काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्नुअघि आफूले धेरैपल्ट सोचेको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा आफ्नो तीन वर्षको कामको समीक्षा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नरहेपछि आफूले संसद् विघटन गर्नुपरेको बताएका छन् ।

उनले संसदले पनि आफूलाई असहयोग गरेको गुनासो पनि गरे ।

“संसदीय समितिमा पुगेका विधेयक संसदीय समितिमा फसाइयो । सरकारले निर्णयका लागि संसद्मा पेस गरेका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदैन । राजदूत खालि छन् नियुक्ति गर्न दिइँदैन । संवैधानिक अंगमा कसैको सिफारिस भयो त्यहाँ कचिंगल मच्चाइन्छ । आफ्नै दलका नेता प्रयोग हुन्छन्,” उनले भने, “कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त व्यक्ति अघि सार्ने, एक हिसावले भन्दा समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा सकेसम्म अल्मल्याउने, नभए कामै गर्न नदिने आफ्नै दलका साथीहरु उभिए । नेकपाका शीर्ष तहमा रहेका नेताहरुको आकांक्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थिपाकामा नपरोस् भनेर सचेत रहेकै हुँ । समयभन्दा अघि निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर मैले धेरै प्रयास गरेको हुँ ।”

उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पर्चा छापेर जिल्लामा पु¥याएको पनि आरोप लगाए ।

“प्रधानमन्त्री र आफ्नै पार्टीका अध्यक्षका बारेमा पर्चा छापेर विस्थापित गर्न खोज्ने नेतालाई सम्झाउने र स्थितिलाई सकारात्मक बनाउने प्रयास लगातार गरिरहेँ,” उनले भने, “र, यो प्रयास गत पुस ५ गते विघटनमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अघि २ बजेसम्म झुटो अभियोग फिर्ता लिउँ भनेर आग्रह गरेँ । पुस ५ गतेको अपराह्नसम्म लगातार प्रयास गरेँ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभन्दा अघि मैले धेरैपल्ट सोचेँ । विघटन गर्न नपरोस् भनेर प्रयास पनि गरेँ । विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त ? पार्टीमा केही व्यक्ति गाइँगुइँ र एकजना व्यक्तिले झुटो लाञ्छना लगाएकोबाहेक केही छैन । संसदीय दलमा कुनै उजुरी छैन । दलको तर्फबाट कुनै समस्या प¥यो, बैठक गरौँ भन्ने माग पनि भएको छैन । मैले विघटनमा नगएर अस्वस्थ बाटो खुला गरिदिएको भए एकीकृत पार्टी नरहने, कसैको बहुमत नहुने, अनेक प्रकारका खेल सुरु हुने र देश अस्थिरता र अस्थायित्वतिर जाने सम्भावना देखा परे । प्रधानमन्त्रीका सामु मसँग धेरै विकल्प थिएनन् । कि मैले अस्वस्थ फोहोरी खेलतर्फ जान दिनुपर्थ्यो कि संसद् विघटन गर्नुपर्थ्यो ।”