काठमाडौं । महाकालीका बाढीपीडितले सरकारबाट क्षतिपूर्तिको आश्वासन मात्र भएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले बाढीले आफूहरू घरबारविहीन हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
२०७० असारको पहिलो साता महाकाली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण दार्चुला सदरमुकाम खलंगालगायत क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । सरकारले क्षतिपूर्तिको आश्वासन दिए पनि सहयोग नगरेको महाकाली बाढीपीडित विपत् व्यवस्थापन संघर्ष समितिले बताएको छ । संघर्ष समिति उपाध्यक्ष केशबहादुर पालले अब आफूहरूका सामु कि मर्ने कि संघर्ष गर्नेबाहेक विकल्प नभएको बताए । उनले भने, "हामी कि मर्नुपर्छ कि संघर्षमा जानुपर्छ ।"
संघर्ष समितिका सचिव रघुनाथ ठगुन्नाले लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारको पक्षबाट भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले भने, "राहत लिन सिंहदरबारमा पहुँच हुनु पर्दोरहेछ ।" ठगुन्नाले सिंहदरबारभित्र पहुँच नहुँदा राहत नपाएको गुनासो गरे । "हाम्रो पक्षमा बोलिदिने मानिस भएनन्," उनले भने ।
उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नामार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ०७७ पुस ९ गते महाकाली बाढीपिडितका मागबारे ज्ञापनपत्र बुझाए पनि हालसम्म माग सम्बोधन नभएको बताए ।
समितिले तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री छविराज पन्त, नेकपा माओवादीका नेता नेत्रविक्रम चन्द, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेतालाई भेटेर बाढीपिडितको समस्या र माग राखेको जानकारी दिएका छन् ।
