काठमाडौं । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानका लागि विद्युतीय प्रणाली इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट युनिट (आईएमयू) प्रयोग गर्ने योजनाबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पछि हटेको छ ।

खोप लगाउने वर्गको नामावली तथा खोपपछिको विवरण अनलाइनमार्फत रेकर्ड राख्ने योजना लिएको मन्त्रालयले अब अनलाइन प्रणालीको प्रयोग नगर्ने भएको हो । खोप लगाउने सबै वर्गको अनलाइनको दर्ता प्रणालीमा पहुँच नहुने देखेपछि सरकार यो योजनाबाट पछि हटेको हो ।

स्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली शाखासँग बिहीबारको अन्तिम छलफलपछि अबको अभियानका सबै प्रक्रिया लिखित माध्यमबाटै गरिने भएको छ ।

के थियो पहिलेको योजना ? 
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्नुभन्दा एक साताअघि खोप लगाउने सेवाग्राहीलाई दुई दिनभित्र विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण दर्ता गराउन आह्वान गर्दै मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र विवरण प्राप्त नभएमा खोप लिन समस्या हुने समेत मन्त्रालयले जनाएको थियो । सोही निर्णयानुसार आईएमयू समितिले काम अगाडि बढाएको थियो ।

खोप अभियान सुरु हुने दिनसम्म सबैको विवरण अनलाइन दर्ता नभइसकेकाले दोस्रो चरणमा मात्रै विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्ने खोप सचिवालयले जनाएको थियो । तर, पहिलो चरणको खोप अभियान सकिइसक्दा पनि अनलाइन प्रणालीमा जान मन्त्रालयले तदारुकता देखाएन । खोप लिनेको विस्तृत विवरण राखिएन भने खोप लिनेलाई सामान्य ‘प्रिन्टेड कार्ड’ दिइयो ।

के–के थियो आईएमयू प्रणालीमा ? 
अनलाइन दर्ता प्रक्रियामा व्यक्तिको व्यक्तिगत र पेसागत विवरणसहित शारीरिक समस्या, दीर्घरोगसमेतको विवरण भर्न मिल्ने गरी कार्ड बनाइएको थियो । त्यसलाई क्यूआर कोडमार्फत रिड गर्न मिल्ने गरी विकास गरिएको थियो ।  आईएमयू समितिमा कार्यरत् एक वरिष्ठ प्राविधिक भन्छन्, “अनलाइन प्रणलीमार्फत खोप अभियान सञ्चालन गरेको भए छिटो त हुने थियो नै व्यक्तिको सही र विस्तृत विवरण संकलन गर्न सकिन्थ्यो । यसले कस्ता रोगीलाई खोप दिने या नदिने भन्नेबारे पनि यकिन गर्न सजिलो हुन्थ्यो र खोपको साइड इफेक्ट देखिइहाले त्यसको समाधानका लागि पनि सहज हुन्थ्यो ।’’

उनले अगाडि थपे, ‘‘हामीलाई यही कामका लागि डेढ महिनाअगाडिदेखि काम गर्न भनियो । तर, दुई लाख मानिसहरुको विवरण दर्ता गरिसकेपछि अहिले आएर अनलाइन प्रणाली प्रयोग नगर्ने भनियो । अनिवार्य अनलाइनमार्फत दर्ता गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले सुरुदेखि नै गरेको भए हाम्रो मिहिनेत खेर जाने थिएन, राज्यलाई नै फाइदा हुने थियो ।’’

उनका अनुसार अनलाइनमा दर्ता हुनेमा सफाइकर्मी र एम्बुलेन्स तथा शववहानका चालक छुटेका थिए । ‘‘यदि, सम्बन्धित पालिका वा स्वास्थ्य संस्थाले नेतृत्व लिएको भए उनीहरुलाई पनि समेट्न सम्भव हुन्थ्यो,” उनले भने ।