काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता विवादमा उदासीनता देखाएको छ ।

आधिकारिकता दाबी नै नगरेकाले विवाद प्रक्रिया अघि बढाउन नपाएको भन्दै आएको आयोगले दाबी परेको १२ दिनसम्म पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । गएको माघ २० गते प्रचण्ड–नेपाल समूहले राजनीतिक दलको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेको थियो । उक्त समूहले बुझाएको १९ पृष्ठको निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । आयोगले नेकपाको आधिकारिकता दाबी म्याद गुज्रिएपछि आएको तर्क अघि सारेको छ ।

म्याद गुज्रिएपछि निवेदन आएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल भएको आयोग स्रोत बताउँछ । पार्टीमा आधिकारिकता विवाद भएको ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी दफाको ४४ मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि  (१) को दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष प्रमाण तथा दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोगमा दाबी गरेपछि लिखित जवाफ पेस गर्नको लागि दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । तर, आयोगले ओली समूहलाई हालसम्म पत्र पठाएको छैन । आयोगले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा विवाद प्रारम्भको विन्दु मानेर म्याद गुज्रिएपछि दाबी आएको तर्क अघि सारेको हो ।

“म्याद छँदै आधिकारिकता दाबी गरभन्दा गरेनन् । म्याद सकिएपछि निवेदन आएको छ । त्यसलाई कानुनले कसरी व्याख्या गर्छ । त्यसपछि निर्णय गर्छ,’’ आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।  आयोगले मयाद सकिएपछि दाबीको निवेदन आएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन नसेकेको निर्णय गर्न सक्ने ती अधिकारीले संकेत गरे ।

उता, प्रचण्ड नेपाल समूहले भने आफूहरुले आधिकारिकता दाबीको निवेदन दिएपछि मात्रै विवाद सुरु भएको तर्क गरेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले माघ २० गतेबाट मात्रै विवाद प्रारम्भ भएको जिकिर गरे । उनले आयोगले दुवै पक्षको निर्णय अभिलेखीकरण गर्न नसक्ने माघ १२ गतेको आयोगको निर्णयपछि त्यसैको आधारमा आफूहरुले दाबी गर्दा विवाद प्रारम्भ भएको बताए । 

“हामीले २० गते आफ्नो दाबी गर्‍यौँ । त्यसपछि बल्ल विवाद सुरु भयो । त्यसअघि विवाद नै सुरु भएको थिएन । किनभने, केन्द्रीय कमिटी बैठक थियो, त्यो पनि अध्यक्ष र महासचिवले बोलाएको बैठकको निरन्तरता थियो,’’ उनले भने, “त्यसबेला उहाँहरुले आफ्नो दाबी राखिसकेपछि निर्वाचन आयोगले दुवैका दाबीलाई हामीले मान्यता दिन सकेनौँ, तर पार्टी स्थापनाको ४४१ (केन्द्रीय सदस्य)लाई मान्यता दिन्छौँ भन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि हामीले त्यसैमा आधारित भएर दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्‍यौँ ।’’

आयोगले विवाद निरूपणमा आलटाल गरेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले गएको बिहीबार विवाद निरूपण प्रक्रिया किन अघि बढेन भन्दै जानकारी माग गरेको छ ।

विवाद नसुल्झाइ आचारसंहिता 
नेकपाको विवाद सुल्झाएर मात्रै निर्वाचन गराउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ । यसअघि नै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले विवाद सुल्झाएर मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।

उता, आयोगले आज निर्वाचन आचरसंहिताका विषयमा राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरेको छ । आयोगले तयार पारेको चुनावी आचारसंहिताको मस्यौदामाथि दलहरुसँग सुझाव लिएको हो ।

सुझावका क्रममा प्रचण्ड–नेपाल समूहले विवाद निरुपण नगरी आचारसंहिता ? भन्दै प्रश्न उठाएको छ । उक्त समूहका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले ६४ प्रतिशत मत ल्याएको दलको विवाद नसुल्झाइ निर्वाचन कसरी हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेको बताए ।

रफ्तारमा नजान सुझाव 
प्रचण्ड–नेपाल समूहले आयोगलाई निर्वचनको कामलाई रफ्तारमा अघि नबढाउन सुझाएको छ । गएको माघ २९ गते आयोग पुगेका नेताहरुले उक्त सुझाव दिएको आयोगका ती उच्च अधिकारीले बताए । “विवाद नै नसल्टाइ तपाईंहरु निर्वाचनको प्रक्रियामा रफ्तारमा नजानुस् भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ,’’ आयोगका ती अधिकारीले भने । ओली समूहले भने निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाएको छ ।

फाइल तस्बिर ।