site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया अब लगभग समाप्त भएको छ । अधिकांश स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउँदै नगराउने पो हो कि भन्ने धेरैको शंका केहीको आरोपबीच निर्वाचन सम्पन्न भयो । यसले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन पनि हुने विश्वास बढेको छ । यो निर्वाचन पक्कै पनि सरकारको उपलब्धिका रूपमा गनिनेछ । तर, सरकारले तत्काल गर्नैपर्ने थुप्रै काम भने थाल्नै ढिलो हुनलागेको छ ।
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनभन्दा पहिले नै सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसँग छुट्टाछुट्टै तर एउटै बेहोराको सहमति गरेको थियो । सहमतिमा मूलतः संविधान संशोधन, स्थानीय तहको सीमा र संख्या वृद्धि तथा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका मध्ये जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाबाहेक अरू राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा फिर्ता लिनेलगायतका विषय छन् । अर्कातिर नेपालको संविधान २०७२अनुसार यही २०७४ सालमा बाँकी दुई तहको ३ वटा निर्वाचन हुनै बाँकी छ । यस्तैगरी नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएअनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पनि बाँकी नै छ । निर्वाचन आयोगले ऐन नियमहरूको पनि अभाव औल्याएको छ ।
अर्थात्, सरकारका सामु नियमित कामबाहेकै थुप्रै काम छन् । सप्तरीको बाढी, मुगलिङ–नारायणगढ सडकको पहिरो, भूकम्प पीडितको आर्तनादलगायत सयौं समस्या पनि सरकारलाई पर्खेरै बसेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्नै पार्टीका विभिन्न गुटका नेताको घुकी र धम्की सुन्दै बसेका छन् । अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवालाई समर्थन गर्ने दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल समाजवादी फोरम सरकारमा पुगेका छन् ।  संघीय समाजवादी फोरमलगायतलाई सरकारमा स्थान दिने प्रयासमा प्रधानमन्त्री देउवाले लागेको अपुष्ट समाचार छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा अब गाउँ वा नगर वा महानगर कार्यपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन पनि बाँकी नै छ । प्रदेशमात्र हैन संघीय प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि यही वर्ष गर्नुपर्छ । सरकारले मेसो पाएन भने एउटै वृत्तमा रुमल्लिन सक्छ । धेरै अलमल नगरी सकेसम्म सानो तर चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाउन प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता दिनुपर्छ । गुटहरूको पछि लाग्न थाले पार पाउन मुस्किल हुन्छ । प्रतिपक्षलाई संविधान संशोधनमा राजी गराउने र सम्भव नभए राजपासँग गरिएका सहमतिका अन्य बुँदाको कार्यान्वयनमा इमानदार प्रयास गर्नु पनि ढिलाउनु हुँदैन । संविधान संशोधनका लागि बहुमत पुग्नै नसक्ने रहेछ भने राजपाले पनि यथार्थ आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
कार्यकारी आदेश जारी गरेर हुने कामहरूमा कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने र ऐन निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा पनि तत्काल गृहकार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणदेखि मुद्दा फिर्ता लिनेसम्मका विषयमा पारदर्शिता अपनाउन सके सरकारको विरोध पनि कम हुनेछ । धेरै अलमल भयो र समयमा जरुरी कामहरू पूरा भएनन् भने या त संवैधानिक जटिलता सुरु हुन्छ नभए सरकारको चर्को विरोध हुनेछ । त्यस अवस्थामा चाहेर पनि सरकारले काम गर्न पाउनेछैन । अवसर नगुमाउने हो भने अलमल नगर !

 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २२, २०७४  १८:००
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC