काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा सरकारले समाचारका लागि पैसा तिर्न बाध्य पारेमा ‘सर्च इन्जिन’ नै बन्द गरिदिने गुगलले चेतावनी दिएको छ ।
शुक्रबार त्यहाँको सरकारले नयाँ कोडयुक्त प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएपछि कम्पनीले यस्तो धम्की दिएको हो । जसअन्तर्गत फेसबुक, गुगललगायत प्राविधिक कम्पनीले मिडियाहरुलाई तिनको सामग्री प्रयोग गरेबापत् भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नियम विश्वकै पहिलो किसिमको रहेको पनि बताइएको छ ।
गुगलले यो नयाँ कोड लागू भएमा अष्ट्रेलियाका एक करोड ९० लाख प्रयोगकर्ताहरुले गुगल सर्च र युट्युबमा अवरोधको सामना गर्नुपर्ने बताएको हो । अष्ट्रेलियाले यसमार्फत ठूल्ठूला प्राविधिक कम्पनीहरुलाई स्थानीय प्रकाशक र प्रसारणकर्ताहरुलाई तिनका सामग्रीहरु न्युज फिडमा या सर्च गर्दाको नतिजामा प्रयोग गर्नका लागि भुक्तानीसम्बन्धी छलफल गर्नुपर्ने कानुनमा जोड दिइरहेको छ ।
यसबारे अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डकी गुगल व्यवस्थापक अध्यक्ष मेल सिल्भाले भनेकी छन्, “वित्तिय रुपमा व्यवस्थित गर्नै नसकिने र सञ्चालनको समेत जोखिम भएको यो भर्जन यदि लागु हुने हो भने यसले हामीलाई अष्ट्रेलियामा गुगल सर्च उपलब्ध गराउन बन्द गर्नबाहेक कुनै विकल्प दिँदैन ।” सिल्भाले युट्युबको उल्लेखबारे भने कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् । तर, सो नियम अपनाएर काम नै गर्न नसकिनेमा जोड दिइन् ।
गुगलको भनाइपश्चात् यसको कडा शब्दमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री स्कटिस मरिसनले ‘अष्ट्रेलियामा गर्न मिल्ने कुराका लागि नै देशमा नियम कानुनहरु निर्माण हुने’ बताएका छुन् । गुगलले भने सो नीति परिमार्जित नगरे सीमित सर्च टुल प्रदान गर्नमा पनि ठूलो जोखिम हुने बताएको छ । कम्पनीले अष्ट्रेलियाबाट हुने आम्दानीबारे कुनै खुलासा नगरे पनि विश्वव्यापी रुपमा सर्च गर्दाका विज्ञापन नै कम्पनीको आम्दानी र नाफाको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रहँदै आएको छ ।
अष्ट्रेलियाका सांसद्हरुले पनि गुगलमाथि ‘ब्ल्याकमेल’ गरेको आरोप लगाएका छन् । यो विषयमा सिनेटर रेक्स प्याट्रिकले भनेका छन्, “यो विस्तारै विश्वव्यापी रुपमा लागु हुँदै जानेछ । अनि, के गुगलले सबै बजारबाट आफूलाई बाहिर निकाल्छ त ?” मरिसनले पनि यो कानुन यस वर्षभित्रमा अघि बढाइसक्नमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
गुगल अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा लोकप्रिय सर्च इन्जिन हो र सरकारले यसलाई एकदम थोरै प्रतिस्पर्धी भएको अति आवश्यक सेवाका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । यसमा सरकार पक्षको के तर्क छ भने यी प्राविधिक कम्पनीहरुले समाचार पढ्न चाहने मानिसहरुबाट नै आफ्नो ग्राहक प्राप्त गर्ने गर्दछन् । त्यसैले उनीहरुले न्युजरुमलाई तिनको पत्रकारिताका लागि उपयुक्त रकम प्रदान गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्रमा बलियो मिडिया सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने भएकाले नै प्रभावित न्युज उद्योगलाई आर्थिक सहयोग आवश्यक भएको उनीहरुले अर्को तर्क गरेका हुन् ।
सरकारी तथ्यांकानुसार सन् २००५ पछि अष्ट्रेलियामा प्रिन्ट मिडियाको विज्ञापन आम्दानी ७५ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तोमा गुगलले पूरै प्लेटफर्म नै हटाउने कुरा उठाउनु अहिलेसम्मकै कडा चेतावनी भएको बताइएको छ । अष्ट्रेलियामा समाचारले गुगलको १२.५ प्रतिशत सर्चमा योगदान पुर्याउने गरेको छ ।
गत वर्ष फेसबुकले पनि यो कानुन अघि बढाइएमा अष्ट्रेलियाका प्रयोगकर्ताहरुलाई समाचार सेयर गर्नबाट रोक लगाउने धम्की दिएको थियो । शुक्रबार पनि कम्पनीले त्यही सन्देश पुनः दोहोर्याउँदै सम्भावित रुपमा अत्यन्तै खराब परिणाम भोग्नुपर्ने बताएको छ । फेसबुकले आफ्नो प्लेटफर्मममा आउने समाचार सामग्रीबाट कुनै पनि व्यावसायिक नाफा नकमाउनेमा पनि जोड दिएको हो ।
गुगल र फेसबुकजस्ता प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताहरुलाई सिधै न्युज साइटमा पुर्याउने हुँदा उनीहरुले त्यसबाट पहिले नै फाइदा उठाइरहेको उनीहरुले बताए ।
अष्ट्रेलियावासीहरुले पनि यससम्बन्धी विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । धेरैजनाले गुगल हट्नुको अर्थ अन्य सेवा जस्तै, जिमेल, गुगल म्याप पनि हट्ने हो कि भन्नेमा स्पष्ट नभएको बताएका हुन् । रोयटर्सबाट ।
