न्यायालयकाे अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतकाे एकल इजलासले ७ दिनभित्र आफैँ उपस्थित भई लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएकाे थियाे । इजलासले आदेश गरेकाे १५ दिन बितिसक्ता पनि प्रधानमन्त्रीका नाममा म्याद नै तामेल भएकाे छैन । यसैगरी साेही इजलासबाट अदालतकाे अवहेलनाकै मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधान न्यायाधीश र एक जना पूर्वसभामुखलाई पनि ७ दिनभित्र अदालतमा आफैँ उपस्थित भएर लिखित जबाफ दिन आदेश भएकाे थियाे । तर, उनीहरूका नाममा पनि अहिलेसम्म म्याद तामेल भएकाे छैन । म्याद तामेल नभएसम्म प्रतिवादीले जानकारी पाएकाे मानिदैन । सम्भवतः यही कारणले प्रधानमन्त्रीलाई सजिलाे बनाउन अदालत प्रशासनले म्याद तामेल गर्न आलटाल गरेकाे हुनसक्छ । त्यसाे हाे भने त याे अदालत प्रशासनबाट गरिएकाे इजलासकाे अवज्ञा हाे । 

आफ्नै इजलासकाे आदेशलाई समेत अदालत प्रशासनले नै यसरी अवज्ञा गर्ने हाे भने न्यायपालिकाकाे अस्तित्व नै निरर्थक हुन्छ । अदालत प्रशासनले नै यसरी अवज्ञा गरेपछि सरकारले अदालतका फैसला कार्यान्वयन गरेन भनेर चिन्ता गर्नुकाे कुनै तुक देखिँदैन । यसलाई प्रशासनिक प्रक्रियाकाे चरणका रूपमा कर्मचारीहरूले अर्थ लगाउन त सक्लान् तर यथार्थमा यसबाट इजलासकाे आदेशकै महत्त्व र गम्भीरता निरस्त बनाइदिएकाे छ । यस्ताे व्यवहारले जनमानसमा अदालतप्रति निराशा र आक्राेश उत्पन्न गर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई अदालतमा सात दिनभित्र आफैँ उपस्थित भई लिखित जबाफ पेस गर्न इजलासले आदेश गर्दा जनतामा काैतुहल जगाउनुका साथै न्यायालयकाे स्वतन्त्रताप्रति आश्वस्त पनि बनाएकाे थियाे । विडम्बना, सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले गरेकाे अवज्ञा जनतामा न्यायालयप्रतिकाे विश्वास कमजाेर बनाउने कारक बन्न पुगेकाे छ ।   

प्रधानमन्त्रीलगायत पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू र  पूर्वसभामुखसमेतलाई सात दिनभित्र आफैँ उपस्थित भई लिखित जबाफ दिन इजलासले दिएकाे आदेशले नै यसकाे प्रकृति स्पष्ट भएकाे छ । मुद्दा गम्भीर र महत्त्वपूर्ण नभएकाे भए यस्ताे आदेश न्यायाधीशले पक्कै दिँदैन थिए । सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले यस गम्भीर आदेशकाे मर्मकै हत्या गरिदिएकाे देखियाे । गैरजिम्मेवारी वा बदनियत जुन कारणले गरिएकाे भए पनि यस्ताे प्रवृत्तिले अदालतकै प्रभाव र छवि कमजाेर बनाउँछ । यसलाई सामान्य प्रशासनिक ढिलासुस्तीमात्र भन्न पक्कै पनि मिल्दैन । सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले इजलासले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा देखाएकाे गम्भीरता बुझेन वा बुझ्दैन भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसैले म्याद तामेलीका विषयमा हेलचेक्य्राइँ गरेर न्यायालयकै अवहेलना गरेकाे देखिन्छ । म्याद तामेल नहुँदै कुनै प्रतिवादी अदालत पुगे भने त्याे निकै लज्जास्पद घटना हुनेछ । अतः सर्वाेच्च अदालतकाे सम्मानका लागि पनि प्रधानमन्त्रीलगायतसँग लिखित जबाफ माग्ने आदेश तत्काल कार्यान्वयन गराउनु जरूरी छ र आवश्यक भए प्रधान न्यायाधीशबाटै हस्तक्षेपसमेत हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।