बाह्रखरी
sticky  ncell
British college
British college
राजनीति प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
संसद् विघटनको बहस इजलासमा हाँसोको फोहोरा छुटाउने महान्यायाधिवक्ता खरेलको त्यो जवाफ...
NMB Bank
NMB Bank
जगन्‍नाथ दुलाल
बाह्रखरी - जगन्‍नाथ दुलाल मंगलबार, माघ २०, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको संविधानभित्रैको अधिकार भएको जिकिर गर्दै विघटन सदर हुनुपर्ने भन्दै बहस टुंगाए ।

उनीपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए । उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने दाबी गरे । बहस नसकिएपछि बुधबार (भोलि) पनि उनले बहस गर्नेछन् । १३ दिन प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर रिट निवेदकको पक्षबाट ७२ कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि सोमबारबाट सरकार पक्षले बहस थालेको हो ।

धारा ८५ मा रहेको यस संविधानबमोजिम विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था स्मरण गराउँदै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, “ यस संविधानबमोजिम बाहेक विशेष अधिकार छ र प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?” जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, “संविधानका विभिन्न धाराहरूमा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन् । धारा ८५, ७६, २७३ मा त्यो व्यवस्था छ धारा १११ मा त्यो व्यवस्था छ, ९१ (६) (क) मा पनि त्यो व्यवस्था छ । धारा पनि कण्ठ हुन थालिसक्यो ।”

Global bank

Agani Group

महान्यायाधिवक्ताको यस्तो जवाफ, इजलासमा हाँसोको फोहोरा..
इजलासमा महान्यायाधिवक्ता खरेलको तर्कमा न्यायाधीश मात्र हाँसेनन्, इजलासमा सहभागीहरुले पनि हाँसो थाम्न सकेनन् । न्यायाधीश अनिल सिन्हाले पुनः धारा ८५ कै विषयमा उनलाई प्रश्न गरे । उनले धारा ८५ र अरु धाराको बनोटमा अन्तर रहेको बताए । धारा ८५ मा विघटन उल्लेख रहेको भन्दै उनले भने, “धारा ८५ ले ७६ (७) लाई अन्त्य गरेर आएको छैन । धारा ७६ (७) लाई मात्र भन्न खोजिएको हो भन्ने श्रीमान्‌हरुको बुझाइ हो भने धारा ७६ उपधारा ७ बमोजिम विघटन भएकामा बाहेक भनेर लेखिँदैनथ्यो ? श्रीमान्‌ले खै उत्तर दिएको ?” जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने, “उत्तर त हामीले फैसलामा दिने हो नि ।”

खरेलले थप भने, “श्रीमान्‌हरूले धारा ८५ इंगित गरेको गर्‍यै हुनुहुन्छ । श्रीमान्‌लाई कन्भिन्स गर्नैपर्ने भयो । धारा ८५ मा यो संविधानबमोजिम विघटन भएकामा बाहेक पाँच वर्ष अवधि हुन्छ । अगावै विघटन हुनसक्ने व्यवस्था कुन व्यवस्था हो ?” इजलासबाट न्यायाधीशले भने, “धारा ७६ (७) को व्यवस्था हो ।" 

sarbottam cement

"के लेख्या छ ? पढ्नुपर्‍यो नि श्रीमान्‌हरूले,” खरेलले भने । खरेलले यस्तो तर्क गरिरहँदा इजलासमा हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो ।

त्यसपछि पनि न्यायाधीश सिन्हाले अर्को प्रश्न थपे, “ तपाईंको भनाइ के आयो भने त्यहाँ ७६ (७) नलेख्नुको कारण... अधिकार हो भन्न खोज्नुभएको हो ?” खरेलले जवाफमा प्रधानमन्त्रीले विघटन नै गर्न सक्दैन भन्ने खालको यो अवस्था नभएको बताए । शासकीय स्वरुप, प्रधानमन्त्रीमा रहने शक्ति र उसका अवशिष्ट अधिकारलाई समाविष्टमा राखेर हेर्नुपर्ने खरेलको तर्क थियो ।

पुनः न्यायाधीश सिन्हाले अगावै विघटन भएमा बाहेक धारा ७६ (७) बाहेक संविधानमा अरु कहाँ उल्लेख छ भन्दै प्रश्न गरे । "अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्थाको प्रमाणीकरण कसले गर्ने ?" उनले भने । खरेलले धारा ८५ र ७६ (७) मा विघटनको व्यवस्था भएको जिकिर दोहोर्‍याए ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको चर्चा गर्दै संसद्‌बाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । न्यायाधीश सिन्हाले अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थाको प्रमाणीकरण प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो कि संसद्‌को अधिवेशन बोलाएर संसद्‌भित्रबाट त्यसको समाधान खोज्ने ? भन्दै प्रश्न गरे ।

न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्न– अर्काे सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले प्रमाणीकरण गर्ने कि संसद्ले ? 

०५२ भदौ १२ गतेको फैसला... भन्दै खरेलले जवाफ दिइरहँदा न्यायाधीश सिन्हाले उनलाई रोकेर भने, “हरेक कुराको जवाफ ०५२ सालमा फर्किएर गएर पनि प्राप्त हुँदैन । यो ०५२ सालले पनि राजनीतिक स्थायित्व नदिएर जनताले दु:ख पाए भनेर यत्रो संघर्ष पनि भयो । संविधानसभा बन्यो । अर्बौं खर्च पनि भयो । ०५२ साललाई सम्झिनै नपरोस् भनेर संविधान बनाऔं भनेर संविधान बन्यो । त्यही ०५२ सालकै प्रक्रियाबमोजिम यसो भइराखेको हो भन्दा कति हदसम्म यो कन्भिन्सिङ हुन्छ ?” यो प्रश्नमा पनि उनले आलटाले जवाफ दिए । संसद्‌बाट आउनुपर्ने कुरा नआएको अनुभूति प्रधानमन्त्रीले गरेको, संसदीय दलमा आफैं नेता रहेको र विश्वासको मत पनि कायम रहेको तर, संसद् चल्न नदिइएकाले विघटन गरिएको भन्दै उनले प्रधानमन्‍त्रीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको बताए । न्यायाधीशहरूले गरेका धेरैजसो प्रश्‍नमा उनले प्रधानमन्त्रीकै लिखित जवाफ पढेर सुनाएका थिए ।

विघटन सदर हुनुपर्छ, चुनावमा जानुपर्छ
महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधानअनुसारै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र निर्वाचनसमेत घोषणा भइसकेकाले ताजा जनादेशमा जानबाट अदालतले रोक्न नहुने तर्क गरे । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भए सांसदहरूको प्रयोगशाला बन्ने उनको भनाइ थियो । “ताजा जनादेशका लागि सार्वभौम जनतामा जान दिने कि विवादित मनोदशामा रहेका सांसदहरूको प्रयोगशाला बन्न दिने ?” प्रश्न गर्दै उनले अदालतले संसद्‍ विघटन बदर नगर्ने आफ्नो विश्वास रहेको बताए । उनले निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको पनि बताए ।

खरेलपछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार भएको दाबी गरे । “प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछ । कसरी, किन भन्ने कुरा भएन नि !,” पन्तले भने । संसदीय व्यवस्थामा अर्को सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषय गौण भएको भन्दै उनले विघटन संविधानसम्मत भएको जिकिर गरे । पन्तको बहस भोलि (बुधबार) पनि हुनेछ । 

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
मंगलबार, माघ २०, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्