प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ गते असंवैधानिक तवरले संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति सामु पेस गरेसँगै सत्तारूढ  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अनौपचारिकरूपमा विभाजित भइसकेको छ । बहुमत प्राप्त नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न अक्षम बने । यतिबेला नेपालको राजनीतिक भविष्यप्रति सचेत नागरिकमा चिन्ता बढेको छ । नेकपाको अनौपचारिक विभाजनसँगै राजनीतिक जोडघटाउ तीव्र भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म राजनीतिक घटनाक्रमको सेरोफेरोभित्र रहेरै विचार प्रस्तुत गर्नु उचित हुनेछ । 

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले विनाकारण विघटन गरेको संसद् पुनर्बहाली नहुने फैसला गरे मुलुक निर्वाचनतर्फ होमिनुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । तर, सरकारको भने तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउने नियत देखिँदैन । फलतः कानुनी शासन नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । त्यस अवस्थामा जनताको भरोसाको एउटामात्र निकाय सर्वोच्च अदालतप्रतिको जनविश्वास पनि गुम्नेछ । पार्टी विभाजन गरेर आफू हार्ने चुनावमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओली  होमिएलान् भनेर विश्वास गर्नु मूर्खता हुन्छ । कोरोनाको कहरले थलिएको मुलुकले तत्काल निर्वाचनको व्ययभार बोक्नु परेमा नेपाली जनताको टाउकोमा कति ऋण थपिएला यो छुट्टै अध्ययनको विषय भयो।

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेमा भने सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने निश्चित प्रायः  छ । पदको लुछाचुँडीकै कारण विभाजित नेकपा वैधानिकरूपमा विभाजन नभएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व नेकपाबाहेक अरू दलको पोल्टामा पर्ने संभावना न्यून छ । तैपनि नेकपाको दुई समूहबीचको सतहमा देखिएको  विवाद हेर्दा मिल्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । यद्यपि, साख र जनविश्वास गुमाइसकेको नेकपाको नेतृत्वलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने छैन ।

नयाँ सरकारको नेतृत्व हत्याउने होडमा उनै पुराना अनुहार दोहोरिन सक्ने डर देखेर नेपाली जनतामा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ । नेपाली जनताको मनोभावनाको कदर गर्दै केही नयाँ परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी युवा पुस्ताको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेतर्फ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लाग्ने हो भने बल्ल उनीहरूप्रति गुमेको विश्वास केही हदसम्म फर्कन सक्ला । तिनले आफ्नै अभिभावकत्वमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको परिपाटी थालनी गर्न सकेमात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुन सक्छ ।

उमेरमात्रलाई परिपक्वता नमानेर क्षमता, अनुभव, गतिशीलता र लोकप्रियतासहितको कृयाशील युवा प्रधानमन्त्री अहिले मुलुकले खोजिरहेको देखिन्छ । अत्यधिक बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरेका पाका प्रधानमन्त्री ओलीको अपरिपक्व निर्णयका कारण मुलुकले आजसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको छ । एकातिर युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै आफू नेतृत्वबाट अलग हुने अभिव्यक्ति दिने अर्कोतर्फ युवा नेतृत्वको खिल्ली उडाउँदै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदैहिड्ने  ओलीको राजनीतिक वजन कति रह्यो त ?

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्रीहरू फेरबदल भइरहे । तर, मूलतः नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु र  प्रधानमन्त्री केपी ओलीको महत्त्वाकांक्षा र अदूरदर्शी कदमका कारण नेपालमा गणतन्त्रप्रति नै आकर्षण घट्ने अवस्था बन्दै गएको छ  । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति हुन नदिनु र नेपाली सेनाभित्र हस्तक्षेप गर्नखोज्नु आफ्नो भुल भएको त स्वयं दाहालले पनि स्वीकार  गर्दैआएका छन् । पछिल्लो समयमा वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यक्षमताप्रति नै प्रश्न पैदा हुने कारण उनका असंवैधानिक र अदूरदर्शी निर्णय नै देखिन्छ । 

संसद् पुनःस्थापना भएमा
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालले सरकार नेतृत्वको लागि कुनै लोभ लालच नराखी सक्षम तथा लोकप्रिय युवा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हो भने उनीहरूमाथि लागेको पदलोलुपको आरोप मेटिनेछ । नेपाली जनताले युवा प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नेछन् ।

नेकपाको एउटा समूह र मधेसवादी दललगायतको समूहले नेपाली कांग्रेसको युवा पुस्तालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार्ने प्रस्ताव गरेमा कांग्रेसले कस्तो निर्णय लेला यो प्रतीक्षाको विषय भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति पैदा भएमा संसदीय दलको नेताको हैसियतले सभापति शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री होलान् । तर, अन्य दलबाट नेपाली कांग्रेसभित्र युवा प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव आयो भने कांग्रेस यस्तो अग्रगामी निर्णय लिन पछि हट्नु हुँदैन । राजनीतिक इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा नेतृत्वमाथि लागेका पदलोलुपताका आरोप किनारा लगाउने उपयुक्त समय पनि यो हुनसक्छ । आफ्नो दलभित्र सक्षम, गतिशील, लोकप्रिय युवा नेतालाई अगाडि सारेर कांग्रेस नेतृत्वले जनभावनाको कदर गर्न सके आगामी दिन नेपाली जनताका लागि सुखद हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

युवा प्रधानमन्त्रीको विषय उठान गर्दै गर्दा पाका नेताहरूमा ईर्ष्या पलाउन सक्छ । नेपालको परिवेशमा केही अपवाद छोडेर विभिन्न राजनीतिक दलको नेतृत्व सम्हालेका पाका नेताहरू मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । नेपाली जनताले तिनको कार्यक्षमता देखिसकेका छन् । पाका नेता प्रधानमन्त्री बन्न नै हुँदैन भन्ने त होइन तर अहिले नेपाली जनताको मनोभावना युवा नेतृत्वको खोजमा छ । जनताको व्यापक दबाबकै कारण विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदैआएका छन् । 

जनताकै बलमा राणा शासनको अन्त्य भयो । निरंकुश पञ्चायती  व्यवस्था पनि जनताले रुचाएनन् । संवैधानिक राजसंस्थासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई नेपाली जनताले स्वीकार गरेकै थिए । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको महत्त्वाकांक्षाका कारण नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । यो  व्यवस्थामा पनि उनै पाका नेताहरूले नै मुलुकको नेतृत्व गर्दैआएका छन् । 
जनताले प्रत्यक्षरूपमा परिवर्तनको अनुभव गर्न नपाएकै कारण यो व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण पनि न्यून बन्दै गएको हो । ऊर्जावान् युवा नेताको नेतृत्वमा देशले काँचुली फेर्न सक्ने विश्वास जनतालाई दिलाउँदै वर्तमान व्यवस्थाप्रति सकारात्मक संदेश जाने गरी युवा नेतृत्वलाई अगाडि बढाउने हो भने जनतामा आशाको सञ्चार हुनसक्छ।

मुलुकले युवा प्रधानमन्त्री पायो भने मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति सुरु हुने संभावना बढ्छ । विदेशमा रहेको युवा श्रमशक्तिको आकर्षण आफ्नै मुलुकप्रति हुनसक्छ । दिनहुँ पलायन हुने श्रम शक्ति आफ्नै मुलुकमा रोकिन सक्छ । नेपालको भविष्य कृषि  क्रान्तिले नै निर्धारण गर्नसक्छ । जोस, जाँगर र ऊर्जा भएका युवा नेतृत्वले नै कृषि क्रान्तिलाई सार्थक तुल्याउन सक्नेछन् ।

युवा उमेरमै  प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइरालाबाट मुलुकले समृद्धिको काँचुली फेर्ने अपेक्षा राखेको थियो इतिहास साक्षी छ । तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र हरण गरेपछि मुलुकले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकेन । उल्टै राजसंस्थाप्रति जनताको सद्भाव विखण्डित भयो । 

यतिबेला  कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू एकैठाउँमा बसेर गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ । अहिले आन्तरिक किचलोमा लाग्ने समय होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बचाउन पार्टीभित्रै आन्तरिक छलफल आवश्यक छ । गणेशमान सिंहको जस्तो त्यागको भावना नेतृत्व पंक्तिमा पलाउने हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कसैले वक्र दृष्टि लगाउन सक्नेछैन । लोकतन्त्र रहेमात्र मुलुकको शासन सत्तामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व रहिरहन सक्छ ।