नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी नेपाल आयल निगमको हो । निगमले निजी क्षेत्रका आफ्ना अधिकृत विक्रेतामार्फत इन्धन बिक्री गर्दै आएको छ । यो स्वायत्त संस्थाको नेतृत्वमा छन्, कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल ।

हिजोको दिनमा सधैं घाटामा रहेकाले तेल किनेर सर्वसाधारणमा बेच्न नसक्ने बनिसकेको निगम आज निकै सहज अवस्थामा छ । घाटाको अवस्था छैन, तेलको मूल्य स्वतः सञ्चालित मूल्य प्रणालीले पेट्रोल प्रतिलिटर ११० रुपैयाँभन्दा सस्तो बनाएको छ । ग्यास आपूर्ति सहज छ । ठाउँठाउँमा सक्षम बन्दै गएको निगमको भौतिक पूर्वाधारले उल्लेखति पेट्रोलियम भण्डारण तथा आपूर्ति कुशल बनाएको छ ।

चुक्तापुँजी २९ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको सानो संस्था आज ११ अर्ब रुपैयाँको बनेको छ । चालु आवमा अघि सारिएको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वाधार विकासका योजना, पाइपलाइनबाट तेल आयात, ईआरपी, प्रदेशप्रदेशमा भण्डारण कक्षको विस्तारले निगम थप अगाडि बढेको महसुस गर्न सकिन्छ । प्रस्तुत छ, निगमको नेतृत्व गर्ने पौडेलसँग बाह्रखरीका रोविन पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

बाह्रखरीसँग यसअघिको अन्तर्वार्तामा तपाईंले अभाव, असजह र घाटा एक-दुई वर्षमै एकादेशको कथा बन्ने दाबी गर्नुभएको थियो । लकडाउनको मुखैमा त्यसो भनिरहँदा धेरैले पत्याएका थिएनन् पनि । नभन्दै त्यो विषम् परिस्थितिमा अभाव र असहज भएन, बिक्री घटे पनि निगमले घाटा बेहोरेन । तपाईंको कार्यकालकै सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्ज बनेर उभिएको यो समस्यालाई निगमले सहजै कसरी व्यवस्थापन गर्न सकेको हो ?
हिन्दीमा ‘एकसे भला दो’ भन्छन् । त्यो अहसज घडीमा सबै स्टेकहोल्डरलाई साथमा लिएर म हिँडेको थिएँ । अर्थात व्यवस्थापन मैले गरेको होइन, ‘हामी’ले गरेको हो ।

नेपाल आयल निगम, ट्यांकर वा बुलेट चालक, पम्प सञ्चालक, पम्पका कर्मचारी बोटलिङ ग्यास विक्रेता, आम उपभोक्ता ‘हामी’ भित्र पर्छन् । यी सबैमा आवश्यक समन्वय, रुट व्यवस्थापन, खाने बस्नेसमेत व्यवस्था गरेर, टायर पन्चर हुँदा बनाउने व्यवस्था गरेर समस्यालाई सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकियो ।

‘गोरु बेचेको साइनो’ लाग्नेसम्मलाई यो प्रणालीमा आबद्ध गरेका थियौं । प्रधानमन्त्री, आपूर्ति मन्त्रीसम्मको नेटवर्क सुत्रमा सबैलाई जोडेर एकीकृत प्रयासले सफल बनेका हौं ।

जुन वस्तुको अभावले आम नागरिकको चुलो बल्दैन, त्यसैको व्यवस्थापन नेतृत्व गर्नु कस्तो हुँदो रहेछ ?
जिम्मेवारी सम्हाल्ने काम पृथक कुरो रहेछ । संवेदनशील काम रहेछ । पेसामा जोगी हुनुपर्छ, अनि मात्र सफल भइन्छ भन्छन् । अर्थात् घर परिवार तथा व्यक्तिगत विषयलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने रहेछ ।

आफूसँग जोडिएका विषयलाई टाढा राख्नु ज्यादै पीडाको काम रहेछ । पेसामा बढीभन्दा बढी जोडिन सकियो भने मात्र सफल बन्न सकिँदो रहेछ । खेलमा पनि क्याप्टेनले खेलेर, व्यवस्थापन गरेर, फुल एफोर्ट दिएमात्र जितिन्छ नि, विषम् परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने काम त्यस्तै रहेछ ।

निगम इतिहासमा पहिलोपल्ट एनएफआरएस प्रणालीबाट वार्षिक वित्तीय विवरण तयार पार्नुभयो । १३ अर्ब नाफा भयो, फेरि १५-१५ दिनको अन्तरमा निगमले इन्धन घाटामै बेचेको देखिन्छ । नाफा हुनुपछाडि अरु कारण पनि छन् ?
कानुन र अभ्यासले ‘नाफा’ भन्छ । तर, निगमको हकमा नाफा होइन, बचत हो । म त ‘कस्ट रिकभरी’ गरेको हो भन्छु । कानुनले बाँधेका हुनाले नाफा नोक्सानीको हिसाब देखाएका मात्र हौं ।

नाफा भएको भए सीमित व्यक्तिले लाभ लिन्थे । निगमले गरेको बचतबाट अन्ततः नाफा हुने इन्धन खरिदकर्तालाई नै त हो । यस अर्थमा सरकारले व्यापार गरेर बचत गरेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कर भइदिएको भए सरकारबाट खर्च हुन्थ्यो, निगमको नाफा त सञ्चित भएर बस्ने कुरा हो ।

सरकारले नाफा गरेको भन्दा संवेदनहीन सुनिन सक्छ, त्यही भएर म नाफा भन्दिनँ, प्राविधिक शब्दमा ‘सरप्लस’ (बचत) भन्छु । दीगोपनका लागि चाहिने ‘कस्ट रिकभरी’को पाटो हो । कानुनी हिसाब तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअुनसार नाफा नै भनिएला । तर, निगमको नाफा अरु कम्पनीले गरेको नाफाजस्तो चित्रण गर्न मिल्दैन ।

तपाईंले यसो भने पनि निगमलाई ‘सरकारी कम्पनी भएर पनि नाफामुखी भयो’ भनिन्छ । समयानुसार इन्धनको मूल्य समायोजन गरिरहँदा, ५ वर्षअघिको तुलनामा लिटरमै २५ रुपैयाँ सस्तोमा इन्धन बेचिरहँदा पनि यो आरोप किन चिर्न सक्नु भएन ?
‘नाफा होइन, बचत हो’ भनेको भए आरोप लाग्दैन थियो । आज मासिक रुपमा डेढ अर्ब घाटा बेहोरेर निगमले तेल बेचिरहेको छ । तपाईंले भन्नुभयो नि हिजो १३ अर्ब बचत गर्न सकेका थियौं र आज घाटा बेहोरेर सस्तोमा तेल बेच्न सकिरहेका छौं । पाक्षिक घाटा बढ्दो क्रममा छ । निगम सहज स्थितिमा भएकाले नै घाटा बेहोर्न सकिएको हो ।

निगमको बचत सरकारकै पैसा त हो नि । केन्द्रीय बैंकसँग भएको बचत सरकारले नाफा गरेर खायो भन्न मिल्छ र ?

हिजो भ्रष्टाचारको अखडा भनेर चिनिने निगम आज काम गरेर देखाउने संस्था भनेर चिनिएको छ । आफूसम्बद्ध सरोकारवाला, उपभोक्ता (व्यक्ति तथा संस्था), तेल व्यापारी, ढुवानीकर्ता र निगम कर्मचारी सबैको विश्वास जितेर यो कुर्सीमा बस्न कत्तिको सहज रहेछ ?
परिश्रम गरेपछि अर्कोले महसुस पनि गर्छ । काम गर्नेका लागि समाज नेगेटिभ छैन । हाम्रो एक्सनले हामीलाई मूल्यांकन गर्ने आधार बनाउँछ ।

हिजोको दिनमा राम्रो काम गर्नेहरू पनि त थिए । सुवर्णविक्रम थापा, गुणराज उपाध्याय आदिको ठूलो नाम छ । आयल निगमभन्दा नेपाल ग्यास जेठो हो, र पनि निजी क्षेत्रबाट गर्ने काम सार्वजनिक संस्थाबाट हुने वातावरण बनाउनुभयो ।
बीचमा नीतिगत कारणले निगम बदनाम भएको पक्कै हो । त्यतिबेला पेट्रोल र डिजेल/मट्टितेलको मूल्यमा ठूलो अन्तर थियो । आधारभूत आवश्यकता रहेको मट्टितेल महँगो गर्न सकिएको पनि थिएन ।

हामी यतिसम्म बदनाम भइसकेका रहेछौं कि त्यतिखेरको ह्याङओभर अहिलेसम्म उत्रिएको छैन ।
निगमलाई बदनाम गराउन खोज्ने तत्व पनि होलान् । म त के भन्छु भने हामी स्यालको पछि लाग्नु हुँदैन । स्याललाई त घेराबन्दीमा पार्नुपर्छ । घेराबन्दी नियम, कानुन, विधि र प्रक्रियाले गर्नुपर्छ ।

निगमलाई बदनाम भएपछि केही उपलब्धि पनि हासिल भए । उपभोक्ता ऐन, संघ-संस्था सक्रिय हुनुमा निगमकै कारण देख्छु म ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत पूर्वाधार विस्तारका कामलाई एग्रेसिभ रुपमा अगाडि बढाउनुभएको छ । सुरुमा भण्डारणको कुरा गरौं । कहाँ पुगे भण्डारण विस्तारको काम ? भारतीय नाकाबन्दीसँगै ९० दिनको भण्डारण बनाउने भनिएको थियो नि !
समयसान्दर्भिक प्रश्न हो यो । व्यापार दिमाग वा दिलबाट गर्नुपर्छ, भावनाबाट हुँदैन । नाफा नोक्सान हिसाब गरेर गर्नुपर्छ । डिजलमा लिटरको १ रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा पनि मेरो मन रुन्छ । मेरा छोरीहरूले पनि भाउ बढाएको दिन प्रश्न सोध्छन्, गाली गर्छन् । संस्थालाई त बचाउनै पर्‍यो, बचत गर्न नसके पनि ।

म आएपछि मात्र राम्रो भएको म भन्दिनँ । त्यतिबेला मूल्य बढाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्थ्यो, आज त्यस्तो दिन छैन । निर्णय लिने प्रक्रिया जति लामो हुन्छ, काम गर्न त्यति असहज हुन्छ ।

इतिहासले यी सबै विषय सिकाएको छ । निगम स्वायत्त बनेको छ । त्यसैले अलिअलि बचत गर्न सकेको छ । नाकाबन्दीताका निगम ३६ अर्ब घाटामा थियो । सोहीकारण भण्डारण विस्तार हुन सकेको थिएन । एकातिर मूल्य बढाउन नसक्ने, भारतमा तेल महँगो हुँदा नेपालबाट तेल उता जाने, घाटा झन् बढ्ने । भारतीय आयल निगमलाई निगमले भुक्तानी गर्न सक्थेन । असहज सामान्य कुरा थियो ।

त्यही भएर निगम बलियो नहुँदै ९० दिनको भण्डारण कल्पना गरिएको हो । बल्ल त बलियो बनेका छौं । 

अर्कोतर्फ ९० दिनको भण्डारको प्रभाव मूल्यांकन पनि गर्न जरुरी छ । हाम्रो अध्ययनले तीन महिना भण्डारण गर्दा तेलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ लागत बढ्ने देखाउँछ ।

साँच्चै १३ रुपैयाँ लागत बढाएर ९० दिनको भण्डारण गर्न आवश्यक छ त ? काम गरेर जवाफ दिन सिक्दै छौं । कति दिन भण्डारण गर्दा लागत बेहोर्न सकिन्छ त भनेर अध्ययन गर्दा एक महिना सम्भव देखियो ।

९० दिनको भण्डारण गर्न के आवश्यक छ ?
हामीलाई सरकारको अनुदान आवश्यक पर्छ । इन्धनको आपूर्ति तथा ढुवानी सहज हुँदाहुँदै ९० दिनको भण्डारण निगमको आवश्यकता होइन, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चत गर्न सरकारको आवश्यकता हो ।

जसरी खाद्य व्यापार तथा आपूर्ति कम्पनीले धान चामलको भण्डारणका सबै लागत सरकारले बेहोर्छ, ९० दिनको भण्डारण गर्दा थपिने लागत राज्यले बेहोर्नुपर्छ । हामी ९० दिन भण्डारणको लागत तेलको मूल्य बढाएर बेहोर्ने पक्षमा छैनौं ।

त्यही भएर बढीमा एक महिनाको भण्डारण विस्तारको काममा अघि बढेको हो त ?
१, २ कक्षा नपढी सीधै बिजगणितको हिसाब गर्न सक्ने हुन सकिँदैन । त्यसैले ३० दिनसम्मको भण्डारण विस्तार गर्ने कार्यमा अघि बढेका छौं । जब आवश्यकता पर्छ, निगमले नै राज्यलाई ऊर्जा सुरक्षाको आवश्यकता रहेको जानकारी गराउँछ ।

ऊर्जा सुरक्षाको कुरा त अहिले गरेकै छैनौं । किनकि क, ख, ग, घ पढ्दै छौं । हाल दुई स्थानमा बल्क स्टोरेज बनाउने काम निकै अघि बढेको छ । नेपाल र भारत सरकारबीच सहमतिअनुसार लागत अनुमान तथा सर्भे सकिएको छ ।

चितवनको लोथरमा एक लाख किलोलिटर र झापाको चारआलीमा ४० हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारको काम अघि बढेको छ । यी भण्डारण कक्षमा पाइपलाइनबाट तेल आउँछ ।

छिटै सञ्चालक समितिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । त्यसबाहेक आन्तरिक स्रोतले बेहोर्ने गरी प्रादेशिक भण्डारण कक्ष विस्तारका काम भइरहेको छ । जसबाट उल्लेखित दुई ठूला परियोजना नसकिए पनि आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भण्डारण क्षमता २० प्रतिशतले वृद्धि भइसक्छ ।

यो कुरा त भयो भण्डारणको । अन्तरदेशीय पाइपलाइन विस्तार (भारत तथा चीनसँग) तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट निर्माणका काम कहाँकहाँ पुगे ?
सिलिगुढीको पाइपलाइन सम्भव देखिएको छ । मोडालिटीबारे छलफल गर्दै छौं । मोडालिटी भन्नाले कस्तो हो भने, नेपालतर्फ पाइपलाइनको १५ किलोमिटर भाग पर्छ, भारततर्फ ३५ किमि पर्छ । हामीले भारततर्फको लागत इन्डियन आयल निगमले बेहोर्ने भनेका छौं ।

पाइपलाइन भनेको तेल बोक्ने पाइपवाला ट्यांकर भनेर बुझ्नुपर्छ । ग्यास बोटलिङ प्लान्टको पनि सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै छ । ग्यास भण्डारण कक्षको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको अन्तिम चरणमा छौं । चालु आवको अन्त्यसम्म टेन्डर आह्वान गरेर काम अघि बढिसक्नेछ ।

ग्यास भण्डारणका लागि झापामा पाँच हजार टन र सर्लाहीमा १८ हजार टनको स्थान तयार हुनेछ । सर्लाहीमा ग्यास भण्डारण ५ हजारबाट १८ हजारमा विस्तार गर्नुको कारण के हो भने, सर्लाहीमा ३ किमि रेलमार्ग विस्तार गर्दा भण्डारण स्थलसम्म रेल आउन सक्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म सबै काममा माइलस्टोन सेट गर्नेछौं ।

पूर्वाधार विस्तारका काममा तपाईंको कार्यकाल स्वर्णीम युग हुने भयो नि !
समयको माग हो । म नभएर अर्कै व्यक्ति निगमको नेतृत्वमा रहेको भए पनि यति काम गर्नुपर्ने थियो ।

कुरा गरौं सुशासनको । तपाईंको कार्यकाल सुरु भएपछि इन्धन चोरीका घटना कम भएका छन् । तपाईं कडा भएर हो कि नीति नियमको परिबन्ध परेका हुन् ? वा प्रणालीमा आबद्ध भएकाले ?
सबै नेतृत्वले सुशासन कायम गर्न खोजेको हो । म राम्रो सर्जन यस हिसाबमा पनि हुन सहज भयो कि मेरो आफ्नो पेसाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने विशेषज्ञता विकास गरेको छ । हामीले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विस्तारै सबल बनाउँदै गयौं ।

प्रणाली सुदृढ हुनेबित्तिकै यी कुराहरू आफैं कम हुने रहेछन् । प्रहरी, प्रशासन लगाउने विषय फरक पाटो भए । लोड भएदेखि अनलोड भएर पम्पसम्म पुग्ने प्रणाली चुस्त बनायौं । यो काममा म एक्लै हैन, पूरै निगम परिवार लागिपर्‍यो ।

यसमा विशेष गरी निगमको वरिष्ठ नेतृत्व र ट्रेड युनियनको ठूलो भूमिका छ । ट्रेड युनियनलाई गाली गर्छौं नि ? निगमको ट्रेड युनियन हेर्नोस् । उहाँहरू निगमको सुशासन र विकासका लागि एग्रेसिभ छ । कुनै पनि दिन गलत काम गर्नेका पक्षमा युनियन छैन । यो सपोर्ट भाग्यमानीले मात्र पाउँछ ।

सुशासन कायम गर्न, थप व्यवस्थित गर्नकै लागि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ?
संसार सूचना प्रविधिको युगमा छ । ‘इन्फरमेसन इज पावर’ (सूचना नै बल हो), हैन त ? कुनै रोग लाग्न सक्ने संकेत मिल्यो भने संयमता अपनाइन्छ । ईआरपी भनेको एकीकृत सूचना प्रणाली हो । यसको माध्यमबाट एकठाउँमा प्राप्त सूचना पुरै निगम प्रणालीमा पुग्छ ।

जस्तो कि भन्सार विन्दुमा बिल काटेपछि लेखामा जानकारी पुग्छ । हाल बीचका विभिन्न चरण पार गरेर प्राप्त हुने गरेको छ । ईआरपीले रियल टाइममा सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था गर्छ ।

ईआरपी कुनै जादुको छडी भने होइन । हामीले सदुयोग गर्ने हो । हामीले कमजोरी कडी पत्ता लगाउने माध्यम हो । कुनै ट्यांकर १५ दिन अघि भारतमा लोड भयो । चार दिनमा काठमाडौं आउनुपर्ने आइपुगेन भने ईआरपीले जानकारी दिन्छ । हालको प्रणालीअनुसार १५ दिनसम्म नआएको जानकारी सुराकीले दिनुपर्छ ।

ईआरपीले किन ढिलो भयो, खोज्ने सूचना दिन सक्छ । यसले संस्थाको सबै स्रोतलाई प्लानिङ गर्छ । सूचनाका आधारमा हामीलाई एक्सन लिन सजिलो हुन्छ । यसले कामको डुप्लिकेसी हुन दिँदैन ।

अहिले मुन्सी छन् अर्थात् प्रणाली चुस्त बनाउने ठेल्ने औजार । मुन्सीले लागत बढाउँछन् । ईआरपीले यस्तो ठेल्ने औजार कम गर्छ ।

६ अर्ब रुपैयाँबराबरको पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दा कतै रोकतोक, आर्थिक प्रलोभन, असहयोग पाउनु भएन ?
हामीले नियमकानुन अनुसार काम गर्ने हो । सार्वजनिक खरिद ऐन कडा छ, निगरानी प्रभावकारी छ ।

सबैको भावना समेटियो भने काम सहज हुने रहेछ । प्रतिस्पर्धामा असन्तुष्टलाई पनि हामीले पारदर्शी काम गरेको विश्वास दिलाउन सकियो भने अवरोध कही कतै हुँदैन रहेछ ।
हामीले कसैको ब्यागेज नबोक्ने हो ।

सुरेन्द्र पौडेल भनेपछि नेपाल आयल निगमको सुदृढ इतिहासको सुरुवातकर्ता भनेर चिनिन्छ । उपभोक्ता, व्यापारी, सरोकारवाला सबैमा तपाईको नेतृत्वले निगमको इतिहासमा नयाँ युग बनाएको छ भन्छन् । हिजो घाटामा रहेको संस्थालाई अर्बौं नाफा र २९ करोड चुक्तापुँजी भएको संस्थालाई ११ अर्बको सुदृढ संस्था कसरी बनाउनु सक्नुभयो ?
यो वित्तीय व्यवस्थापनको उपलब्धि हो । मुख्यतः निगम के हो ? यसको काम के हो ? निगमलाई पैसा किन चाहिन्छ ? भन्ने मैले बुझाउन सकें । लागत घट्ने, निक्षेपबाट ब्याज कमाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । प्राइसिङ प्रणाली पनि एडाप्टेबल र पारदर्शी छ ।

मलाई आयल निगमभन्दा उदयपुर सिमेन्टको नेतृत्व गर्ने निकै गाह्रो भएको हो । निगममा त व्यवस्थापन मात्र गर्न सके पनि सबैलाई बुझाउन सकियो ।

मूल्य बढाउने विषयमा मैले रिपोर्टिङ गर्ने स्थानमा, सञ्चारकर्मी साथीहरू, आमसर्वसाधारणलाई बुझाउन सकें । निगम सुधारको काम मेकानिकलभन्दा व्यवस्थापकीय बढी हो । हिजोको दिनमा यति बुझाउन सकिएको थिएन ।

निगमलाई नेपाल टेलिकमजस्तो पब्लिकमा लैजान सकिन्छ ? आईपीओ जारी गर्ने तयारी पनि छ ?
यो विषयमा म सकारात्मक छु । गृहकार्य पनि गरिरहेको छु । हेरौं, सरकारको नीतिको कुरा हो । आईपीओ जारी गर्दा संस्थालाई राम्रै हुने मेरो विश्वास छ । यसमा प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ । यसमा म आफ्नो धारणा छिट्टै राख्नेछु ।

भारतबाटै किनेर भारतमा भन्दा सस्तोमा तेल बेचिरहँदा सीमामा तेलको तस्करी नियन्त्रणबाहिर छ । सरकारी सेवाको लाभ नेपाली नागरिकले मात्र पाउने सुनिश्चितता गर्न के गर्ने ?
यो विषयमा मेरो बुझाइ फरक छ । म त बोर्डरछेउको मान्छे, सीमापारिको बजार जाँदा कपडा किनेर ल्याइन्छ । किनकि त्यहाँ सस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

ड्रमका ड्रम तेल लाने फरक पाटो होला तर नेपाल घुम्न आउँदा बाइकमा तेल भरेर जाने, जन्त आउँदा गाडीमा तेल भरेर लानु त स्वभाविक हो । दुबई जाँदा एउटा थप औंठी नेपालीले पनि ल्याउँछन् । यस्तो कुरा राज्यको नीतिले अंगीकार गर्नु हुँदैन ।

ड्रमका ड्रम वा ट्यांकरका ट्यांकर तेल लैजान्छन् भने रोक्न पनि जरुरी छ ।

मूल्य अन्तर अलि बढी भएर हो कि ?
मूल्यअन्तर बढ्यो भन्दैमा स्थानीय बजारमा तेलको भाउ बढाउन मिल्दैन । हामीलाई नाफा धेरै चाहिएकै छैन ।
मूल्यअन्तर बढी हुनुको कारण भारतमा बढी कर लाग्ने भएकाले हो । हामी यही प्राइसिङ मेकानिज्ममा सन्तुष्ट छौं, सर्वसाधारणलाई पनि यसैमा फाइदा छ ।

तपाईं निगमलाई सेवामुखी संस्था भन्नुहुन्छ । तपाईंहरूका अधिकृत विक्रेता, ढुवानीकर्ता भने निगमको मोनोपोली भयो भनिरहन्छन् । मोनोपोली कसरी भयो ?
बुझाइ गलत भयो । हामीले व्यापार गरेकै होइन, निगम कन्सोलिडेटेड फन्ड हो । सरकारको पैसो हामीसँग बसेको हो । निगमले मोनोपोली गरेको हुँदै होइन । मोनोपोली गर्न मोनोपोलीका विषयलाई व्यक्ति वा संस्थाले परिचालन गर्न पाउनुपर्छ । राज्यको नीतिभित्र रहेर हामी काम गर्छौं । यसको कमाइ राज्यको सम्पत्ति हो, नागरिकको सम्पत्ति हो ।
निगमले व्यापार गरेकै होइन, तेलको आयात गरिदिएको मात्र हो । व्यवसाय त, निजी क्षेत्रकै साथीहरूले गर्नुभएको छ ।

निगमले गर्ने काम निजी क्षेत्रबाट हुन सक्छ र ?
नाफा प्रयोग गर्न पाउने काम व्यापार हो । निगमको बचत निगमले कहाँ प्रयोग गरेको छ र ? साढे २ खर्बको काम ५ सय कर्मचारीले गरेका छन् । प्रतिलिटर २०-२२ पैसा कर्मचारी खर्च छ । त्यो खर्च त अहिले बैंकहरूमा राखेको निक्षेपबाट प्राप्त ब्याजले बेहोरिएको छ । निगमले आयात गरेर बेच्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

यहाँ निगमको नाफा भनिन्छ । म त बचत भन्दै छु । लागत रिकभर मात्र गरेको हो । कस्ट रिकभरी त सरकारी अस्पतालले गर्छन् । आजको दिनमा संसारमा निःशुल्क केही पनि पाइँदैन । पानी त कत्ति भइसक्यो सित्तैमा नपाउने थालेको । निगमको नाफा भनेर रुवाबासी चल्छ, नाफा हुँदै होइन । बचत नै हो ।

तपाईंहरूको बचत देखेरै हो तपाईंहरूका विक्रेताले कमिसन बढाउनुपर्ने माग राखेका ?
त्यसो पनि होइन । हिजो त्यस्तो थियो होला ।

केही दिन अघिमात्र एउटा विषय टुंगिएको छ । त्यसबाट व्यवसायी साथीहरूले के पाउनुभयो त ? उहाँहरूको मागअनुसार नै ५० पैसाभन्दा घटी कमिसन बढाउँदा नाफै हुँदैन । उहाँहरूले सुशासनमा जोड गर्नुभएको थियो । सोहीअनुसार २९ पैसा डिजेलमा र पेट्रोलमा १२.५ पैसा कमिसन थपिएको छ ।

नोक्सानी वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने माग उहाँहरूको थियो । अध्ययन गरौं भन्नुभयो । हामीले ‘तथ्यांकले जे भन्छ त्यही गरौं’ भन्यौं, उहाँहरूले मान्नुभयो ।

व्यवसायीहरू भनेको निगमकै पाटो हुन् । उहाँहरूले निगमको लोगोमुनि व्यापार गर्नुभएको छ । ‘नेपाल आयल निगमको अधिकृत विक्रेता’ भनिएको छ, अर्थात् हरेक व्यवसाय निगमको सम्पत्ति हो । अर्थात् व्यवसायी-व्यवसायी मिलेर निगम बनेको हो ।

म एउटा रमाइलो घटना सुनाउँछु । पोखरामा निगमका एकजना नयाँ कर्मचारी कार्यालय जान ट्याक्सी चढ्नुभएछ । ट्याक्सीवालाले उहाँलाई नजिकैको पेट्रोलपम्म लगेर छाडेछन् । अर्थात् आमसर्वसाधारणलाई पम्प भनेकै निगम हो भन्ने रहेछ ।

ट्यांकरमा पनि निगम लेखेको हुन्छ । ड्राइभरले फट्याहीँ गर्दा निगमको बदमासी बुझ्छन् । पम्प, ट्यांकर निगमकै सम्पत्ति हुन् । राज्यलाई केही बचत गरिदिनुपर्‍यो भनेर व्यवसायीहरू काम गरेका छन् । लगानीबाट प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग जायज हो, र हामीले पनि दिनका लागि कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन ।

तपाईंहरू र विक्रेताबीच के सहमति भयो ?
हामीले बढी सुशासनमा जोड दियौं । २५ पैसा वा ५० पैसा कमिसन बढाउन हैन, के कति नोक्सान हुन्छ अध्ययन गरौं भन्यौं । सबैभन्दा विश्वासिलो अध्ययन संस्था अर्थात् विश्वविद्यालयलाई अध्ययन गर्न दिएका छौं, अध्ययनले जे भन्छ त्यहीअनुसार ‘लस' को हिसाब गरौंला भन्ने सहमति भएको छ ।

उहाँहरूका अनुसार आफूले तिरेकै पैसाबराबरको तेल परिमाण निगमबाट प्राप्त हुँदैन अर्थात् ट्यांकरले ल्याउँदैनन् । त्यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने जायज माग उहाँहरूको छ ।

अर्को कुरा के छ भने तीन वर्षअघि व्यवसायीले आफैं ५० पैसा जोडेर बेच्ने गर्थे । त्यो हटिसकेको छ ।

उहाँहरूको नोट अफ डिसेन्ट त छ नै, हाम्रो डाटा एकपक्षीय भयो भन्ने । त्यति हुँदा हँदै उहाँहरूले साथ दिनुभएको छ ।

विगतमा कर्मचारीलाई बोनस खुवाइएको विषय जहिल्यै आलोचना हुन्थ्यो । तर, यस वर्ष निगमले नाफा बटुलेरै कर्मचारीलाई बोनस बाँडेको हो ?
निगमले कर्मचारीलाई बोनस नखुवाएको लामो समय बितिसक्यो । पछिल्लो पाँच वर्ष हामी निरन्तर नाफामा छौं तैपनि कर्मचारीलाई बोनस दिएका छैनौं । पछिल्लो समयमा एकाधिकार प्राप्त संस्थाले नाफाको १ प्रतिशत बोनस कर्मचारीलाई बाँड्न पाउने व्यवस्था छ । वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम आदि संस्थाले त ६ प्रतिशत बोनस बाँड्छन् ।

हाम्रो नाफाबाट बाँडिने बोनस एउटा कर्मचारीले प्रतिवर्ष ४०-५० हजार रुपैयाँ मात्र हुँदो रहेछ । बोनसबारे धेरै कुरा बुझाइसकेका छौं । एउटा कर्मचारीले वार्षिक ४०-५० हजार बोनस खान्छ भने त्यसको विरोध गर्नुको आवश्यकता पनि छैन ।

कर्मचारीका लागि पनि प्रेरणाको विषय हो, काम गर्ने हौसला हो । बोनस कोषमा तीन अर्ब रुपैयाँ छ । हिजोको बुझाइ सबै बाँड्ने हो भन्ने हो । यथार्थ त्यसो होइन । पाँच वर्षको होइन, दुई वर्षको बोनस बाँड्ने गरी अर्थमा सहमतिका लागि पठाएका हौं ।

यसअर्थमा म यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि निगमको नाफा कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन होइन । भाउ बढाएर कर्मचारीलाई नाफा खुवाइएकै होइन । उल्लेखित बोनस रकम समकालीन सबै संस्थाको तुलनामा निकै कम हो ।

बदलिँदो राजनीतिक परिवेशले तेलको मूल्य प्रणाली प्रभावित पार्छ त ?
तेलको मूल्य स्वतः सञ्चालित मूल्य प्रणालीअनुसार कायम हुने हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार तेलको मूल्य कायम हुन्छ । ६ वर्ष अघि प्रतिलिटर १४० रुपैयाँसम्म तेल बिक्री गरिएको हो, आजको दिनमा ११० रुपैयाँ मात्र छ ।
यो अवधिमा संसारमा एउटा मात्र उपभोग्य वस्तु सस्तो बनेको छ, त्यो हो पेट्रोलियम पदार्थ ।

तेलको मूल्य बढाउन नपर्दा राम्रो, निगमको अहिलेको सामर्थ्यले प्रतिलिटर १०-१५ रुपैयाँ घाटा सहन सक्दैन ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य कम छ । बढ्दाखेरी अघि तपाईंले भने झैं बचतबाट व्यवस्थापन हुन्छ ?
हामीले धान्न सकुन्जेल त हो । गत वर्ष कमाएको १३ अर्ब रुपैयाँ हो । अहिले महिनामै एक अर्ब नोक्सान छ । यसरी नोक्सान हुँदै गयो भने एक वर्षमा त हामी ‘ब्रेकइभन’मा आइपुग्छौं । हामीसँग त्यत्रो ठूलो कोष नै छैन ।

हामीसँग एक खर्बको कोष भए मात्र सबै धान्न सक्छौं । एक खर्बको वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ ब्याज प्राप्त हुन्छ । अनि मासिक एक अर्ब घाटा बेहोर्न सकिन्छ । १०-१५ अर्बको कोष तयार भएको छ, यसले वार्षिक एक-डेढ अर्ब मात्र व्यवस्था गर्न सक्छ ।

तपाईंको कार्यकाल एक वर्षमा सकिँदै छ । बाँकी दिनमा तपाईंले सुरु गर्नुभएको निगम सुदृढीकरणको योजना गर्न भ्याउनुहुन्छ त ?
मैले गरेका काम विकासको क्रम हो । हिजोको नेतृत्वले पाइपलाइनको बिज रोपेको थियो र पो मैले सफल बनाउन पाएँ । जहिल्यै पनि सुरु गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मैले केही काम सुरु गरेको छु, अर्थात् सुदृढीकरणको बिजारोपण गरेको छु । त्यसलाई मलजल गर्न गाह्रो हुँदैन । घर बनाउँदा पनि जग हाल्नु सबैभन्दा गाह्रो काम हो ।

मैले सबल निगमको जग हालेको छु । आउने नेतृत्वले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्छ । यो काम मैलेभन्दा पनि हामीले गरेको हो । हाम्रो टिमले गरेको हो । क्याप्टेनले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने त हो, जसमा अडिग हुन सकियो भने टिमले गेम जित्छ । नेतृत्वमै रहनुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन ।