भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोभिड-१९ विरुद्धको कोभिसिल्ड नामक खोप (भ्याक्सिन) १० लाख मात्रा बिहीवार हवाई मार्गबाट काठमाडौं ल्याइएको छ ।  भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियामा उत्पादित यो खोप भारतले नेपाललगायत दक्षिण एसियाका मुलुकहरू केही मात्र अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो । नेपालका लागि भारतीय राजदूतले विमानस्थलमै नेपाललाई खोप हस्तान्तरण गरेका छन् । करिब चार लाख जनालाई दिन पुग्ने यो अनुदानमा प्राप्त खोप कोभिड- १९ को महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने जनशक्तिलाई प्राथमिकताका आधारमा वितरण गरिने सरकारले बताएको छ ।  हुनत, अहिले अनुदानमा नेपालले पाएको खोप आवश्यकताका तुलनामा धेरै कम हो तैपनि, यसले जनमानसमा विशेषगरी अग्रपङ्क्तिमा खटिने जनशक्तिमा भरोसा जगाउन सक्छ । यसैले अनुदानमा यति खोप उपलब्ध गराएकोमा भारतलाई सौजन्यका लागि धन्यवाद दिनुपर्छ । हामी नेपाली कृतघ्न त छैनौ नि !

कोभिड-१९ विरुद्धको यो खोप वितरण केही दिनमै सुरु हुने बताइएको । खोप वितरण सुरु भएपछि समुदायमा यसप्रति कौतुहल र आकर्षण बढ्नेछ । अग्रपङ्क्तिको जनशक्तिका लागि दिने भनिएको खोपमा पहुँच हुनेहरूले आँखा लगाउन सक्छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि खरिद गरिएको वैयक्तिक सुरक्षा सामग्री (पीपीई) मन्त्रीका पतिले लगाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो । सरकार अहिले पनि बदलिएको छैन । त्यसमाथि, अनुदानमा आएको खोप निःशुल्क वितरण हुने बताइएको छ । हुनत, अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बदलिएका छन् र उनले खोपको वितरण र खरिदमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउने प्रतिबद्धता दोहोराइरहेका छन् । तर, सरकार उही हो र कोभिड-१९ को संकटमा यस सरकारले देखाएको भ्रष्ट एवं नालायक प्रवृत्ति बदलिएको विश्वास गर्ने आधार छैन । 

खोप सकेसम्म चाँडै सर्वसुलभ बनाउने र वितरणमा धाँधली हुन नदिने मूल दायित्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हो । नेपालको परम्परागत खोप वितरण प्रणाली अपेक्षाकृत भरपर्दो नै छ । यसैले राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप नभए र बेलैमा पर्याप्त मात्रामा खोप उपलब्ध भए वितरण ठूलो चुनौती हुनेछैन । तर, खोपको आपूर्ति खासगरी खरिद प्रक्रिया भने सहज नहुन सक्छ । महामारीको सुरूमा स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद गर्दा गरिएको अनियमिततामा अहिलेसम्म कोही पनि दण्डित नभएको र अनियमिततामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताका आफन्तहरू नै संलग्न भएको सम्झने हो भने खोप खरिदमा आइपर्ने चुनौतीको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसैले नेकपा निकट व्यापारीहरूको नाफा र कमिसनको जालोमा नफसी खोप खरिदमा भ्रष्टाचार हुन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विशेष चनाखो हुनुपर्छ । 

भारतसँगै चीन, रुस, बेलायतलगायत संसारका अरू देशले पनि कोभिड-१९ विरुद्धको खोप बनाएका छन् । नेपालले अरू मुलुक विशेषगरी चीनबाट पनि अनुदानमा खोप पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनै जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । भारतले अब खोपको थप मात्रा मूल्य लिएर दिने बताइएको छ । भारतसँग खरिद गर्दा थप पारदर्शिता आवश्यक हुनेछ । भारतका विरुद्ध फैलाइने भ्रमलाई नेपालीले अपेक्षाकृत सजिलै जो पत्याउँछन् ।  प्रभावकारिता, मूल्य र नेपालका निम्ति अनुकूलतासमेतका आधारमा खोप ल्याउने र वितरण गर्ने कार्य हुनुपर्छ । यसमा ‘भारदारी विज्ञ’हरू त निर्णायक होलान् नै तर तटस्थ विज्ञहरूको पनि सुझाव लिइयोस् । आशा गरौँ, खोपको खरिद र वितरण भ्रष्टाचारको भुँमरीमा फस्नेछैन !  राज्यले खोप निःशुल्क वितरण गर्न सके बेस हुन्थ्यो । तर, निःशुल्क वितरण गर्न पनि नसक्ने र सामान्य जनताले किनेर पनि खोप लगाउन नपाउने भयो भने अन्याय हुन्छ । सरकारले बेलैमा सबै पक्षबाट विचार गरोस् !