काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले गत मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोगसहितका संवैधानिक आयोगमा ३५ जनाको नाम सिफरिस गरेको थियो ।  त्यसको संसदीय सुनुवाइ हुनुअगावै संसद विघटन भए पनि उनीहरु संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त हुने पक्का छ ।
संविधानतः संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने हो ।

तर, त्यसरी सिफारिस गरेर संसदलाई पत्राचार गरेको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ नभएमा भने स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।

“उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नामावली माथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले  पैंतालीस  दिनभित्र  सुनुवाइ  गरी  प्रस्तावित  पदको  लागि  समितिको राय तयार गरी  सम्बन्धित निकायमा  पठाउनु  पर्नेछ,” संसदको संयुक्त बैठक तथा समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ को दफा २६ को उपदफा २ मा भनिएको छ, “उक्त समयभित्र समितिले  सम्बन्धित निकायमा आफ्नो नियुक्ति उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका  लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।”

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई त्यो बुँदाअनुसार नै अब नियुक्ति रोकिने बताउँछन् । 

“नियुक्ति सिफारिस गर्दा संसदीय सुनुवाइ समिति विद्यमान थियो, त्यसैले परिषदले संसदलाई पत्राचार पनि गरेको छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराइले भने, “संविधान मान्ने हो भने सुनुवाइ नभएकै कारण नियुक्ति गर्न मिल्दैन, झन् अदादलतमा समेत विचाराधीन विषयका भएका कारण राष्ट्रपतिले विवेक पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।”
संवैधानिक परिषदले ३५ जनालाई नियुक्त गरेको सोमबार ४२ दिन भएको छ ।

तर, परिषदले त्यसरी नियुक्ति गरेको जानकारीसहितको पत्राचार संसद् सचिवालयलाई गरेको भने पुस ५ गते मात्र हो । त्यसैले उनीहरुको सुनुवाइको अवधि ५ गतेबाट नै प्रारम्भ हुने भएकाले उनीहरुको सिफारिसपछि पत्रचार गरेको सोमबार ३७ दिन भएको छ । 

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली २०७५ अनुसार परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस व्यक्तिहरु परिषदले संसदलाई पत्राचार गरेको मितिले ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ नभएमा उनीहरु स्वतः नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छन् । 

संघीय संसदको संयुक्त बैठक तथा संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ को दफा २६ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ । 

दफा २६ को उपदफा (२)मा भनिएको छ, ‘उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’ 

नियमावलीको यो व्यवस्थाअनुसार अबको नौ दिन अर्थात आगामी २० गतेपछि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछन् ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिस्कार गरेका थिए भने सभामुख पनि संविधान नै मिचेर अध्यादेश जारी गरेको भन्दै बैठकमा अनुपस्थित थिए । 

संवैधानिक परिषदमा प्रधामन्त्रीबाहेक पाँचजना सदस्य रहेका र त्यसमध्ये चारजना उपस्थित हुनैपर्ने र उनीहरुको सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत उपस्थितको बहुमतबाट निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेका थिए । 

त्यही अध्यादेशको जगमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गरी तीनजनाको उपस्थितिमा परिषदले सिफारिस गरेको थियो ।

त्यो सिफारिस संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको र अध्यादेशले संविधान नै संशोधन गरेको भन्दै सिफारिस बदरको मग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । त्यो रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आइतबार नै पेसी तोकिए पनि रिट हेर्दा हेर्दैमा राखिएकाले त्यसबाट कुनै पनि आदेश भएको छैन । 

प्रतिपक्षी दलको नेतासहित सदस्यहरुको भूमिका नरहने व्यवस्था अध्यादेशमा गरेकै कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा अनुपस्थित भएको परिषदको सिफारिस नमान्ने घोषणासहित कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकबाट निर्णयसमेत गरेको थियो ।

कांग्रेसको पुस १ गते भएको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा भनिएको छ, “संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी मंसिर ३० गते जारी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेकोे ठहर  बैठकले गरेको छ । संसद अधिवेशन छलेर संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश जारी गरेर वर्तमान सरकारले अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर गरेको छ,’” पदाधिकारी बैठकको बुँदानम्बर १ मा भनिएको छ, “संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पारेर जारी अध्यादेश पश्चात् कुनै पनि निर्णय भएको या गरिने दुवै स्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई सो मान्य नहुने चेतावनी दिँदै बैठकले अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।”

स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुअघि नै सभापति देउवाले दिएका नामका आधारमा ३५ नियुक्ति सिफारिसमध्ये देउवाले सिफारिस गरेका ११ जना परेका छन् । त्यस बाहेकका मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओली नजिकका छन् । 

कांग्रेसले परिषदको सिफारिस नमान्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म आफू तर्फका सदस्यहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भने गरेको छैन । कांग्रेस नेता गगन थापा सिफारिस भएका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर नै फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताउँछन् । 

“सिफारिसमा सभापतिज्यूका नामहरु पनि छन् भनेर केही नामहरु जोडिएका छन् र ती नामहरु कतिपय सभापतिज्यूसँग विगतमा पनि निकटता देखिएका नामहरु हुन्,” थापाले भने, “संवैधानिक परिषदको अध्यादेश जारी पछिको सिफारिस नमान्ने निर्णय पदाधिकारी बैठकबाट भइसकेकाले अब केन्द्रीय समितिले फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुपर्छ ।” 

उनले त्यसो नगरे जनतामा प्रधानमन्त्रीका कदममा कांग्रेस पनि मतियार रहेको सन्देश जाने बताए ।

फाइल तस्बिर