बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
Daraz
British college
Samsung
Daraz
British college
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
विचार नेपालमा लोकतन्त्रका संयन्त्र (इन्स्ट्रुमेन्ट अफ डेमोक्रेसी) भत्काइँदै छ अर्जुन कार्की 
Godraj nepal
Godraj nepal
बाह्रखरी - सोमबार, माघ १२, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank

अमेरिकाको सत्ता हस्तान्तरण गर्दा निवर्तमान राष्ट्रपतिले नयाँ राष्ट्रपतिलाई नोट (पत्र) लेखेर छोड्नचलन छ । साधारणतः त्यस्तो नोटमा बधाइ, शुभकामना र केही अत्यावश्यक मामिलाहरूको (इस्यु) को उल्लेख गरिएको हुन्छ । यस्तो नोट निर्वाचनताका भएको कटुतालाई पनि सामान्यीकरण गर्न सहयोगी हुने अपेक्षा गरिन्छ । 

सन् २०१७ को जनवरी २० मा बाराक ओबामाले डोनाल्ड ट्रम्पलाई यस्तै नोट लेखेर छोडेका थिए । डोनाल्ड ट्रम्प बाराक ओबामाका कटु आलोचक थिए । डोनाल्ड ट्रम्प गोरा सर्वोच्चताको पक्षधर थिए । बाराक ओबामा राष्ट्रपति भएको डोनाल्ड ट्रम्पलाई कत्ति पनि पचेको थिएन । बाराक ओबामा अमेरिकामा जन्मेको नै होइन, त्यसैले बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुनु कानुनविपरीत भयो भनेर ट्रम्पले आन्दोलन नै चलाएका थिए । 

त्यस्तो हुँदासमेत ओबामाले लेखेर छोडेको नोट पढेर ट्रम्प द्रविभूत भएको ट्रम्पले ओबामालाई टेलिफोन गरेर भनेका थिए । ओबामाले नोटमा लेखेको एउटा परिच्छेद विगतमा अन्य राष्ट्रपतिले सामान्यतः लेख्नेभन्दा फरक थियो जुन ट्रम्पले आत्मसात गर्न सकेनन् वा गरेनन् ।

Agani Group

ओबामाले डोनाल्ड ट्रम्पको स्वभाव देखेर लेखेका थिए - '' दैनन्दिन राजनीतिक उहापोह जे जस्तो भए पनि हाम्रा लोकतन्त्रका संयन्त्रहरूलाई कम्तीमा आफूले पाएको जत्ति सुदृढ बनाइराख्ने दायित्व हामीमा हुन्छ ।'' 

डोनाल्ड ट्रम्पको स्वभाव र सोच बारेमा ओबामा परिचित थिए । ओबामालाई डर थियो ट्रम्पले २४० वर्ष लगाएर स्थापित गरेको लोकतन्त्रको संयन्त्र सबै भत्काइ दिन सक्नेछन् । त्यसैले त्यसो नगर्न नोटमार्फत ओबामाले ट्रम्पलाई परोक्षरूपमा सचेत गराएका थिए । तर अहङ्कारी, जातिवादी, रंगभेदी, स्वेच्छाचारी, तानाशाही प्रवृत्तिका ट्रम्पले लोकतन्त्र, मानवता, भाइचाराको पक्षधर ओबामाको आशय बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् ।

sarbottam cement

ट्रम्पले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा अमेरिकी समाजलाई विभाजित त गरे नै अमेरिकाले २४० वर्ष लगाएर निर्माण गरेको लोकतन्त्रका संयन्त्र भत्काउने भरपूर प्रयास पनि गरे । आफ्ना निकटतम सहयोगीको तेजबोध गर्दा उनी गौरवान्वित हुन्थे । राष्ट्रपतिपछि मर्यादा क्रममा चौथो क्रममा पर्ने विदेश मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्दासमेत सामान्य शिष्टाचार राख्दैनथिए । 

सन् २०२० मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा भोगेको पराजयलाई ट्रम्पले स्वीकारेनन् । कतिपय राज्यको निर्वाचन अधिकारीलाई निर्वाचन परिणाम प्रमाणित नगर्न दबाबमात्र हैन धम्कीसमेत दिए । 

ट्रम्प कति भाग्यमानी राष्ट्रपति हुन् भने यिनले सर्वोच्च अदालतमा ३ जना र तल्लो न्यायालयमा ४०० भन्दा बढी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अवसर पाएका थिए । आफूलाई अप्ठेरो परेको बेलामा ती न्यायाधीशहरूको साथ प्राप्त हुने आशामा थिए ट्रम्प । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम उल्टाइदिन्छ भन्ने विश्वास ट्रम्पले लिएका थिए । तर २४० वर्ष लगाएर पूर्वजले निर्माण गरेको लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको संयन्त्र भत्काउन ती ट्रम्पले नै नियु्क्त गरेका न्यायाधीशलाई पनि मन्जुर भएन । अन्ततः जो बाइडेन अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपति भए ।

लोकतन्त्र भनेको कति नाजुक हुनेरहेछ भने २४० वर्ष लगाएर निर्माण गरेको संयन्त्रसमेत एउटा अतिवादी, तानाशाही प्रवृत्तिको मान्छेका कारण जोखिममा पर्ने रहेछ । यसरी हेर्दा नेपालको एक दशकको लोकतन्त्रको संयन्त्र कति कमजोर होलान् सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यति कमजोर लोकतन्त्रको संयन्त्र बलियो र सशक्त बनाउन यसको मूल स्थानमा रहेकाबाट हदैसम्मको इमानदारी र सन्तुलित व्यवहार अपेक्षित रहन्छ । 

नेपालले अंगीकार गरेको राज्य व्यवस्थाअनुसार लोकतन्त्रको संयन्त्रलाई सशक्त बनाउने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद्, सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायहरूको हो । वसं २०७७ पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीबाट चालिएको गैरसंवैधानिक कदम (संसद् विघटन) र राष्ट्रपतिबाट भएको गैरजिम्मेवार कर्मले भर्खरै पाइला चाल्दै गरेको लोकतन्त्रको संयन्त्र पूर्णतः भत्किने खतरा देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री स्वयं लोकतन्त्रको संयन्त्र भत्काउन उद्यत रहेको र प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कामलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने राष्ट्रपति देखिएकोले दुवैबाट लोकतन्त्रको संयन्त्रको प्रवर्धन नहुने देखिइसक्यो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कर्मले संसद्समेत कोमामा गइसकेकोले संसद्बाट पनि लोकतन्त्रको संयन्त्रको रक्षा हुने अवस्था रहेन । 

अमेरिकामा भर्खरैमात्र डोनाल्ड ट्रम्पको लोकतन्त्रको संयन्त्र भत्काउने प्रयासलाई न्यायालय र निर्वाचन आयोगले असफल बनाइदिए । त्यसरी नै नेपालमा पनि लोकतन्त्रको संयन्त्र र मूल्य मान्यता भत्काउने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यलाई असफल बनाउने अवसर सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त भएकोछ । 

संविधानमा अपव्याख्या गर्दा पनि धारा ७६ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने तर्क दिने ठाउँ भेटिदैन । यति चलाख प्रधानमन्त्रीले त्यति कुरा नबुझेका होलान् र ? बुझेर पनि संसद् विघटन गरेरै छोडे । प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप, भावभंगी, सोच हेर्दा यिनी हार्ने खेल खेल्ने मान्छे पटक्कै होइनन् । झेल गरेर पनि खेल जित्छु भन्ने आत्मविश्वास देखिन्छ प्रधानमन्त्रीमा । 

संसद् विघटन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकताको खेलमा प्रधानमन्त्री स्वयं खेलाडी रहेनन् अब । आफैँले झेल गर्न सक्नेछैनन् । खेल जित्न प्रधानमन्त्रीले अरुलाई झेल गर्न लगाउनुपर्ने अवस्था छ । 

सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा, जसरी अमेरिकामा ती निकायमा ट्रम्पले नियुक्त गरेका मान्छे थिए । नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका मान्छे छन् । अमेरिकामा ट्रम्पले निर्वाचनको परिमाण अस्वीकार गर्नुको पछाडि आफूले नियुक्त गरेका मान्छेबाट आफूलाई सहयोग मिल्ने विश्वास रहेको थियो । त्यसरी नै नेपालमा प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक कदम चाल्नुको पछाडि आफूले नियुक्त गरेका मान्छेबाट सहयोग मिल्ने विश्वासले नै बल दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्रीका चाटुकारबाहेक सबैले संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भनेका छन् । संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेन भने अहिले सम्मको उपलब्धि समाप्त भएर जानेछ, कल्पना नगरेको परिस्थिति सिर्जना हुने आंकलन भैरहेको छ । संसद् विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्ने सुचीमा संघियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर नरहेका र राजतन्त्रको पक्षधर रहेका कानुन व्यवशायीहरुको नाम देख्दा प्रधानमन्त्रीको कदमबाट संघिय गणतन्त्रको बिरोधि र राजाबादिहरुलाई बल मिलेको देखिन्छ । 

सामान्य लेखपढ गर्नसक्ने व्यक्तिले समेत संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएको ठोकुवा गर्न सक्छ । तैपनि जनसाधारण सर्वोच्च अदालतबाट आउन सक्ने निर्णयप्रति संशय व्यक्त गरिरहेकाछन् । प्रधानमन्त्रीबाट 'सेटिङ' भएको हुनसक्ने शंका गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहस र प्रश्नोत्तर सुन्दा पढ्दा सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाप्रति सामान्य नागरिक विश्वस्त देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीको संसद् पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने ठोकुवाले आशंकालाई अझ गहिरो पारिदिएको छ । 

संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएका राष्ट्रपतिले पनि सर्वोच्च अदालतबाट गैरकानुनी निर्णय गराउन सकेनन् । अमेरिकाको लोकतन्त्रको संयन्त्र अझ सुदृढ भएको सामान्य नागरिकलगायत नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले देखिरहेकै छन् । यसले समेत हाम्रा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संविधान, सत्य, र देश र नागरिकको पक्षमा फैसला दिन प्रेरणा अवश्य दिनेछ । अंग्रेजीमा भनिन्छ, यस्तैबेला हो - “टु राइज टु द अक्याजन” । जनसाधारणको अपेक्षा छ, नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू - “विल राइज टु द अक्याजन” । 

भगवानले नगरुन्, एकछिन मानिलिऊँ सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कार्यलाई सही ठहराइदियो । यसले देशमा ल्याउने राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिणाम भयावह हुनेछ । संविधानवादको अन्त्य हुनेछ । अहिलेसम्मको राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धि समाप्त हुनेछ । गाउँगाउँमा, सहर सहरमा, टोलटोलमा आन्दोलनले सामाजिक सद्भाव खल्बलिनेछ । माहामारीले थिलथिलो बनाएको उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय ठप्प प्रायः हुनेछ । विकासको काम बन्द हुनेछ । अर्थतन्त्र धराशायी हुनेछ । बेरोजगारले देश आक्रान्त बन्नेछ । 

सर्वोच्च अदालतजस्तै निर्वाचन आयोग पनि नागरिकको कठघरामा उभिन पुगेको छ । धेरै लामो समय भएको छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुट्दा निर्वाचन आयोगले कमल थापाको पक्षलाई अन्याय गरेको थियो । कुनै नियम कानुन र दलको विधानको लामो व्याख्या गरिरहनु पर्दैन । केन्द्रीय समितिको बहुमत रहेको पक्ष नै आधिकारिक दल हुन्छ भन्न । निर्वाचन आयोगले नेकपा (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आयोगको परिसरमा परेड खेलाएर कुन पक्ष आधिकारिक हो क्षणभरमा निर्णय दिन सक्छ । 

सामान्य अवस्थामा जोसुकैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नसक्छ । त्यस्ता अधिकारी भाग्यमानी हुन् जसलाई एउटा जटिल समयमा देशको लागि दूरगामी प्रभाव पर्ने विषयमा उचित र विधिसम्मत निर्णय दिने अवसर प्राप्त हुन्छ । निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई त्यस्तै अवसर प्राप्र हुनगएको छ ।  दिनेश थपलिया देश र विधिको प्रमुख आयुक्त हुनेहुन् कि धेरैले आशंका गरेजस्तै प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आयुक्त हुन् ? उनीसँग आफूलाई प्रमाणित गर्ने जीवन काल (लाइफ टाइम) अवसर मिलेको छ । जहाँसम्म मैले संगत गरेको मित्र दिनेश थपलिया हुन् उनी विधिभन्दा वरपर गर्ने मान्छे होइनन् । 

वर्तमानको जटिल मोडमा देशलाई सही बाटामा ल्याउने वा भिरमा पुर्याइएको देशलाई भिरबाटै धकेल्ने भन्ने सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको काँधमा आइपरेकोछ । गलत र अनुचित कार्यको पक्षमा उभिएर नागरिकको नजरमा गिर्ने, इतिहासको कालोपानामा नाम लेखाउने वा सही र उचित कार्यको पक्षमा उभिएर नागरिकको आँखामा बस्ने, इतिहासको सुनौलो पानामा नाम लेखाउने ? सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू तथा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले स्वयंले विवेक पुराउने नै छन् । 

लोकतन्त्रको २४० वर्ष लगाएर निर्माण गरेको संयन्त्र एउटा सनकीले चाहनाविपरीत उभिएर अमेरिकाको सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले जोगाएजस्तै हाम्रो सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले भत्किनै लागेको भर्खरै स्थापित लोकतन्त्रको संयन्त्र जोगाउने छन् कि भत्काइदिने छन् भन्ने हेर्न धेरै दिन कुर्नु पर्नेछैन । 

बाराक ओबामाले साधारण तर गहिरो सल्लाह लेखेर छोडेका थिए डोनाल्ड ट्रम्पलाई - ''दैनन्दिन राजनीतिक उहापोह जे जस्तो भए पनि हाम्रा लोकतन्त्रका संयन्त्रहरूलाई कम्तीमा आफूले पाएको जत्ति सुदृढ बनाइराख्ने दायित्व हामीमा हुन्छ ।'' यति सरल कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बुझिदिएका भए देश र नागरिकले आज यो दुःख बेहोर्नुपर्ने थिएन । 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
सोमबार, माघ १२, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्