काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा भएको अधिक तरलताले गर्दा राष्ट्र ऋणको ब्याजदर समेत घटेको छ । अल्पकालीन ब्याजदरको आधारको रुपमा लिइने ९१ दिने ट्रेजरी विलको ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा तल हुँदा मध्यम अवधीको ब्याजदरको अधारको रुपमा लिइने ३६४ दिने ट्रेजरी विलको ब्याजदरसमेत २ प्रतिशतबाट तल झरेको छ ।
अल्पकालीन ब्याजदर मात्रै नभएर दीर्घकालीन ब्याजदरसमेत घटेको छ । सरकारी विकास ऋणपत्रको भारित औसत ब्याजदर २ प्रतिशतसम्मले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । २०७६ मंसिमा साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको विकास ऋणपत्रको भारित औसत ब्याजदर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा साढे ४ प्रतिशत मात्रै रहेको उनको भनाइ छ ।
२०७६ मंसिरमा ९१ दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर १.६४ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ मंसिर मसान्तमा ०.६ प्रतिशत र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ३.१९ प्रतिशतबाट १.९५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले ब्याजदर देखिने गरी घटेको देखाउँछ ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब राष्ट्रऋण उठाउने गरि आर्थिक ऐन पारित गरेको थियो । जसमध्ये पहिलो त्रैमासमा ५७ खर्ब राष्ट्र ऋण उठाएको सरकारले दास्रो चौमास (मंसिरदेखि फागुनसम्म) ५६ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र ऋण उठाउने गरि तालिका सार्वजनिक गरेको छ । बाँकी रहेको १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ भने तेस्रो चौमास अर्थात् (चैतदेखि असारसम्म) उठाउने राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तालिकामा उल्लेख छ ।
सरकारले ९१ दिने ट्रेजरी २१ अर्ब, १८२ दिने ट्रेजरी बिलबाट २१ अर्ब, ३६४ दिने ट्रेजरी बिलबाट २८ अर्ब, ५ वर्ष अवधि रहेको विकास ऋणपत्रबाट ३० अर्ब, ६ वर्ष अवधि रहेको विकास ऋणपत्रबाट २० अर्ब, ७ वर्ष अवधि रहेको विकास ऋणपत्रबाट ३० अर्ब, ८ वर्ष अवधि रहेको विकास ऋणपत्रबाट ३० अर्ब, ९ वर्ष अवधि रहेको विकास ऋणपत्रबाट २० अर्ब र १० वर्ष अवधि रहेको विकास ऋणपत्रबाट २० अर्ब राष्ट्र ऋण उठाउने तालिका छ । यस्तै ५ वर्षे अवधिको नागरिक बचतपत्रबाट ४ अर्ब र वैदेशिक रोजगार बचपत्रबाट १ अर्ब गरी कुल २ खर्ब २५ अर्ब राष्ट्र ऋण उठाउने सरकारको योजना छ ।
जसमध्ये दोस्रो चौमासमा १३ अर्ब ५० करोडको ट्रेजरी बिल, ४० अर्बको विकास ऋणपत्र र २ अर्बको नागरिक ऋणपत्र तथा ५० करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्ने तालिका रहेको छ ।
ब्याजदर घट्नु सकारात्मक कि नकारात्मक ?
विगतका वर्षहरुमा राष्ट्र ऋण उठाउने ट्रेजरी बिललाई प्राथमिकता दिएको सरकारले यो वर्ष भने विकास ऋणपत्रलाई प्राथमिकता दएको छ । दुई तिहाई राष्ट्र ऋण विकास ऋणपत्रबाट उठाउने तालिका रहेको छ । घटेको ब्याजरमा लागत कम गर्नेगरी दीर्घकालीन ऋण उठाउने र बरोइङ (सापटी)को लागत कम गर्ने सरकारी योजना रहेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अधिक तरलता बजारमा छोडेर राष्ट्र बैंकले सरकारको राष्ट्र ऋण उठाइरहेको छ । आफैंले ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि सञ्चालनमा ल्याएको ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा समेत राष्ट्र बैंक असफल छ । चैतपछि लगातार बढेको निक्षेप र कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा बैंकहरु अधिक तरलताको अवस्थामा पुगे ।
प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत खिच्ने र कम हुँदा रिपो बिक्री गरेर केन्द्रीय बैंकले बजारमा तरलता पढाउने गर्दछ । तर, राष्ट्र बैंकले प्रणलीमा रहेको तरलता खिच्न सुरुमा खासै चासो दिएन । चैतदेखि असारसम्म बजारमा पूर्णरुपमा तरलता छोडिदियो । जसले गर्दा बैंकहरु लामो समयसम्म २ खर्बमाथिको अधिक तरलता अवस्थामा रहे ।
जसले गर्दा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाए । तर, अहिले भने बजारमा अधिक तरलता नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट दाबी गर्छन् । केन्द्रीय बैंकले बजारबाट करिब ९९ अर्ब रुपैयाँ तरलता खिचेको अवस्थामा करिब १ खर्ब तरल रहेको उनको दाबी छ । “अहिले राष्ट्र बैंकले दिएको ७४/७५ अर्ब पुनरकर्जा सुविधा छ । त्यो पैसा झिकिदिने हो भने आजको मितिमा बजारमा अधिक तरलता छैन,” उनले भने । तर, बैंकरहरु भने राष्ट्र बैंकले एक प्रतिशतभन्दा पनि कमको ब्याजदरमा खिचेको तरलताले बैंकहरुलाई खासै प्रभाव नपर्ने बताउँछन् । यदि निक्षेपकर्तालाई ३ प्रतिशत ब्याजदर दिन हो भने बैंकहरुसँग रहेको तरलताले रिर्टन आउनुपर्ने बैंकहरु बताउँछन् ।
तर, उनले त्यो भन्दै गर्दा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर स्थायित्वका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको ब्याजदर करिडोर नै कार्यान्वन गर्न असफल भएको देखिन्छ । यदि ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक सफल भएको हुन्थ्यो भने अहिले बचतको ब्याजदर यो अवस्थामा पुग्ने थिएन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट पनि ब्याजदर कोरिडोर पूर्ण सफल भने हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । “मार्केटमा निक्षेप र कर्जाको दर दिगो होस्, एउटा लेभलमा रहोस् धेरै उतारचढाव नहोस् भनेर ब्याजदर करिडोरमा बाँधेको हो,” उनले भने, “हाम्रो समानान्तर बजार त्यतिकै बलियोे रहेको अवस्थामा त्यो हतियार अफैंमा पूर्ण नहुन सक्छ, हाम्रोमा करिब ४ खर्बको निक्षेप सहकारीले परिचालन गर्छन् ।”
संस्थागत निक्षेपकर्ता पनि बलियो र हाम्रोमा अरु औजारको विकास भइसकेकाले ब्याजदर करिडोर पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउँछ भन्न गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ । “ब्याजदर करिडोरको लक्ष्य अनुसार तरलता व्यवस्थापन गर्न सबै कस्ट केन्द्रीय बैंकले उठाएर पनि नहुन सक्छ,” उनले भने । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गर्दै करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशतबाट घटाई १ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३.५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको थियो ।
तर, प्रणालीमा अधिक तरलता भएर अन्तर बैंक ब्याजदर ०.५ प्रतिशतभन्दा तल जाँदासमेत केन्द्रीय बैंकले बजारबाट तलरलता खिच्न नसक्दा ब्याजदर करिडोर पनि ब्याजदलर स्थायित्व कायम गर्न असफल भएको हो । वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७७ मंसिरमा ०.१० प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकी चालु मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक, विकास वैंक र वित्त कम्पनीहरुको भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा दिइने उल्लेख छ ।
ब्याजदर एउटा निश्चित बिन्दुमा रहनुपर्नेमा भने राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुखसमेत रहेका भट्ट पनि सहमत छन् । ब्याजदर घट्नुलाई दुईवटा दृष्टिकोणबाट हेनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
“अरु सबै कुरालाई विर्सिने हो भने सरकारको कस्ट अफ बरोइङ कम भयो । सरकारको कस्ट अफ बरोइङ कम हुँदा ऋण उठाएर पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक विकास जस्ता कार्यमा लगानी गर्नसक्ने हुन्छ, पूवार्धार विकाससमा गति बढाउने अवसर हो, सस्तोमा स्रोत पाउन सकिन्छ,” उनले भने ।
अर्कोतर्फ यसले आगामी दिनमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन ब्याजदर कसरी जान्छ भन्ने यसले बाटो देखाएको उनी बताउँछन् । “विकास ऋणपत्रले दीर्घकालीन ब्याजदर कसरी जान्छ भनेर एउटा बाटो दियो । एक वर्ष मुनीको ट्रेजरी विलले अल्पकालीन ब्याजदर कसरी मुभ गर्छ भन्न बाटो दियो,” उनले भने, “यसले न्यून ब्याजदर रहन्छ, लगानीको वातावरण बन्छ, इन्भेष्टमेन्ट प्रमोट हुन्छ भन्ने एउटा अपेक्षा भयो ।”
तर, ब्याजदर कम हुँदा हाम्रो जस्तो मुलुकमा जोखिम पनि आउनेसक्ने उनी बताउँछन् । बचतको ब्याजदर धेरै न्यून हुँदा हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रिय बचत नेगेटिभ हुनसक्ने उनको बुझाई छ । “हाम्रोमा जम्मा १८ प्रतिशतको बचत दर छ, बचत दर कम भएको मुलुकमा ब्याजदर कम हुँदा यसले बचत मुलुकको राष्ट्रिय बचत नरहने जोखिम बढाउँछ,” उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको जोड ब्याजदरमा स्थायित्व हुनपर्नेमा रहेको उनी बताउँछन् । “गत फागुनतिर ब्याजदर स्थिर देखिएको थियो, त्यो नर्मल अवस्थामा नेपालीको लागि सहि ब्याजदर रहेछ भन्ने देखिन्छ, राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्धेश्य निक्षेप र कर्जाको व्याजदरमा स्थायित्व कायम गराउने हो,” उनले भने, “त्यसको लागि स्प्रेड रेटको औजार प्रयोग भएको छ । स्प्रेडले काम गर्दा गत फागुन चैतमा साढे १० देखि ११ प्रतिशतमा कर्जा ब्याजदर आएको छ । निक्षेपको ब्याजदर ६ प्रतिशत माथि थियो भने स्प्रेड साढे ४ प्रतिशत कायम भएको थियो ।”
बचतको भारित औसत ब्याजदर मुद्रास्फितिभन्दा माथि हुनेपर्नेमा उनको जोड छ । “गत आर्थिक वर्षको देशको मुद्रास्फिति ६ प्रतिशत थियो, मुद्रास्फितिभन्दा केही माथि निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर हुने अवस्था थियो, त्यो नै दिगो हो,” भट्टले भने ।
अहिले जुन बाटो हिँडिरेहका छौं, त्यो दीर्घकालीन नभएको उनको र केही समयमा ब्याजदरको अर्को साइकिलमा जाने उनको दाबी छ । “केही समयमा नै ब्याजदर बढ्छ र त्यसको लागि बजारले भोलि आफैं फोर्स गर्छ,” उनले भने ।
उनले ब्याजदर कम भयो अथवा बढी भयोभन्दा पनि स्थिर छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । “ब्याजदर स्थिरताको बाटोमा बस्यो भने त्यसले कन्फिडेन्ट बढ्छ, अपेक्षा पनि त्यही अनुसार निमार्ण हुन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा ११/१२ प्रतिशतमा कर्जा पाउनु ठूलो कुरा हैन, निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर बचतमा हुन पनि ब्याजदर त्यति हुनपर्छ,” उनले भने, “हाम्रो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र छ, भारतले नै मुद्रास्फितिको अपर लिमिट ६ प्रतिशत राखेको छ, हामीले पनि ६ प्रतिशत मुद्रास्फिति हुन्छ है भन्ने कल्पना गर्नुपर्छ, त्यो भएमा साढे ६ देखि ७ प्रतिशत निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर रहन्छ भने ४ देखि साढे ४ प्रतिशतको स्प्रेड रेट पनि लजिकल देखिन्छ ।”
यस्तो अवस्थामा ११/१२ प्रतिशत कर्जा ब्याजदर रहने र यो नेपालका लागि उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ ।