राज्यको सबैभन्दा बलियो आधार जनविश्वास हो । जनताको विश्वास गुम्यो भने राज्यको जगै कमजोर हुन्छ । सरकारको व्यवहारबाट राज्यप्रति जनधारणा निर्माण हुन्छ । नेपालको इतिहासमा सरकारप्रति जनताले सम्भवतः अहिले सबैभन्दा बढी अविश्वास गर्छन् । विशेषगरी कोभिड-१९ को महामारीमा सरकारले जनताको कष्ट र समस्याप्रति देखाएको उदासीनता एवं गरेको भ्रष्टाचारले अविश्वासको मात्रा निकै बढाएको छ । सायद कास्कीका एक व्यवसायीको ‘सरकारबाट सहायता पाउने आशा नै नभएको’ भन्ने धारणा सरकारको त्यही उदासीनताले उब्जाएको हो । बाह्रखरी मिडियाले एनसेल–बाह्रखरी पहलअन्तर्गत पोखराका कृषि, मासु, माछा, फलफूल, दुग्ध व्यवसायीबीच गरेको अन्तर्क्रियाका एक जना सहभागीको सरकारप्रतिको धारणा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो । 

सामान्य अवस्थामा जनजीवन स्वचालित हुन्छ । सरकारले टाढैबाट निगरानी गरिदिए पुग्छ । सरकारले नागरिकको जीवनमा जति कम हस्तक्षेप गर्छ उति नै आदर्श राज्य ठहरिन्छ । संकटका बेलामा भने नागरिकले राज्यको सहयोगको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । जीवन यापनका क्रममा आइपर्ने कठिनाइमा सरकारबाट सहयोग र सहुलियत पाइने आशा गर्छन् । कोभिड-१९ को महाव्याधि संसारभर संकटका रूपमा प्रकट भयो । संसारका सबैजसो मुलुकमा बन्दाबन्दी र बिरामीका कारण जीवनयापनमै समस्या भएका नागरिकलाई सरकारहरूले विशेष सहयोग गरे । बन्दाबन्दीका कारण व्यवसायमा परेको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न सरकारहरूले सहयोगका ठूला कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे । राज्यको ढुकुटीबाट विश्वव्यापीरूपमा जनतालाई यति ठूलो राशिको प्रत्यक्ष सहयोग इतिहासमै पहिलो पटक उपलब्ध गराइएको हुनुपर्छ । दुर्भाग्य, नेपाली जनताले सरकारबाट त्यस्तो सहयोग र भरथेगको अनुभव गर्न पाएनन् ।

नागरिकको विश्वास गुमाएको सरकार दिगो र लाेकतान्त्रिक हुनसक्तैन । निर्वाचित हुँदैमा सरकार स्वतः लोकतान्त्रिक भइहाल्ने होइन । कोभिड-१९ को संकटलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले भने सत्ता निकटका व्यवसायी पोस्ने अवसरका रूपमा लियो । बन्दाबन्दीपछि जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदा सरकारले जनताको पीरमर्काको उपेक्षा गर्‍यो । सामान्य जनताले जसोतसो गुजारा चलाए पनि कैयौं कमजोर र असहायले अकालमा ज्यान गुमाए । यस्तै रिनधन गरेर व्यवसाय गर्ने हजारौंको व्यवसाय डुब्यो भने लाखौंको रोजगारी गुम्यो । नेपाल सरकारले भने महामारीको सहयोगका नाममा पहुँचवालाको हितमा नीति बनाएर बस्यो । सरकारले घोषणा गरेको सहयोग पनि पाउन नसकेर किसान वा साना व्यवसायीले व्यवसायसमेत कौडीका भाउमा बेच्नु परेको पोखराका व्यवसायीको गुनासाेले सरकारी विफलताको पोल खोल्छ । अब पनि सरकारको आँखा नखुल्ने हो भने जनताको राज्यप्रतिको विश्वास समाप्त हुनसक्छ । त्यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । चुनावी सरकारले नयाँ नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्न नमिले पनि घोषित सहायताको कार्यान्वयन सहज बनाउन त कुनै बाधा नपर्ला । यसैगरी राज्यले दिने अनुदान पनि निष्पक्षरूपमा वितरण भएमा किसान र साना व्यवसायी तंग्रिन सक्थे । सरकारको अकर्मण्यताले नागरिकमा राज्यप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन नदिन त कम्तीमा शासकको ध्यान जाओस् !