बाह्रखरी
sticky  ncell
British college
British college
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
विचार ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ सबैको हो !  डा. सुरेन्द्र सिंह रावल
NMB Bank
NMB Bank
बाह्रखरी - मंगलबार, माघ १३, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Sunrise bank
Sunrise bank

संसद् विघटनका सम्बन्धमा चार जना पूर्वप्रधान न्यायाधीशबाट विज्ञप्ति आएपछि नेपाली राजनीतिमात्र हैन न्याय क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, संचारजगत तथा जनमानससमेत तरङ्गित छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा राष्ट्रिय महत्त्वको हुनुका साथै यस विषयमा मुलुकको जनमत विभाजित भएको छ । उक्त विज्ञप्तिले एउटा धार पक्रिएको बुझाइका कारण यसको समर्थन र विरोध देखिएको हुनुपर्छ । प्रधान न्यायाधीशहरुको जिकिर सही वा गलत जे भए पनि यस घटनाले लामो समयदेखि बहसमा रहेको एउटा विषयलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ – पूर्व राष्ट्रसेवकहरु नागरिक जीवनमा फर्किसकेपछि सामान्य नागरिकसरह विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक निर्वाधरुपले उपभोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यो आलेख समस्त नागरिकका ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ का सम्बन्धमा केन्द्रित छ । हुनत यही विषयसँग जोडिएर आएको अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न हुने वा नहुने भन्ने छुट्टै पाटो पनि छ तर त्यो बेग्लै छलफलको विषय हुनसक्छ ।

नेपाल सरकारका विभिन्न सेवा तथा पदमा आसीन भएर निवृत्तिभरणमा रहेका पूर्वकर्मचारीले सामान्य नागरिक सरह आफ्नो विचार प्रकट गर्न नपाउने भन्ने कतै उल्लेख छैन र त्यसो हुन पनि सक्दैन । संविधानको धारा १७ ले नै “प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ” भनी उपधारा २ (क) मा ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ को हक प्रत्याभूत गरेको हुँदा पूर्वराष्ट्रसेवकहरु पनि नेपाली नागरिक भएकाले उक्त हकको निर्वाध उपभोग गर्न पाउनुपर्नेमा कुनै शंका छैन । राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा, सामाजिक सद्भावमा खलल तथा गाली बेइज्जती हुने अवस्थामा मात्र कानुनबमोजिम यस्ता स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सकिन्छ । सार्वजनिक विषयमा नागरिकले गर्ने समर्थन र विरोधको क्षेत्र भने संविधानले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने भनी उल्लेख भएको प्रसङ्गभन्दा फरक हो । 

कुनै पनि सार्वजनिक निकायका व्यक्ति, नीति, संगठन र प्रणालीको आलोचना गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । किनभने, सार्वजनिक निकायमा रहने पदाधिकारी नागरिकका करबाट प्रतिपालित हुन्छन् । उनीहरुले गर्ने गतिविधिले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा असर पुर्याउँछ । अर्थात्, सार्वजनिक पद धारण गर्ने र नागरिकबीच कार्यकारण (कज एन्ड इफेक्ट) सम्बन्ध रहन्छ । नीति र निर्णयका विषयमात्र होइन, पदासीनको आचरण, चरित्र तथा क्रियाकलाप पनि सार्वजनिक सरोकार, चासो र बहसको विषय हुन्छ । त्यसैले त सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्तिजस्ता नितान्त व्यक्तिगत कुरा पनि जनसरोकारको विषय बन्छ । जति ठूलो र प्रभावशाली पद हुन्छ त्यति नै बढी जनचासो रहनु स्वाभाविकै हो । किनभने शक्तिशाली पदमा बस्नेको निर्णयले पार्ने प्रभाव व्यापक र दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । 

Global bank

Agani Group

अरु त के कुरा, बेलाबेलामा मानिसबाट भगवानको पनि टीकाटिप्पणी हुन्छ । आफूलाई ठूलो ‘वज्रपात’ पर्दा भगवानलाई ‘हे भगवान ! यो तिमीले के गर्यौ ?’ भनी आलोचना भएको देखिन्छ । अझ कहिलेकाहीँ ‘तँ’ को स्तरमा ओर्लेरसमेत दुर्वाच्य प्रयोग गरेको पाइन्छ । सायद, आफ्नो दुःख र भगवानबीच कार्यकारण सम्बन्ध छ भन्ने हिसाबले त्यसो गरिएको हुनुपर्छ । यता, व्यक्तिविशेषद्वारा काम गर्दा गल्ती नहुने अथवा सबैको चित्त बुझ्ने भन्ने त कुरै भएन । सार्वजनिक पदमा रहनेले गर्ने निर्णय ‘आदर्श निर्णय’ कहिले पनि हुन सक्दैन । तसर्थ, सार्वजनिक पद धारण गर्नेले आलोचना सहनै पर्छ । केरकार तथा आलोचना सहन नसक्ने हो भने सार्वजनिक पदबाट राजीनामा दिई व्यक्तिगत जीवन जिउनुपर्छ । किनभने, कसैको पनि व्यक्तिगत जीवनबारे सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्ने अधिकार अरुलाई हुँदैन । 

सार्वजनिक पदमा बस्नेका बारेमा त आलोचना गर्न सकिन्छ भने नीति र प्रणालीका बारेमा त झन् आलोचना गर्न नपाइने कुरै भएन । खासमा, नीति र प्रणालीका बारेमा जति आलोचना गर्यो त्यति राम्रो । किनभने आलोचनाले नीति, नियम, योजना र व्यवस्थालाई परिपक्व बनाउँछ । आलोचना गलत छ भने त्यो आफैँ विलाएर जान्छ । हैन, आलोचना सही छ भने त्यसले गलत नीति र प्रणालीलाई सुधार्ने मौका दिन्छ । बरु, कुनै समाजमा नीति र प्रणालीका बारेमा आलोचना भएन भने पो दुःख मान्नु पर्छ । किनभने त्यहाँ सुधारको गुन्जायस रहन्न ।

sarbottam cement

विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका जनताका व्यक्तिगत हकमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन । यो नागरिक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो । नागरिक र सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटको कुरा गर्नुपर्दा विगतका सामाजिक अनुबन्ध (सोसल कन्ट्रयाक्ट) र राजनीतिक दर्शनका विषय आउँछन् । यहाँ सत्रौं र अठारौं शताब्दीका राजनीतिक दार्शनिकहरु थोमस हब्स, जोन लक, जँ ज्याक रुसो तथा उन्नाइसौं शताब्दीका जोन स्टुआर्ट मीलका विचारहरुलाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सामाजिक अनुबन्धका सिद्धान्तमा हब्सले व्यक्तिलाई महत्त्व नदिई निरपेक्ष सार्वभौमलाई समर्थन गरेका थिए भने लक र रुसोले राज्य वा सरकारलाई भन्दा व्यक्तिलाई महत्त्व दिएको पाइन्छ । सरकारले व्यक्तिको दैनिक जीवनमा कति हस्तक्षेप गर्नसक्छ भन्ने यही अनुबन्धले निर्धारण गर्ने हो । नागरिक जीवनको सम्पूर्ण पक्षमा सरकारको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै ‘सीमित सरकार’ को अवधारणा सदियौंदेखि विकसित हुँदैआएको छ । त्यसैले कुनै पनि राष्ट्रमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको क्षेत्र छुट्टै हुन्छ जसलाई राजनीतिक पहुँच र सरकारको हस्तक्षेपबाट टाढा राखिनुपर्छ । 

अठाराैं शताब्दीको उत्तरार्ध र उन्नाइसौं शताब्दीको पूर्वार्धमा व्यापक भएको ‘रोमान्टिक’ आन्दोलनले व्यक्ति अद्वितीय हुन्छ भन्दै कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवन आफैँले रोजेअनुसार जिउँदामात्र वास्तविक सन्तुष्टि प्राप्त हुनेमा जोड दियो । त्यसैले, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसलाई सरकारको हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्छ भनी उदारवादीहरु तर्क गर्छन् । यद्यपि, यो सजिलो छैन । कतिसम्म भने सर्वोत्कृष्ट तवरले गठित तथा उत्तम मनसाय भएको सरकार पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहनुपर्ने क्षेत्रहरुमा घुसपैठ गर्न लालायित हुने गरेका देखिन्छन् । 

तसर्थ, जोन स्टुअर्ट मिलले आफ्नो निबन्ध ‘अन लिबर्टी’ मा सरकारी अधिकार र जनताको स्वतन्त्रताबीच हुने संघर्षका बारेमा लेख्दै नागरिक स्वतन्त्रताको समुचित व्यवस्थाद्वारा सरकारको अत्याचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेका छन् । उनका अनुसार व्यक्तिले चाहेअनुसार बाँच्न पाउने हक तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अनतिक्रम्य हुन्छ । सरकारी प्राधिकारलाई दुई संयन्त्रबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । नागरिकमा विद्यमान अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर र संवैधानिक व्यवस्थाबाट सरकारको अधिकारलाई निश्चित दायरामा ल्याएर । अझै पनि स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु सम्पूर्ण समाजले मूल्य चुकाउनुपर्छ भने पनि स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने कार्यलाई उच्च महत्त्व दिनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणा सन् १९४८ मा गरे पनि यो अवधारणा ‘प्राकृतिक अधिकार’ को रुपमा धेरै अघिदेखि सुरु भएको हो । तेह्रौं शताब्दीको ‘म्याग्नाकार्टा’ ले तानाशाहको मनमानी अख्तियारीविरुद्ध व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको वकालत गर्यो । सत्रौं शताब्दीका राजनीतिक दार्शनिक जोन लकका मतमा हरेक मानिसमा जीवन, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको प्राकृतिक अधिकार हुन्छ र जब सामाजिक अनुबन्धद्वारा सरकार स्थापना हुन्छ त्यसले निःसर्त यी अधिकारहरुको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गर्छ भनी बुझ्नुपर्छ । यही विचारले सत्रौं र अठारौं शताब्दीमा बेलायती प्रजातन्त्र र अमेरिकी ‘बिल अफ राइट्स’ लाई प्रभावित गर्यो ।

मानिसको आधारभूत आवश्यकता गाँस,वास र कपास जत्तिकै एउटा स्वाभिमानी जीवन बाँच्नका लागि विचार र अभिव्यक्ति पनि जरुरी हुन्छ । जोन स्टुअर्ट मीलको एउटा प्रसिद्ध भनाइ – “मानिस भेडाजस्ता होइनन् । परन्तु, भेडाहरु पनि फरकै नछुट्टिने गरी एक समान हुँदैनन्” लाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक मुलुकमा हरेक व्यक्तिको विशिष्ट पहिचान र उक्त पहिचानको रक्षा गर्न आवश्यक पर्ने विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक संविधानमा सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ । वास्तवमा, संविधानले व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने होइन । यो त मानिसको जन्मजात हक हो जुन कसैले पनि हरण गर्नै सक्दैन । संविधानमा त त्यही हकलाई प्रत्याभूत गरिएको मात्र हो । 

त्यसो भए के सरकारका पूर्वकर्मचारीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रतिबन्ध हुँदैन त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । हालै एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफूलगायत चारजना पूर्वप्रधान न्यायाधीशले दिएको विज्ञप्ति आफ्नो नागरिक अधिकारको रुपमा आएको बताउनुका साथै आफूले सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णरुपमा सम्पर्कविच्छेद गरी नागरिक जीवन बिताएकाले आफ्नो कुनै प्रभाव अदालतको कामकार्वाहीमा नहुने जिकिर गरिन् । 

सार्वजनिक पदाधिकारी सेवानिवृत्त भएपछि पुनः नागरिक समाजमा फर्कन्छन् र सेवाका सर्तका कारण कटौती भएका तिनका नागरिक अधिकारहरु स्वतः उपभोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । सेवाका प्रकृति हेरी कुनै सेवामा अधिक र कुनैमा केही कम अधिकारहरु कटौती भएका हुन्छन् । उदाहरणको लागि सुरक्षा निकाय र सामान्य प्रशासनिक निकायमा सेवा गर्ने सरकारी कर्मचारीहरुको अधिकारको कटौती फरकफरक हुन्छ । त्यस्तै,  पद र दर्जाको आधारमा पनि अधिकार घटी वा बढी कटौती भएको हुनसक्छ । तर, सेवानिवृत्त भएपछि सबै सेवा र तहका कर्मचारीहरु आआफ्ना सेवाका बन्धनबाट मुक्त हुन्छन् र विशाल नागरिक समुदायमा पुनः समाहित हुन्छन् । अनि, एउटा नागरिकका रुपमा संविधान प्रदत्त हकको उपभोग गर्न पाउनु सबै पूर्वकर्मचारीहरुको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । 

पूर्वकर्मचारीहरुले नागरिक जीवनमा पुनः प्रवेश गरेपछि संविधान प्रदत्त सम्पूर्ण हकको उपभोग गर्न पाउनेमा दुईमत नभए जस्तै ती कर्मचारीहरुले पनि नागरिक जीवनमा नागरिककै हैसियतमा व्यवहार गर्नुपनेमा पनि दुबिधा रहनु हुँदैन । तर, कतिपय अवस्थामा पूर्वराष्ट्रसेवकहरु भने आफ्ना पूर्वदर्जा वा पदको आडमा नागरिक जीवनमा विचार अभिव्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि सेना, प्रहरीका दर्जा तथा निजामती, न्याय सेवालगायत सेवाका पदबाट आफूलाई समाजमा चिनाउने र विचार सम्प्रेषण गर्दा समाजले उनीहरुलाई सोही निकायसँग जोडेर हेर्ने र बुझ्ने सम्भावना हुन्छ । यसले गर्दा व्यक्तिगतरुपमा दिइएको अभिव्यक्ति पनि दर्जा, पद, पोसाकजस्ता ‘सिम्बोलिज्म’ मार्फत् पूर्वकार्यरत संस्थाको धारणाजस्तो प्रतीत हुन्छ जसले समाजलाई दिग्भ्रमित गर्छ । यहाँ व्यक्तिगत अभिव्यक्ति र पूर्वकार्यरत निकायबीच नचिताएको कार्यकारण सम्बन्ध देखिन जान्छ । 

तसर्थ, पूर्वराष्ट्रसेवकहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा पहिलेको आफ्नो दर्जा, पद र पोसाकलाई नेपथ्यमा राखी स्पष्टरुपमा यो मेरो सामान्य नागरिकका हैसियतमा नितान्त जिजी विचार हो भनी दिनु उपयुक्त हुन्छ । दलगत राजनीतिमा संलग्न हुने अथवा सार्वजनिकरुपमा अभिव्यक्ति (विशेष गरी विवादास्पद विषयमा) दिन चाहना हुने पूर्वकर्मचारीले त आफ्नो सेवानिवृत्त हुनुअघिका दर्जा, पद वा पोसाकबाट टाढै रहनु राम्रो हुन्छ । विकसित मुलुकहरुमा पनि यही मानदण्ड (नम्र्स) चलिआएको छ । सुशीला कार्कीले भनेजस्तै पूर्वकार्यरत संस्थाबाट सम्बन्धविच्छेदजस्तै स्थितिमा रहने हो भने आफ्नो राजनीतिक आबद्धता तथा अभिव्यक्तिबाट समाजलाई दिग्भ्रमित हुनबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सकिन्छ । तथापि, जो पूर्वराष्ट्रसेवक सार्वजनिक र राजनीतिक बहसमा प्रवेश गर्न चाहँदैनन् आफ्नो पूर्वदर्जा तथा पदमा गर्व गर्दै समाजमा सोही पहिचानमा मर्यादित भई रहँदा भने अरू कसैलाई आपत्ति हुनुहुँदैन । 

यद्यपि, राज्यको गोप्य तथा महत्त्वपूर्ण सूचनामा पहुँच भएका पूर्वसंगठन प्रमुखका हकमा भने केही प्रतिबन्धहरु आवश्यक हुनसक्छ । यस्ता पदधारण गर्नेमध्ये धेरैजसोले गोपनीयताको शपथसमेत खाएका हुन्छन् । यस्ता व्यक्तित्वहरुलाई सरकारका तर्फबाट सम्मान दिई विदेशी सत्तासँग संसर्ग र सहकार्य गर्न नहुने प्रावधान राखिनु मनासिब देखिन्छ । स्वदेशीका हकमा पनि कस्ता संगठन तथा क्रियाकलापमा आबद्ध हुन नमिल्ने भन्ने हुनसक्छ । तथापि, नागरिक हैसियतमा यस्ता उच्च पदाधिकारीहरुका विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भने कसैले हर्न मिल्दैन । 

सत्रौं शताब्दीमा वेस्टफालियाबाट राष्ट्र राज्य अवधारणा विकसित हुने क्रममा ‘लिभायथन’ मार्फत् आएको हब्सको निरपेक्ष राजनीतिक अधिकारका तर्क उक्त परिवेशमा समयसापेक्ष थियो होला । परन्तु, त्यस यता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारका विषयमा थुप्रै सैद्धान्तिक र दार्शनिक बहस भइसकेकाले सत्तामा रहनेले पुनः निरंकुश तथा अधिनायकवादी धारलाई पक्रन खोज्नु प्रतिगमनतिर जानु हो । हाम्रै संविधानले समेत हब्सले परिकल्पना नगरेका तर पछि जोन स्टुअर्ट मीललगायतले वकालत गरेका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारलाई संविधानको आत्माको रुपमा समेटेको छ । अर्थात्, हाम्रो सामाजिक अनुबन्धले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायतका नागरिक हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले, जुनसुकै पृष्ठभूमिका भए पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हरेक नेपालीको मौलिक हक हो र यो अनतिक्रम्य हुन्छ ।
 

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
मंगलबार, माघ १३, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्