नेपाली जनताको आँखा यतिबेला सर्वोच्च अदालततिर सोझिएका छन् । उत्सुकता  र आशंका भरिएको नेपाली जनताको नजरमा सर्वोच्च अदालत परीक्षा दिने विद्यार्थीजस्तो अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको केही बेरमा नै राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर स्वीकार गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णय संवैधानिक छ या छैन भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दाको पक्ष विपक्षमा कानुन व्यवसायीहरुले आआफ्ना तर्क वितर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री र उहाँका साथमा रहेकाहरुबाहेक सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र जनसाधारण भने प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानविपरीत र षड्यन्त्रमूलक भएको निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । नेपालको संविधान कुनै दुर्बोध्य ग्रन्थ होइन जसलाई सामान्य नागरिकले बुझ्नै नसकुन् । सामान्य नागरिक र माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी पनि प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संविधानमा के लेखेको छ भनेर चिया पसल, चौतारो, विद्यालय र सडकमा छलफल गरेर सजिलै निष्कर्षमा पुग्न सक्छन् । संविधानले  विगतमा जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । यो विषयमा संविधानमा स्पष्टसँग उल्लेख छ । अब देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ र प्रतिनिधि सभाको चुनाव पाँच वर्षमा एकपटकमात्र हुन्छ भनेर सबैजसो प्रमुख नेता, संविधान सभाका अध्यक्ष, मन्त्री र संविधानविद्हरुले सयौं पटक बोलेको जनताले बिर्सेका छैनन् । 

तर सर्वोच्च अदालतले कतै संविधान नहेरेर फैसला पो गर्ने हो कि ? संविधान सभाले बनाएको संविधानलाई असफल बनाउने देशभित्र र देशबाहिरका दक्षिणपन्थीहरुको षड्यन्त्रमूलक खेलमा सर्वोच्च अदालत पर्ने पो हो कि ? 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद्मा पुग्नुपर्ने राजनीति सडकमा द्वन्द्वको विषय पो बन्ने हो कि ? शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो शक्तिको खेल मैदान नेपाललाई बनाउने दाउपेचलाई सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर र मर्मविपरीत फैसला गरेर सघाउने पो हो कि ? भन्नजस्तो आशंका सबैतिर व्याप्त छ । जसरी राष्ट्रपतिबाट संविधान हेर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीको मुख हेरेर विघटनको सिफारिस स्वीकार गर्ने  काम भयो कतै त्यसरी नै प्रधान न्यायाधीशले पनि संविधान हेर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीको मुखतिर हेर्ने त होइनन् भन्ने आशंका र अनुमान सर्वत्र व्याप्त छ श। सो आशंकालाई झुटो साबित गर्नुपर्ने चुनौती  यतिबेला सर्वोच्च अदालत सामु छ । 

न्यायपालिका राज्यको अंग हो । सरकारको अंग होइन । कार्यपालिकाका गलत निर्णयहरुलाई विद्यमान कानुन र संविधान रोके र विधिको शासन स्थापित गर्ने मूल दायित्व न्यायपालिकाकै हो । सर्वोच्चकै हो । तर, केही समयदेखि हाम्रो न्यायपालिका यो कर्ममा चुक्दै आएको र कार्यपालिका प्रमुखसँग मिलेर अवाञ्छित भागबण्डा र शक्ति प्रयोग गर्ने तानाबानामा लागेको त होइन भन्ने प्रश्न ज्वलन्तरुपमा खडा भएको छ । म यहाँनिर विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले ‘अनलाइन खबर डटकम’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् –प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधान न्यायाधीशले सल्लाह गरेको कुरा मिडियामा आएका छन् । र, त्यसको कसैले खण्डन गरेको छैन् । 

‘बाघ कराउनु, बाख्रा पनि हराउनु’ भनेजस्तै त्यहीबीचमा सवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रधान न्याययाधीश बसेको देखियो । यद्यपि, प्रधामन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिएको, नियुक्ति पनि नगरिएको बताउनुभएको थियो । तर, प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको सार्वजनिक भयो । त्यो नियुक्ति प्रधान न्याधीशको समेत संलग्नतामा भयो तर उहाँ बोल्नुभएन । त्यो त न्यायपालिका प्रमुखले गर्ने कुरा होइन नि !  उहाँले त नियुक्ति भइसकेको छ भन्नुपर्थ्यो ।

यस घटनाले प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशबीच  अस्वाभाविक निकटता देखायो ।  त्यही कारणले पनि बाहिर शंका पैदा भएको हो । 

इमानदार न्यायाधीशको छवि भएका गौरीबहादुर कार्कीको उक्त कथनले प्रधान न्याधीशको भूमिकामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ । न्यायपालिकाको प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुखको छाँयाजस्तो भएको देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीले साँच्चै अध्यादेश फिर्ता लिएको भए प्रधान न्यायाधीशसमेत सामेल भएर गरिएको नियुक्ति के हुन्थ्यो ? यो नियुक्ति प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको सेटिङअनुसार भएको चर्चा जसरी चलेको छ त्यसलाई यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हल्लाएर बल पुर्याउने काम भएको छ । 

यो नियुक्तिसम्बन्धी विवाद जस्तोरुपमा देखापरेको छ नेपालमा त्यसैगरी अरु विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकमा देिखएको भए जनतासँग झुटो बोलेको र जनतालाई सत्य जानकारी नदिएका कारणले ती देशका प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गरिसकेका हुन्थे । 

प्रधान न्याधीश र न्यायपालिका साम न्यायपालिकाकै नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिहरुले समेत बारम्बार प्रश्न उठाउने परिस्थिति देखापर्नु दु:खद हो । यस्तो अवस्था रहनुहुँदैन । 

कार्यपालिकासँग नियुक्ति र शक्ति बाँडफाँटमा न्यायपालिका लोभिन र फस्न थाल्यो भने कार्यपालिकाविरुद्ध फैसला दिन न्यायपालिका लड्खडाउन थाल्छ र जनता न्यायपालिकाप्रति समेत आक्रोशित हुन थाल्छन् । अहिले आफ्नो भूमिकाप्रति जनमानसमा व्याप्त आशंकालाई व्यवहारद्वारा स्पष्ट पार्ने मौका प्रधान न्यायाधीश सामु छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा र न्यायाधीशहरुको मानसम्मानको पक्षमा समेत उभिँदै र निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको मजस्ता नागरिकहरु आज सर्वोच्च अदालत र प्रधान न्यायधीशको भूमिकाबारे जनमानस र सञ्चार माध्यममा उठेका आशंका देख्दा आहत भएका छन् । 

स्वयं वरिष्ठ अधिवक्ता र सभामुखसमेत भएका दमननाथ ढुंगानाले गत पुष २३ गते नागरिक अगुवाहरुसँगको कार्यक्रममा आफूले बोलेपछि आफ्नै हातले लेखेर एउटा प्रस्ताव सभाले पारित गरोस् भनेर वाचन गर्न लगाउनुभयो । उक्त प्रस्तावमा लेखिएको छ – “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत कार्यकारी पदाधिकारीहरुले स्वतन्त्र न्यायालयका न्यायाधीशहरुलाई बारम्बार धम्क्याउने कार्य निन्दनीय भएकाले यस्तो कार्य तत्काल बन्द  गरियोस् भनी यो सभा माग गर्दछ ।” यो प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो । कार्यक्रममा बोल्दा उहाँले न्यायपालिकामा दबाब परेको आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

त्यसको चार दिनपछि पुष २७ मा संविधान सभा सदस्य मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा असी वर्ष हाराहारीका ढुंगानाले चर्को स्वरमा भन्नुभयो – “प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित नहुने हो भने अदालत नाङ्गिने छ । यो धम्की होइन् । संविधानमा विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा ब्युझाउँदैन भने सर्वोच्च अदालतबारे जनताले के सोच्ने ? ”

उहाँले त्यसपछि भन्नुभयो – “...अदालतको जवाफदेही छ, न्यायाधीशले संविधान नाघेर फैसला गर्न सक्दैनन् । उनीहरुको पदीय सुरक्षाको कुरा छ । सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउन सक्छ, हामीले संसारमा देखेका छौँ । फिलिपिन्समा पुगेको बेला त्यस्तो भएको छ ।”

अदालतमै वर्षौं वर्ष बहस गरेर सबैले सम्मान गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता बनेका मानिसहरु आज किन ? अदालतबारे आशंका व्यक्त गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिका सामु औँला ठड्याएर यहाँनिर तिमीले गल्ती गर्यौ, त्यसैले यो भएन भनेर भन्न सक्ने नैतिक आधार र तेज के न्यायालयले गुमाएकै हो ?
दमननाथ ढुंगाना, गौरीबहादुर कार्की र चारजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश र संविधानविदहरु जसरी बोलिरहेका छन् त्यसरी नै तीनले बोल्नुपर्ने अवस्था किन उत्पन्न भयो ? कसका कारणले कसरी भयो ? यसको जवाफ जनतालाई चाहिन्छ । 

हाम्रो संविधानले शक्तिशाली र स्वतन्त्र न्यायपालिका निर्माणको आधार स्वेच्छाचारिता र जे मन लायो त्यही फैसला गर्न वा कार्यपालिका प्रमुखसँग आफूलाई मन परेका व्यक्तिहरुको नियुक्तिको लेनदेन गर्न बनाएको होइन । स्वतन्त्र न्यायपालिका संविधानसम्मत फैसला गर्न र जनतालाई न्याय दिन बनेको हो । संविधानले देखाएको बाटोमा निर्बाधरुपले हिँड्न न्यायपालिका अनकनायो भने त्यसले देश र राजनीतिक प्रणालीमा नै गडबढी उत्पन्न गर्छ । 

यतिबेला सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशमार्फत् देशभित्र करोडौं आँखाले सतर्कताका साथ हेरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि हाम्रो संविधानको अंग्रेजी अनुवाद च्यापेर के फैसला हुँदोरहेछ हेरौँ न भनेर बसिरहेको छ । तसर्थ “...प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशबीच आवश्यकताभन्दा बढी निकटता देखियो” भन्ने भनाइलाई प्रधान न्यायाधीशको व्यवहारले खण्डन गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । अपेक्षा र विश्वास गरौँ सर्वोच्च अदालत र प्रधान न्याधीश आफ्ना बारेमा उठाइएका आशंकाहरुलाई परास्त गर्दै संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न समर्थ हुनेछन् ।