घोषित मिति (२०७८ वैशाख १७ र २७ गते ) चुनाव होला कि नहोला ? निर्वाचन आयोग सरकारको दबाबबाट मुक्त रहन सक्ला की नसक्ला ? यी र यस्तै प्रश्न यति बेला जनमानसमा छ । पार्टीको आन्तरिक विवादलाई निहुँ बनाएर संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत संसद् भंग गरिएको, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीमा आफ्ना विश्वासपात्रलाई भर्ना गरेका कारण पनि निर्वाचनको निष्पक्षताप्रति सशय बढेको हो । 

त्यसमाथि संविधान र कानुनविपरित भए पनि प्रधानमन्त्रीका हरेक सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खुरुक्क सहीछाप गर्ने गरेका कारण शक्ति सन्तुलनको अवस्था गुमेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कलह यता नेताहरुबीच चलेको अस्वस्थ आरोपप्रत्यारोपले समेत चुनाव भइहाल्यो भने पनि धाँधलीरहित हुन सक्ला र भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यद्यपि, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा चुनावको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । परन्तु, नेपालजस्ता गरिब मुलुकमा भने सत्ताधारीले शक्तिको दुरुपयोग गरी चुनाव प्रभावित गर्ने गरेको उदाहरण विगतमा बग्रेल्ती देखिएको छ ।  

यो आलेख स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीमुक्त चुनाव गराउने संवैधानिक दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगमा कसरी दबाब दिइन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । 

कुरा पञ्चायतकाल (२०४३) को हो । गाउँ र नगर पञ्चायतको चुनाव हुँदै थियो । पञ्चायतका ‘आउट पोस्ट’ कब्जा गर्ने नीतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई स्वतन्त्र उमेदवारको हैसियतमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उतारेको थियो । काठमाडौ नगर पञ्चायतको प्रधानपञ्चमा कांग्रेसका हरिबोल भट्टराई र पञ्चपक्षधर रविचरण श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धी थिए । प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहसहित पञ्चहरु रविचरणलाई जिताउन हरतरहले लागि परेका थिए भने गणेशमानको समर्थन हरिबोललाई थियो । 

तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले लेखकलाई सुनाएअनुसार – ‘मतदान सकिएलगत्तै गणना सुरु भयो, हरिबोलले जित्ने अवस्था देखेर पञ्चहरु तिलमिलाए । गृहप्रशासनको दबाबमा राष्ट्रिय सभागृहमा जारी मतगणना रोकियो । त्यसको दुई तीन दिनसम्म पनि पुनः गणना सुरु हुन सकेन । गणना सुरु गर भन्दै दिनहु दसौं हजार कांग्रेस समर्थक नारावाजी गर्न थाले । म अप्ठेरोमा परेँ ।’

गणना सुरु गर्नु भन्ने सन्देश आयोगले पठाए पनि गृह प्रशासनको चर्को दबाबका कारण निर्वाचन अधिकृत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हिरण्यलाल रेग्मी अप्ठेरोमा थिए । गृहमन्त्रीको खप्की, धम्की र आदेश अवज्ञा गरेर मतदान सुरु गराउने जोखिम उनले उठाउने कुरै थिएन । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठले लेखकलाई सुनाएका छन् – ‘गृह मन्त्रीकै आदेशमा गणना रोकिएको छ भन्ने कुरा मेरो कानमा पुग्यो । धेरै शुभचिन्तकले फोन गरेर मलाई भन्न थाले लामो समय यसरी गणना रोकियो भने यसैलाई आधार बनाएर आन्दोलन गर्ने सम्भावना रहन्छ । कांग्रेसका नेताहरु त्यही विषयमा छलफल चलाइरहेका छन् । मैले सीडीओलाई नरोक्नुस्, गणना गर्नुस् भने । तर आफ्नै गृहमन्त्रीको आदेशविपरीत काम गर्न उनलाई सहज थिएन । बिचरा अप्ठेरोमा परे । यसबीच म आफैँ मतगणनास्थलमा पुगे । दुवै पक्ष मतपेटिका कुरेर बसेका छन् । तनावपूर्ण अवस्था छ ।’

यसैबीच गृह राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर सिंहले प्रमुख आयुक्त श्रेष्ठलाई भेट्न आउनु भन्ने खबर पठाए । त्यस दिनको वार्तालाप श्रेष्ठले लेखकलाई यसरी सुनाए :– 

सिंह : खबरदार, प्रमुख आयुक्त ज्यू गणना सुरु गर्नु होला नि !  यता उता गर्नु छ । मिलाउनु छ ।

श्रेष्ठ : मन्त्री ज्यूको कुरा मैले अलि बुझ्न सकिन नि !  

सिंह : हजुरले अलिकति आँखा चिम्लिबक्सियो भने हामी सबै गरिहाल्छौ नि । किन छिटो गणना गराउनु पर्‍यो ? केही दिन रोकिँदा के नै बिग्रन्छ र ?  

श्रेष्ठ : मन्त्री ज्यूले के भन्न खोज्नुभएको ? 

सिंह : हाम्रो उमेदवारले जित्नु पर्‍यो नि आयुक्त ज्यू ! जे गर्नुपर्छ मेरो अंग प्रहरीले गर्छ । उब्रिएका मतपत्र सबै मिलाएर गर्छन् । 

श्रेष्ठ : मन्त्री जी कसरी मन्त्री हुनुभयो ? राजाले बनाएको होइन ? राजाले दिएको संविधानअन्तर्गत होइन ? राजाले तपाईलाई मन्त्री र मलाई प्रमुख आयुक्त बनाइबक्सियो । संविधानमा मेरो काम, कर्तव्य, अधिकार स्पष्ट छ । स्वतन्त्र छ । कसैको प्रभावमा नपर्ने खालको छ । मन्त्री ज्यूले मलाई बोलाएर यस्तो भन्नु त पदअनुकूलको काम भएन ? यो हजुरले भन्न पनि सुहाउँदैन । मैले गर्न पनि सुहाउँदैन । जनताले मत हालेक छन् । त्यसलाई गणना गरेर परिणाम घोषणा गर्ने मेरो संवैधानिक दायित्व हो । मलाई माफ गर्नुस् । सीडीओलाई पनि दबाब नदिनुस् । 

सिंह : प्रमुख आयुक्त ज्यूले अन्यथा लिनु भएन । सहयोग गर्नु पर्‍यो । 

विसं २०७६ भदौ १७ गते महराजगन्जस्थित निवासमा लेखकसँगको लामो कुराककानीका क्रममा श्रेष्ठले सुनाए – ‘अनि त दरबार गुहार्नेबाहेक मसँग अर्को विकल्प रहेन ।’

मन्त्रीसँग भेटेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठ सिधै मतगणनास्थल राष्ट्रिय सभागृह पुगे । संयोगले शनिवार परेको थियो । अरु दिनको तुलनामा बढी नै भिड जम्मा भएको थियो । अनि नारावाजी पनि – ‘मतगणना सुरु गर । धाँधली बन्द गर ।’ 

वातावरण हेरेपछि प्रमुख आयुक्त श्रेष्ठ आफैँलाई दिक्क लाग्यो । मन्त्रीको दबाब चिरेर तत्काल गणना सुरु गराउन सक्ने अवस्थामा थिएनन् उनी । राजा गुहार्नुबाहेक अर्को विकल्प देखेनन् । 

सभागृहबाट सिधै दरबारमा फोन लगाए । तिनताका संवैधानिक निकायका प्रमुखले समेत राजासँग सिधै सम्पर्क गर्न सक्दैनथे । एडीसीमार्फत जानुपथ्र्यो । 

श्रेष्ठले सम्झिए – ‘मैले एडिसीलाई भने ‘जरुरी छ । सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने भयो । मैले सिधा सम्पर्क गर्नसक्ने सम्भावना छ कि छैन ? छ भने सेवकलाई कुरा गर्ने अवसर मिलाई दिनुपर्‍यो । होइन, मिल्दैन भने मेरो तर्फबाट सरकारलाई बिन्ती गरिदिनु पर्‍यो मत गणना सुरु नगरेकाले कुनै घटना भयो भने प्रमुख आयुक्त जिम्मेवार हुँदैन ।’

केही समयको अन्तरालमै तुरुन्त आउनु भन्ने दरबारको सन्देश उनले पाए । उनका अनुसार त्यस दिन राजासँग भएको वार्तालाप यस्तो थियो : – 

श्रेष्ठ : सरकार सेवकलाई अप्ठेरो पर्‍यो । गृह राज्यमन्त्रीज्यूबाट मतगणना रोक्न दबाब आएको छ । मतगणनास्थलमा गणना छिटो सुरु गर्नुपर्‍यो भनेर दिनहुँ नारावाजी चलिरहेको छ । राज्यमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ कसैलाई जिताउन मैले आँखा चिम्लिदिनु पर्‍यो रे !  

श्रेष्ठको कुरा सुनेपछि राजाको अनुहार एकाएक रातो भएर आयो । 

दरवारका अधिकारीलाई बोलाएर भने ‘चुनाव गराउने सम्पूर्ण दायित्व सूर्यप्रसादको हो । उसले जे भन्छ, त्यही गर्नु । उसले भन्यो भने अञ्चलाधीश, सीडीओ जे फेर्नु परे पनि फेर्नु ।’ 

सूर्यप्रसादले त्यो क्षण सम्झिए ‘सरकार एकदमै रिसाइबक्सिएको थियो । मैले राजा त्यसरी नाराज भएको कहिल्यै देखेको थिएन । सरकारबाटै खबरदार कसैले हस्तक्षेप गर्‍यो भने भन्ने हुकुम भएपछि पञ्चहरुको त भागाभाग भैहाल्यो नि । राजाबाट आदेश त भयो । तर, त्यो कुरा दरवारका प्रमुख सचिव रञ्जनराज खनालमार्फत म कहाँ आउनुपर्ने । त्यो दिन उनी पूजाका लागि दक्षिणकाली पुगेका रहेछन् । हिजोआजजस्तो सहज सञ्चारको युग थिएन । राजाको आदेश थाहा पाएपछि रञ्जनले फोन गरे । अनि सीडीओको मद्तका लागि मैले आयोगबाट ठूलो टिम पठाई दिएँ । अनि बल्ल मतगणना सुरु भयो ।’

पञ्चहरु निलोकालो भए । कांग्रेसका उमेदवार हरिबोल भट्टराई प्रधानपञ्चमा विजयी भए र पञ्चायत पक्षधरको पराजय भयो ।