बाह्रखरी
sticky  ncell
coke
British college
coke
British college
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय  अदालतबाटै इजलासकाे अवहेलना प्रधानमन्त्रीलाई सजिलाे बनाउन अदालत प्रशासनले म्याद तामेल गर्न आलटाल गरेकाे हुनसक्छ
NMB Bank
NMB Bank
बाह्रखरी - सोमबार, फागुन ३, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank

न्यायालयकाे अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतकाे एकल इजलासले ७ दिनभित्र आफैँ उपस्थित भई लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएकाे थियाे । इजलासले आदेश गरेकाे १५ दिन बितिसक्ता पनि प्रधानमन्त्रीका नाममा म्याद नै तामेल भएकाे छैन । यसैगरी साेही इजलासबाट अदालतकाे अवहेलनाकै मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधान न्यायाधीश र एक जना पूर्वसभामुखलाई पनि ७ दिनभित्र अदालतमा आफैँ उपस्थित भएर लिखित जबाफ दिन आदेश भएकाे थियाे । तर, उनीहरूका नाममा पनि अहिलेसम्म म्याद तामेल भएकाे छैन । म्याद तामेल नभएसम्म प्रतिवादीले जानकारी पाएकाे मानिदैन । सम्भवतः यही कारणले प्रधानमन्त्रीलाई सजिलाे बनाउन अदालत प्रशासनले म्याद तामेल गर्न आलटाल गरेकाे हुनसक्छ । त्यसाे हाे भने त याे अदालत प्रशासनबाट गरिएकाे इजलासकाे अवज्ञा हाे । 

आफ्नै इजलासकाे आदेशलाई समेत अदालत प्रशासनले नै यसरी अवज्ञा गर्ने हाे भने न्यायपालिकाकाे अस्तित्व नै निरर्थक हुन्छ । अदालत प्रशासनले नै यसरी अवज्ञा गरेपछि सरकारले अदालतका फैसला कार्यान्वयन गरेन भनेर चिन्ता गर्नुकाे कुनै तुक देखिँदैन । यसलाई प्रशासनिक प्रक्रियाकाे चरणका रूपमा कर्मचारीहरूले अर्थ लगाउन त सक्लान् तर यथार्थमा यसबाट इजलासकाे आदेशकै महत्त्व र गम्भीरता निरस्त बनाइदिएकाे छ । यस्ताे व्यवहारले जनमानसमा अदालतप्रति निराशा र आक्राेश उत्पन्न गर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई अदालतमा सात दिनभित्र आफैँ उपस्थित भई लिखित जबाफ पेस गर्न इजलासले आदेश गर्दा जनतामा काैतुहल जगाउनुका साथै न्यायालयकाे स्वतन्त्रताप्रति आश्वस्त पनि बनाएकाे थियाे । विडम्बना, सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले गरेकाे अवज्ञा जनतामा न्यायालयप्रतिकाे विश्वास कमजाेर बनाउने कारक बन्न पुगेकाे छ ।   

sarbottam cement

प्रधानमन्त्रीलगायत पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू र  पूर्वसभामुखसमेतलाई सात दिनभित्र आफैँ उपस्थित भई लिखित जबाफ दिन इजलासले दिएकाे आदेशले नै यसकाे प्रकृति स्पष्ट भएकाे छ । मुद्दा गम्भीर र महत्त्वपूर्ण नभएकाे भए यस्ताे आदेश न्यायाधीशले पक्कै दिँदैन थिए । सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले यस गम्भीर आदेशकाे मर्मकै हत्या गरिदिएकाे देखियाे । गैरजिम्मेवारी वा बदनियत जुन कारणले गरिएकाे भए पनि यस्ताे प्रवृत्तिले अदालतकै प्रभाव र छवि कमजाेर बनाउँछ । यसलाई सामान्य प्रशासनिक ढिलासुस्तीमात्र भन्न पक्कै पनि मिल्दैन । सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले इजलासले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा देखाएकाे गम्भीरता बुझेन वा बुझ्दैन भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसैले म्याद तामेलीका विषयमा हेलचेक्य्राइँ गरेर न्यायालयकै अवहेलना गरेकाे देखिन्छ । म्याद तामेल नहुँदै कुनै प्रतिवादी अदालत पुगे भने त्याे निकै लज्जास्पद घटना हुनेछ । अतः सर्वाेच्च अदालतकाे सम्मानका लागि पनि प्रधानमन्त्रीलगायतसँग लिखित जबाफ माग्ने आदेश तत्काल कार्यान्वयन गराउनु जरूरी छ र आवश्यक भए प्रधान न्यायाधीशबाटै हस्तक्षेपसमेत हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

 

Global bank

Agani Group

Nabil Bank
Nepal Investment bank
Nabil Bank
Nepal Investment bank
सोमबार, फागुन ३, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्