीबीसीसँग बताएअनुसार सेनाहरूले अहिले रातिको समयमा घरघर गएर छापा मारिरहेका छन् । उनले भनेका हुन्, “यो अत्यन्तै चिन्ताजनक कुरा हो कि उनीहरूले ८ बजेदेखि ४ बजेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कन कर्फ्यु जारी गरेका छन् तर फेरि त्यही समयमा हामी जस्तालाई पक्राउ गरिरहेका छन् । अघिल्लो दिन त सेनाले घरको पर्खाल चढेर जबरजस्ती भित्र पस्दै अवैध तरिकाले मानिस पक्राउ गरेको थियो । यो सामान्य कुरा होइन ।”
 
त्यस्तै याङ्गुनमा रहेको अमेरिकी दूतावासको कार्यालयले अमेरिकी नागरिकलाई कर्फ्युको समयमा भित्रै बस्न चेतावनी दिएको छ । 

यसअघि एक भिडियोमा मानिसहरूले रातिको समयमा सेनाले छापा मारिरहेकाबारे छरछिमेकमा थाहा दिन भाँडाकुडा ठटाइरहेको पनि देखिएको थियो ।

यता सेनाले शनिबार मात्र व्यक्तिलाई चौबीस घण्टाभन्दा बढी हिरासतमा राख्न अनि निजी सम्पत्तिमा खोजी गर्न अदालतको आदेश लिनुपर्ने नियम खारेज गरेको हो । यसका साथै उनीहरूले सात प्रमुख विपक्षी अभियन्ताविरुद्ध गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेको पनि जनाएका छन् । यससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघले सेनालाई जनतामाथि युद्ध घोषणा गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।